काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा समता कर कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्ने अवस्था देखिएकाले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको हो ।
उनले वर्तमान सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाअनुसार गठन भएको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सुशासन कायम गर्नु र सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु सरकारको प्रमुख उद्देश्य रहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार समता करको मूल उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्नु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न समुदायका बालबालिकालाई सहयोग पु¥याउनु, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्नु तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नु थियो । साथै, करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि सरकारको रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
तर, समता करप्रति नागरिक तहबाट आएको प्रतिक्रिया र चासोलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् । नागरिकको सुझाव र मागलाई सम्मान गर्दै समतामूलक समाज निर्माणप्रतिको प्रतिबद्धता यथावत् रहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने उल्लेख गर्दै उनले कुनै निर्णयप्रति जनस्तरबाट असन्तुष्टि देखिएमा त्यसलाई सुधार र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने स्पष्ट पारेका छन् ।
यसैबीच, विपन्न तथा गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् ।
