पोखरा । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतले पूर्व पर्यटनमन्त्री भीम आचार्यसँग साढे दुई लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ ।
सोमबार अदालतमा उपस्थित आचार्यसहितको इजलासमा न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाले थुनछेक बहस सुनियो । अदालतले निर्धारण गरेको धरौटी रकम आचार्यले बुझाएपछि उनी मुद्दाको पुर्पक्षका लागि तारेखमा बस्ने भएका हुन् ।
विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञ रेग्मीका अनुसार आचार्यले धरौटी रकम बुझाइसकेपछि तारेखमा रहेका छन् ।
यस अघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँच पूर्व पर्यटनमन्त्रीलाई प्रतिवादी बनाएर विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको थियो । प्रकरणमा ५ पूर्व मन्त्री र १० पूर्व सचिवसहित जम्मा ५५ जनाविरुद्ध ८ अर्ब रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ ।
अख्तियारको आरोपअनुसार आचार्यले चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङसँग विमानस्थल निर्माणका लागि २१ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलरको सम्झौता २०७१ जेठ ८ गते अनुमोदन गरेका थिए । सम्झौता स्वीकृत भएपछि अर्थ मन्त्रालयमा सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि पठाउने निर्णय समेत आचार्यले मन्त्रीको हैसियतमा गरेका थिए ।
अख्तियारले आरोप लगाएको छ कि आचार्यको निर्णयपछि लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढेर १६ करोड ९६ लाख डलरबाट २४ करोड ४० लाख डलर पुगेको थियो, जसअनुसार खरिद सम्झौता भएको थियो ।
यस प्रकरणमा आचार्यसँगै पूर्वमन्त्रीहरू पोस्टबहादुर बोगटी (दिवंगत), रामशरण महत, दीपक अमात्य र रामकुमार श्रेष्ठलाई समेत प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार हानीनोक्सानीको बिगो असुली र सजायको माग गरिएको छ ।
साथै, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारी, विमानस्थल निर्माण अध्ययन कार्यदलका तत्कालीन संयोजक रामकृष्ण तिमल्सेना र १० पूर्वसचिवहरूलाई समेत प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।
