
काठमाडौं । नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरेपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले बेपत्ताको खोजी तथा उद्धारलाई तीव्र पार्न निर्देशन दिएका छन् ।
बुधबार बिहान करिब ९ बजे तिब्बततर्फबाट अचानक ठूलो परिमाणमा पानी भोटेकोशी नदीमा प्रवेश गरेपछि रसुवाको तिमुरे, स्याफ्रुबेँसी र रसुवागढी क्षेत्रमा बाढीले व्यापक क्षति पुर्याएको हो । बाढीले बस्ती, सडक, पुल, सुरक्षाकर्मीका संरचना तथा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्याएको छ ।
घटनापछि राष्ट्रपति सीले सम्बन्धित निकायलाई बेपत्ता व्यक्तिको खोजीलाई प्राथमिकतामा राख्दै उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउन निर्देशन दिएका हुन् । घाइतेको तत्काल उपचार, प्रभावित नागरिकलाई आवश्यक राहत उपलब्ध गराउन तथा उद्धार टोली परिचालन गर्न पनि उनले जोड दिएका छन् । साथै, भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि अनुगमन र पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको छ ।
नेपालतर्फ भने बाढीको क्षति भयावह देखिएको छ । रसुवाको तिमुरे बजार र रसुवागढी भन्सार क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ । बाढीले सवारीसाधन तथा भन्सार क्षेत्रमा रहेका सामानसमेत बगाएको प्रारम्भिक विवरण छ ।
बाढीले नेपाल–चीन जोड्ने सडक र पुलमा समेत ठूलो क्षति पुर्याएको छ। बेत्रावतीदेखि रसुवागढीसम्मको करिब ४२ किलोमिटर सडक विभिन्न स्थानमा बगाएको र धेरै पक्की पुल क्षतिग्रस्त भएको सडक विभागले जनाएको छ । स्याफ्रुबेँसीदेखि सीमातर्फको सडक खण्डमा समेत क्षति पुगेको छ ।
बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजनाहरूमा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार करिब ४३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमतामा असर परेको छ । यो नेपालको कुल जडित जलविद्युत् क्षमताको १२ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।
भोटेकोशी हुँदै बाढीको प्रभाव त्रिशूली नदीतर्फ फैलिँदा रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा हुँदै चितवनसम्म नदी आसपासका बस्तीमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ । नदी किनारका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानतर्फ जान आग्रह गरिएको छ ।
यसैबीच, बाढीमा परी केही सुरक्षाकर्मीसहित दर्जनौँ व्यक्ति बेपत्ता भएको र उद्धार कार्य जारी रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी परिचालन गरिए पनि उच्च बहावका कारण कतिपय क्षेत्रमा उद्धारमा कठिनाइ भइरहेको छ ।
बाढीको वास्तविक कारणबारे यकिन भइसकेको छैन । प्रारम्भिक विवरणले तिब्बततर्फबाट अचानक ठूलो पानीको बहाव आएको देखाए पनि हिमताल विस्फोट वा हिमाली क्षेत्रमा नदी थुनिएर अचानक फुटेको हुनसक्ने सम्भावनाबारे पनि अध्ययन भइरहेको छ ।
बुधबारको बाढीले गत वर्ष पनि ठूलो क्षति बेहोरेको नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रलाई पुनः प्रभावित बनाएको छ । क्षतिको पूर्ण विवरण संकलन तथा बेपत्ताको खोजी जारी रहेकाले मानवीय र भौतिक क्षतिको आकार अझै बढ्न सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
काठमाडौं । रसुवाको रसुवागढी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा भोटेकोसी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार, उपचार, राहत तथा पूर्वाधार पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायलाई जिम्मेवारी तोकेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले घाइतेको उपचारदेखि सडक, विद्युत्, खानेपानी र दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनसम्मका कामलाई प्राथमिकतामा राख्दै सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवारी दिएको हो ।
सरकारले बाढीमा घाइते भएकाहरूको तत्काल निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पताललाई जिम्मा दिएको छ । त्यस्तै, बिचल्लीमा परेका तथा जोखिममा रहेका नागरिकलाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाली सेनासहित निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरसमेत परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ । आवश्यकताअनुसार उद्धारका लागि हेलिकोप्टरलगायत सबै साधन परिचालन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिइएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ ।
बाढीका कारण घर तथा निवास गुमाएका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा राखेर खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित विपद् व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको छ ।
त्यसैगरी, बाढीका कारण अवरुद्ध सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने तथा प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक खानेपानीको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ । अवरुद्ध विद्युत् आपूर्ति पुनः सञ्चालनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
बाढीका कारण प्रभावित दूरसञ्चार सेवा पनि यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले बाढीमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रचलित कानुनअनुसारको आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारको तत्काल सञ्चालन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने तथा त्यसको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइएको छ ।
यसैबीच, विपद्बाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
सरकारले तत्काल उद्धार र राहतसँगै अवरुद्ध पूर्वाधार तथा अत्यावश्यक सेवा पुनः सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिँदै प्रभावित क्षेत्रमा राज्यका विभिन्न संयन्त्र परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकका १० निर्णयहरू :
१. संवत् २०८३ साल भदौ १० गते रसुवा जिल्लाको सीमा क्षेत्र रसुवागढी र तल्लो तटीय क्षेत्रमा भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति नेपाल सरकारको तर्फबाट गहिरो दुःख प्रकट गर्दै उक्त घटनामा परि मृत्यु हुने मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रदाञ्जली अर्पण गर्ने । शोकसन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्ने । घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने ।
२. उक्त घटनामा घाइते भएका व्यक्तिहरूको तत्काल निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालहरूले मिलाउने ।
३. उक्त घटनामा घाइते भएका एवं बिचल्लीमा परेका व्यक्तिहरूको तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले मिलाउने । यस कार्यको लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरको परिचालन गर्ने । माननीय गृहमन्त्रीलाई उद्धारमा आवश्यक सबै साधन (हेलिकोप्टरसहित) परिचालन गर्न निर्देशन दिने ।
४. घर/निवास गुमाएका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारी खाने बस्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले मिलाउने ।
५. उक्त घटनाबाट अवरुद्ध हुन पुगेको सडकहरू पुनः सञ्चालन र उक्त क्षेत्रमा आवश्यक खानेपानीको व्यवस्था यथाशीघ्र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मिलाउने ।
६. बाढीबाट अवरुद्ध हुन पुगेको विद्युत् आपूर्ति यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मिलाउने ।
७. अवरुद्ध हुन पुगेका दूरसञ्चारको तत्काल सञ्चालनको व्यवस्था सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मिलाउने ।
८. उक्त घटनाका मृतक परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिमको आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने ।
९. क्षति भएका सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारको तत्काल सञ्चालन तथा पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत परिचालनको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी माननीय अर्थमन्त्रीलाई दिने ।
१०. विपद्बाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई तीन महिना अवधिको लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले रसुवामा आएको ठूलो बाढीपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक बोलाएको छ ।
कांग्रेस सभापति गगन थापाले बुधबार दिउँसो २ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बैठक आह्वान गरेका हुन् । बैठकमा काठमाडौं उपत्यकामा उपलब्ध केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई उपस्थित हुन भनिएको छ ।
बैठकमा काठमाडौंमा उपलब्ध कांग्रेसका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका अध्यक्षहरूका साथै रसुवा, धादिङ र नुवाकोटका जिल्ला सभापतिलाई समेत आमन्त्रण गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ ।
यसअघि सभापति थापाले रसुवामा अप्रत्याशित रूपमा आएको ठूलो बाढीका कारण अवस्था गम्भीर र चिन्ताजनक बनेको बताएका थिए । उनले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको तल्लो तटीय तथा आसपासका क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन र सुरक्षित रहन आग्रह गरेका छन् ।
थापाले विपद्को समयमा सरकारलाई राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्दै सबै तहका सरकारसँग समन्वय गरी उद्धार तथा राहतमा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका छन् ।
विपद् व्यवस्थापनमा सरकारका प्रयासमा कांग्रेसले पूर्ण साथ र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले पार्टीका सबै तहका समिति तथा सदस्यलाई उद्धार र राहतमा जुट्न अपिल गरेका छन् ।
विशेषगरी रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनलगायत जिल्लाका कांग्रेस नेतृत्व तथा सदस्यलाई नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न, उद्धार तथा राहत कार्यमा तत्काल सक्रिय हुन सभापति थापाले आग्रह गरेका छन् ।
रीकाठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीको कारण तिब्बततर्फ गएको हिमपहिरो हुनसक्ने प्रारम्भिक जानकारी चीनले नेपाललाई गराएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार तिब्बत क्षेत्रमा हिमपहिरो खसेपछि त्यसबाट आएको पानी भोटेकोशीमा मिसिँदा नदीमा एक्कासि ठूलो बाढी आएको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएको हो ।
प्राधिकरणकी उपसचिव तथा प्रवक्ता शान्ति महतले चीनतर्फबाट प्राप्त जानकारी औपचारिकभन्दा पनि अनौपचारिक माध्यमबाट आएको बताएकी छन् । उनका अनुसार तिब्बतमा रहेका प्राविधिकहरूले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले हिमपहिरोलाई बाढीको सम्भावित मुख्य कारणका रूपमा देखाएको छ ।
यद्यपि बाढीको वास्तविक कारणबारे थप अध्ययन आवश्यक रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । घटनास्थल तथा तिब्बततर्फको अवस्थाबारे थप तथ्य संकलन र प्राविधिक अध्ययन भइरहेको बताइएको छ ।
यसअघि पनि नेपालतर्फका विज्ञहरूले भोटेकोशीमा आएको आकस्मिक बाढी सामान्य वर्षाका कारण नभएको हुनसक्ने बताएका थिए । प्रारम्भिक अध्ययनमा हिमताल वा हिमनदीसँग सम्बन्धित पानी अचानक निकास भएको हुनसक्ने सम्भावना औँल्याइएको थियो ।
भोटेकोशीमा आएको बाढीले रसुवाको नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रको संरचना तथा आवागमनमा ठूलो असर पारेको थियो। बाढीका कारण मितेरी पुलमा क्षति पुग्नुका साथै रसुवागढी क्षेत्रको भन्सार तथा आसपासका संरचनामा समेत क्षति भएको थियो ।
प्राधिकरणले भने हिमपहिरो नै बाढीको कारण हो भन्ने विषयलाई थप प्राविधिक अध्ययनपछि मात्रै यकिन गर्न सकिने जनाएको छ ।
रसुवा । रसुवा र त्रिशूली नदी आसपासका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारका लागि नेपाली सेनाले हेलिकोप्टर परिचालनलाई तीव्रता दिएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा एमआई–१७ सहित चारवटा हेलिकोप्टर परिचालन भइसकेका छन् भने थप तीनवटा हेलिकोप्टर पठाउने तयारी भइरहेको सेनाले जनाएको हो ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार आवश्यक रहेकाले हवाई तथा स्थलमार्गबाट उद्धार टोली परिचालन गरिएको हो ।
बुधबार बिहान अचानक आएको बाढीले रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुबेसीलगायतका क्षेत्रमा क्षति पु¥याएको छ । खोलाको तटीय क्षेत्रमा समेत बाढीले असर गरेको छ ।
सेनाले धुन्चे र त्रिशूलीस्थित ब्यारेकबाट खोज तथा उद्धार टोली प्रभावित क्षेत्रमा खटाएको छ । त्यसैगरी गजुरीस्थित नं. ६ बाहिनी अड्डाबाट विपद् व्यवस्थापनमा दक्ष जनशक्तिसमेत घटनास्थलतर्फ परिचालन गरिएको छ ।
बाढीबाट भएको क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको सेनाले जनाएको छ ।
यसबीच, नेपाली सेनाले रसुवाको टिमुरे र स्याफ्रुबेसी क्षेत्रबाट हालसम्म सात जनाको उद्धार गरेको छ । उद्धार गरिएका उनीहरूलाई त्रिशूलीस्थित सैन्य तालिम केन्द्रमा ल्याइएको छ ।
उद्धारसँगै प्रभावितको स्वास्थ्य उपचारका लागि सैन्य तालिम केन्द्रमा २० जनाको मेडिकल टोलीसमेत तयारी अवस्थामा राखिएको सेनाले जनाएको छ ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्थलमार्गबाट पुग्न कठिन भइरहेका बेला सेनाले हेलिकोप्टरमार्फत उद्धारलाई प्राथमिकता दिएको हो । रसुवामा बाढी तथा पहिरोपछि नेपाली सेनाले खोज तथा उद्धारसँगै अवरुद्ध सडक खुलाउने कामसमेत गर्दै आएको छ ।
काठमाडौं । रसुवामा आएको भीषण बाढीपछि उत्पन्न विपद्को अवस्थाबारे आवश्यक निर्णय लिन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन् । बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्नेछ ।
भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा तिब्बततर्फबाट आएको बाढीका कारण रसुवासहित तल्लो तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढेपछि सरकारले उच्च सतर्कता अपनाएको हो । बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार तथा राहत पु¥याउने र सम्भावित थप क्षति रोक्न राज्यका सुरक्षा निकाय तथा सरकारी संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने विषयमा बैठकमा छलफल हुने तयारी छ ।
भदौ १० गते बिहान आएको अप्रत्याशित बाढीले रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न क्षेत्रमा क्षति पु¥याएको छ । बाढीको प्रभाव तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत पर्न सक्ने चेतावनीपछि सरकारले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा विशेष निगरानी र सुरक्षा व्यवस्था थप गर्ने तयारी गरेको हो ।
बैठकबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत वितरण, जोखिममा रहेका बस्तीको सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक थप रणनीति तय हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सम्बन्धित सबै संयन्त्रलाई थप सक्रिय बनाउने तयारी गरेको छ ।
काठमाडौं । रसुवाको स्याफ्रुबेँसी, टिमुरेलगायत क्षेत्रमा बुधबार बिहान बाढी आएपछि सरकारले उद्धार, खोज तथा राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ। बाढीको जोखिममा रहेका तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्न सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको हो।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आवश्यक उद्धार तथा राहतका लागि सम्बन्धित सुरक्षा निकाय र सरकारी संयन्त्रलाई तत्काल परिचालन गर्न निर्देशन दिएका छन्। निर्देशनलगत्तै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, जिल्ला प्रशासनलगायतका निकाय प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा खोजीमा जुटेका छन्।
सम्भावित उद्धार र राहतका लागि मेडिकल टिमसहित नेपाली सेनाका दुईवटा हेलिकप्टर प्रभावित क्षेत्रतर्फ पठाइएको छ। थप उद्धार आवश्यक पर्न सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै निजी कम्पनीका हेलिकप्टरलाई समेत तयारी अवस्थामा राखिएको सरकारले जनाएको छ।
बाढीबाट भएको क्षति र उद्धारको अवस्थाबारे थप निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री शाहले बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बोलाएका छन्।
यसैबीच, सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठक जारी छ। बैठकमा बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्था, उद्धार तथा राहत र थप जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा छलफल भइरहेको छ।
बाढी तथा पहिरोको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै गृह मन्त्रालयले पृथ्वी राजमार्ग, गल्छी–नुवाकोट–रसुवा–स्याफ्रुबेँसी सडक तथा मुग्लिन–नारायणगढ सडकमा अनावश्यक यात्रा नगर्न र नगराउन आग्रह गरेको छ।
सरकारले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई सतर्क रहन, सुरक्षित स्थानतर्फ जान तथा स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायको निर्देशन पालना गर्न आग्रह गरेको छ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा तिब्बततर्फबाट एक्कासि आएको भीषण बाढीले जिल्लाको तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको प्रारम्भिक विवरण आएको छ। बाढीका कारण टिमुरेसहित नदी आसपासका बस्ती तथा बजार प्रभावित भएका छन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवाका डिएसपी अशोक थापाका अनुसार बाढीको प्रभाव गत वर्षको तुलनामा निकै ठूलो देखिएको छ। उनका अनुसार प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा गत वर्षभन्दा कम्तीमा १० गुणा ठूलो विनाश भएको अनुमान गरिएको छ।
बाढीपछि तटीय क्षेत्रमा रहेका दर्जनौँ बस्ती तथा बजारमा क्षति पुगेको बताइएको छ। घटनापछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रभावित क्षेत्रसँग सम्पर्क स्थापित हुन नसकेको डिएसपी थापाले बताएका छन्।
त्यस्तै, बाढी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका टोलीसमेत सम्पर्कविहीन रहेको प्रारम्भिक विवरण छ। यसले क्षतिको वास्तविक अवस्था यकिन गर्न थप कठिनाइ भएको छ।
बुधबार बिहान करिब ९ बजे रसुवाको टिमुरे बजार क्षेत्रमा अचानक बाढी आएको थियो। बाढीको तीव्र बहावका कारण टिमुरे बजार आसपासका बस्तीमा ठूलो क्षति पुगेको बताइएको छ।
बाढीको कारण र क्षतिको विस्तृत विवरण भने उद्धार तथा खोजी टोली प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर सम्पर्क स्थापित भएपछि मात्र यकिन हुने देखिएको छ। यसअघि पनि तिब्बततर्फबाट आएको आकस्मिक बाढीले भोटेकोशी नदीमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो।





