काठमाडौं । रसुवाको रसुवागढी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा भोटेकोसी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार, उपचार, राहत तथा पूर्वाधार पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायलाई जिम्मेवारी तोकेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले घाइतेको उपचारदेखि सडक, विद्युत्, खानेपानी र दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनसम्मका कामलाई प्राथमिकतामा राख्दै सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवारी दिएको हो ।
सरकारले बाढीमा घाइते भएकाहरूको तत्काल निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पताललाई जिम्मा दिएको छ । त्यस्तै, बिचल्लीमा परेका तथा जोखिममा रहेका नागरिकलाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाली सेनासहित निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरसमेत परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ । आवश्यकताअनुसार उद्धारका लागि हेलिकोप्टरलगायत सबै साधन परिचालन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिइएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ ।
बाढीका कारण घर तथा निवास गुमाएका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा राखेर खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित विपद् व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको छ ।
त्यसैगरी, बाढीका कारण अवरुद्ध सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने तथा प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक खानेपानीको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ । अवरुद्ध विद्युत् आपूर्ति पुनः सञ्चालनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
बाढीका कारण प्रभावित दूरसञ्चार सेवा पनि यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले बाढीमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रचलित कानुनअनुसारको आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारको तत्काल सञ्चालन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने तथा त्यसको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइएको छ ।
यसैबीच, विपद्बाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
सरकारले तत्काल उद्धार र राहतसँगै अवरुद्ध पूर्वाधार तथा अत्यावश्यक सेवा पुनः सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिँदै प्रभावित क्षेत्रमा राज्यका विभिन्न संयन्त्र परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकका १० निर्णयहरू :
१. संवत् २०८३ साल भदौ १० गते रसुवा जिल्लाको सीमा क्षेत्र रसुवागढी र तल्लो तटीय क्षेत्रमा भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति नेपाल सरकारको तर्फबाट गहिरो दुःख प्रकट गर्दै उक्त घटनामा परि मृत्यु हुने मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रदाञ्जली अर्पण गर्ने । शोकसन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्ने । घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने ।
२. उक्त घटनामा घाइते भएका व्यक्तिहरूको तत्काल निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालहरूले मिलाउने ।
३. उक्त घटनामा घाइते भएका एवं बिचल्लीमा परेका व्यक्तिहरूको तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले मिलाउने । यस कार्यको लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरको परिचालन गर्ने । माननीय गृहमन्त्रीलाई उद्धारमा आवश्यक सबै साधन (हेलिकोप्टरसहित) परिचालन गर्न निर्देशन दिने ।
४. घर/निवास गुमाएका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारी खाने बस्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले मिलाउने ।
५. उक्त घटनाबाट अवरुद्ध हुन पुगेको सडकहरू पुनः सञ्चालन र उक्त क्षेत्रमा आवश्यक खानेपानीको व्यवस्था यथाशीघ्र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मिलाउने ।
६. बाढीबाट अवरुद्ध हुन पुगेको विद्युत् आपूर्ति यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मिलाउने ।
७. अवरुद्ध हुन पुगेका दूरसञ्चारको तत्काल सञ्चालनको व्यवस्था सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मिलाउने ।
८. उक्त घटनाका मृतक परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिमको आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने ।
९. क्षति भएका सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारको तत्काल सञ्चालन तथा पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत परिचालनको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी माननीय अर्थमन्त्रीलाई दिने ।
१०. विपद्बाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई तीन महिना अवधिको लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने ।
