काठमाडौं । विसं २०८२ चैत १३ गते गठन भएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीहरू विवादमा पर्ने र बाहिरिने क्रम देखिएको छ । सरकार गठन भएको करिब ६ महिनामै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले राजीनामा दिएसँगै सरकारबाट बाहिरिने मन्त्रीको संख्या दुई पुगेको छ ।
यादवले बिहीबार, भदौ २५ गते पदबाट राजीनामा दिएकी हुन् । पछिल्लो समय एलपी ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेको विषयमा सरकारमाथि दबाब बढिरहेका बेला उनको राजीनामा आएको हो ।
ग्यास अभावबारे मन्त्री यादवले दिएको अभिव्यक्तिले समेत विवाद निम्त्याएको थियो । ग्यासको आपूर्ति सहज हुन नसक्नुमा उद्योगी तथा व्यवसायी जिम्मेवार रहेको संकेत गर्दै उनले ‘उद्योगी व्यवसायीको पाता नफर्काएसम्म ग्यासको आपूर्ति सहज नहुने’ अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । उक्त अभिव्यक्तिप्रति व्यवसायीहरूले सार्वजनिक रूपमा आपत्ति जनाएका थिए ।
मन्त्री यादवको पछिल्लो विवाद भने ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनमा केन्द्रित थियो । विभागीय मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेर समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाह उनीसँग असन्तुष्ट रहेको स्रोतको दाबी छ । समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न नसके यादवलाई ‘असक्षम’ भन्दै पदबाट हटाउने तयारीसमेत भएको र त्यसअघि नै उनले राजीनामा दिएको स्रोतको भनाइ छ ।
यादव यसअघि पनि मन्त्रालयका निर्णय र गतिविधिका कारण प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टिमा परेकी थिइन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्नुअघि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम व्यवसायीहरूसँग मन्त्रालयमै भेट गरेको विषयमा समेत प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ ।
यही प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले प्रहरी नेतृत्वलाई मन्त्री यादवलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको र प्रहरी प्रमुखले बहालवाला मन्त्रीलाई सिधै पक्राउ गर्न नमिल्ने बताएपछि प्रक्रिया रोकिएको समाचारहरू सार्वजनिक भएका थिए । यद्यपि, उक्त घटनाबारे सरकारका तर्फबाट औपचारिक पुष्टि भएको छैन ।
१५३ दिनमै राजीनामा
चैत २७ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त भएकी यादवले करिब १५३ दिन मन्त्रालय सम्हालिन् । राजीनामापछि उनी मन्त्रालयबाट भावुक हुँदै बाहिरिएकी थिइन् ।
यादवभन्दा अघि बालेन सरकारबाट बाहिरिने मन्त्री थिए-दीपक साह । चैत १३ गते सरकार गठन हुँदा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बनेका साहले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अतिरिक्त जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका थिए ।
तर, आफ्नी श्रीमती जुनू श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्य नियुक्त गराउन प्रभाव पारेको आरोप लागेपछि शाहले साहलाई पदबाट हटाएका थिए । श्रेष्ठ स्वास्थ्य बीमा बोर्डको बैठकमा लगातार अनुपस्थित भएर रिक्त भएको पदमा पुनः निरन्तरता दिन दबाब दिएको आरोप साहमाथि लागेको थियो ।
पछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले श्रेष्ठलाई नयाँ सदस्यका रूपमा नियुक्त गरेपछि विवाद थप चर्किएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा विरोध बढेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले समेत प्रधानमन्त्री शाहलाई पत्र लेखेर साहलाई पदमुक्त गर्न आग्रह गरेका थिए ।
चैत १३ गते शपथ लिएका साह २६ चैतमै पदमुक्त भएका थिए । अर्थात्, उनको मन्त्री पदको कार्यकाल १३ दिनमै टुंगिएको थियो ।
साहलाई हटाएपछि श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी रामजी यादव र उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी गौरीकुमारी यादवलाई दिइएको थियो ।
विवादित गृहमन्त्रीलाई भने पुनः जिम्मेवारी
बालेन सरकारमा मन्त्री हटाउने घटनासँगै विवादित मन्त्रीलाई पुनः जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि भएको छ ।
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि विवादमा तानिएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले वैशाख ९ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनको सम्पत्तिसम्बन्धी विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको थियो ।
छानबिन समितिले गुरुङले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दा पनि सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी प्रणालीगत समस्या देखाउँदै प्रतिवेदन बुझाएको दाबी गरिएको छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री शाहले गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
वैशाख ९ गते राजीनामा दिएका गुरुङ जेठ २६ गते पुनः गृहमन्त्री बने। तर, छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । प्रतिवेदन गोप्य राखिएपछि त्यसको निष्कर्ष र सरकारको निर्णयमाथि प्रश्नसमेत उठ्दै आएको छ ।
यसरी बालेन सरकारको सुरुवाती ६ महिनाको राजनीतिक अभ्यास हेर्दा एकातिर विवादित मन्त्रीलाई पदबाट हटाइएको छ भने अर्कोतिर छानबिनपछि उही मन्त्रीलाई पुनः जिम्मेवारी दिइएको छ । उद्योगमन्त्री यादवको पछिल्लो राजीनामाले भने सरकारभित्र मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन, निर्णय प्रक्रिया र प्रधानमन्त्रीसँगको सम्बन्धलाई फेरि बहसमा ल्याएको छ ।
