काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ मा बजेट खर्चका हिसाबले कमजोर देखिएको छ । आवको आठ महिना बितिसक्दा समेत सरकारले कुल विनियोजित बजेटको एक चौथाइ रकम पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार साउनदेखि फागुन मसान्तसम्ममा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको २२.३१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । अब बाँकी चार महिनामा करिब ७८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु देखिएको छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये हालसम्म १५ अर्ब ५ करोड ८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । विशेषगरी विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून देखिएको छ ।
पुँजीगततर्फ छुट्याइएको ४१ अर्ब ४३ करोड ३५ लाख रुपैयाँमध्ये जम्मा १७.१२ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ९ करोड १८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यसले विकासका लागि विनियोजित अधिकांश बजेट अझै प्रयोग हुन नसकेको देखाउँछ ।
यता, प्रशासनिक तथा नियमित खर्चतर्फ भने तुलनात्मक रूपमा बढी प्रगति देखिएको छ । चालु खर्चतर्फ विनियोजित २६ अर्ब ४ करोड ३७ लाख ९९ हजारमध्ये ३०.५६ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ९५ करोड ९० लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्षको सुरुवातमै सरकार परिवर्तन र संरचना पूर्ण गर्न समय लागेकाले प्रारम्भिक चरणमै योजना कार्यान्वयन प्रभावित भएको थियो । त्यसमाथि जेनजी आन्दोलन र त्यसबाट भएको क्षतिका कारण बजेट कटौती तथा कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्दा खर्च प्रक्रिया थप प्रभावित भएको बताइन्छ ।
त्यसैगरी, ठूला आयोजनामा ठेक्का प्रक्रिया र सम्झौतामा हुने ढिलासुस्तीका कारण आधाभन्दा बढी समय कागजी काममै बित्ने गरेको छ । प्रभावकारी अनुगमन र समस्या समाधानमा नेतृत्वको सक्रियता अभाव हुँदा पनि विकासका कामले गति लिन सकेको छैन ।
अब आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै जाँदा ‘असारे विकास’ दोहोरिने संकेत देखिएको छ । बाँकी चार महिनामा ठूलो परिमाणमा बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाबका कारण खर्चको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्ने सम्भावना बढेको छ ।
