काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा समता कर कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्ने अवस्था देखिएकाले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको हो ।

उनले वर्तमान सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाअनुसार गठन भएको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सुशासन कायम गर्नु र सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु सरकारको प्रमुख उद्देश्य रहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार समता करको मूल उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्नु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न समुदायका बालबालिकालाई सहयोग पु¥याउनु, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्नु तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नु थियो । साथै, करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि सरकारको रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

तर, समता करप्रति नागरिक तहबाट आएको प्रतिक्रिया र चासोलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् । नागरिकको सुझाव र मागलाई सम्मान गर्दै समतामूलक समाज निर्माणप्रतिको प्रतिबद्धता यथावत् रहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने उल्लेख गर्दै उनले कुनै निर्णयप्रति जनस्तरबाट असन्तुष्टि देखिएमा त्यसलाई सुधार र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने स्पष्ट पारेका छन् ।

यसैबीच, विपन्न तथा गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक मंगलबार सामान्य अंकले उकालो लागेको छ । साताको दोस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक ७ दशमलव २५ अंकले बढेर दुई हजार ७२६ दशमलव ४९ बिन्दुमा कायम भएको हो ।

आज १ करोड ४९ लाख २४ हजार ३०२ कित्ता शेयर किनबेच हुँदा कुल ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । यो रकम अघिल्लो कारोबार दिन सोमबारको ५ अर्ब ५१ करोड २६ लाख रुपैयाँको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढी हो ।

कारोबारमा आएका ३४३ धितोपत्रमध्ये १०३ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको, १६२ कम्पनीको घटेको तथा १२ कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रह्यो ।

मंगलबार उत्पादन तथा प्रशोधन शून्य दशमलव ६४, लगानी शून्य दशमलव ४९ र बैंकिङ समूहको उपसूचक शून्य दशमलव ०९ प्रतिशतले बढेको छ ।

यसैगरी म्युचुअल फण्ड शून्य दशमलव ७१, फाइनान्स शून्य दशमलव ६२, होटेल तथा पर्यटन शून्य दशमलव २३, जीवन बीमा शून्य दशमलव १७, निर्जीवन बीमा शून्य दशमलव १४, हाइड्रोपावर शून्य दशमलव ०५, बैंकिङ शून्य दशमलव ४ र माइक्रोफाइनान्स समूहको उपसूचक शून्य दशमलव ०२ प्रतिशतले घटेको छ ।

आज एभरेष्ट कलर १४ दशमलव ९८, कालंगा हाइड्रो ७ दशमलव ५, बोटलर्स नेपाल (बालाजु) ७ शदमलव ४२, सानिगड हाइड्रो ६ दशमलव ५६ र स्नो रिभर्सको शेयर मूल्य ६ दशमलव ०२ प्रतिशतले बढेको छ ।

यसदिन एनआईबीएल ग्रोथ फण्ड ७ दशमलव ३, कर्पोरेट डेभलवमेन्ट बैंक ६ दशमलव ५४, भुजुंग हाइड्रोपावर ४ दशमलव ५८ र चिर्खा हाइड्रोपावरको शेयर मूल्य ४ दशमलव ४४ प्रतिशतले घटेको छ ।

काठमाडौं । स्वदेशमै अत्यावश्यक औषधिको उत्पादन बढाएर औषधिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने उद्देश्यसहित स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र नेपाल औषधि लिमिटेडबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

समझदारीअनुसार आगामी दुई वर्षभित्र नेपाल औषधि लिमिटेडबाट ३६ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको हो । हाल कम्पनीले ११ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गर्दै आएको छ ।

नयाँ योजनाअन्तर्गत उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायत दीर्घरोगसँग सम्बन्धित औषधिको उत्पादन सुरु गरिनेछ । त्यसका लागि आवश्यक अनुसन्धान, विकास, गुणस्तर परीक्षण, उत्पादन अनुमति तथा प्राविधिक तयारीलाई तीव्र रूपमा अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समझदारीअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ भने सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक अत्यावश्यक औषधिको आपूर्तिमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइनेछ । साथै सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाका लागि आवश्यक औषधि खरिद मन्त्रालय र नेपाल औषधि लिमिटेडबीच संस्थागत तथा नियमित प्रणालीमार्फत गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

यस कदमले सरकारी खरिद प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुका साथै नेपाल औषधि लिमिटेडबाट उत्पादित औषधिको सुनिश्चित उपयोग तथा बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपाल औषधि लिमिटेडबाट उत्पादन हुने सबै औषधिको गुणस्तर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुनिश्चित गरिनेछ ।

सरकारले यस पहलमार्फत स्वदेशी औषधि उद्योगको प्रवद्र्धन, औषधिमा आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि, आयातमा निर्भरता घटाउने तथा नागरिकलाई गुणस्तरीय र सुलभ अत्यावश्यक औषधिको नियमित उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएको केही समय बितिसक्दा पनि देशका १३ स्थानीय तहले अझै वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसँग सम्बन्धित पोर्टलमा प्रविष्ट विवरणअनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४० स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् ।

बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका १० स्थानीय तह रहेका छन् । सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटका गरुडा, कटहरीया, फतुवा विजयपुर र मौलापुर नगरपालिका तथा यमुनामाई गाउँपालिका, साथै पर्साका छिपहरमाई र पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले हालसम्म बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।

त्यसैगरी, कोशी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका र कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् ।

कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये १३६ ले बजेट ल्याइसकेका छन् भने बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले गत असारभित्रै बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् ।

नेपालको संविधानअनुसार संघीय सरकारले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असार महिनाभित्र आफ्नो वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर केही स्थानीय तहमा राजनीतिक विवाद, प्राविधिक समस्या तथा अन्य प्रशासनिक कारणले बजेट पारित हुन नसकेको जनाइएको छ ।

विपद्को समयमा कार्यालय नछाड्न मन्त्रालयको निर्देशन
यसैबीच, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभर बढ्दो विपद् जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै जिल्ला समन्वय अधिकारी र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालय नछाड्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा विपद्को संवेदनशील अवधिभर नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित भई उद्धार, राहत, समन्वय र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरिएको छ । बाढी, पहिरो तथा अविरल वर्षाबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर समन्वय गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

बिदामा रहेका कर्मचारीलाई आवश्यक परे बिदा छोट्याएर तत्काल कार्यस्थलमा फर्कन भनिएको छ। साथै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारी निकायसँग नियमित सम्पर्क राख्दै विपद्सम्बन्धी सूचना आदान–प्रदान, राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले जोड दिएको छ ।

विशेष परिस्थितिबाहेक कार्यालय नछाड्न र अत्यावश्यक अवस्थामा सम्बन्धित निकायको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र जिम्मेवारीको उचित व्यवस्थापन गरी बाहिरिन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौं । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानभन्दा उत्तरतर्फ छ ।

महाशाखाका अनुसार देशभर अधिकांश बादल लागेको छ । देशका हिमाली भू–भागका केही स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा÷हिमपातको सम्भावना छ । देशको पहाडी भू–भागका धेरै स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ ।

महाशाखाद्वारा मौसम ‘बुलेटिन’का अनुसार कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका केही स्थान तथा मधेश प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भू–भागको एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ ।

आज राति देशभर साधारणतया बादल लाग्नेछ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली भू–भागका केही स्थानमा तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली भू–भागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा/हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी र तराई भू–भागका केही स्थानमा, मधेस प्रदेश तथा कर्णाली पहाडी भू–भागका र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र तराई भू–भागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी र तराई भू–भागका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।