काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ साल भदौमा गरेको निर्णय वर्तमान सरकारले उल्टाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा पुनः प्रतिष्ठानकै प्रयोगमा रहने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि २०७५ भदौ २१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीमा सार्ने तयारी गरिएको थियो ।
तर बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुरानो निर्णय खारेज गर्दै उक्त जग्गा पूर्ववत् रूपमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानकै उपयोगमा रहने निर्णय गरेको जनाएको छ । निर्णयमा महाराजगञ्जस्थित सम्पूर्ण जग्गा अब पुनः प्रहरी प्रशिक्षण प्रयोजनमै प्रयोग गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन परियोजनाका लागि एशिएन डेभलपमेन्ट विकासबाट प्राप्त हुने ११५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋणसम्बन्धी वित्तीय सम्झौता टुंग्याउन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
