काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएको केही समय बितिसक्दा पनि देशका १३ स्थानीय तहले अझै वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसँग सम्बन्धित पोर्टलमा प्रविष्ट विवरणअनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४० स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् ।
बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका १० स्थानीय तह रहेका छन् । सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटका गरुडा, कटहरीया, फतुवा विजयपुर र मौलापुर नगरपालिका तथा यमुनामाई गाउँपालिका, साथै पर्साका छिपहरमाई र पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले हालसम्म बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।
त्यसैगरी, कोशी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका र कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् ।
कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये १३६ ले बजेट ल्याइसकेका छन् भने बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले गत असारभित्रै बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् ।
नेपालको संविधानअनुसार संघीय सरकारले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असार महिनाभित्र आफ्नो वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर केही स्थानीय तहमा राजनीतिक विवाद, प्राविधिक समस्या तथा अन्य प्रशासनिक कारणले बजेट पारित हुन नसकेको जनाइएको छ ।
विपद्को समयमा कार्यालय नछाड्न मन्त्रालयको निर्देशन
यसैबीच, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभर बढ्दो विपद् जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै जिल्ला समन्वय अधिकारी र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालय नछाड्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा विपद्को संवेदनशील अवधिभर नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित भई उद्धार, राहत, समन्वय र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरिएको छ । बाढी, पहिरो तथा अविरल वर्षाबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर समन्वय गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
बिदामा रहेका कर्मचारीलाई आवश्यक परे बिदा छोट्याएर तत्काल कार्यस्थलमा फर्कन भनिएको छ। साथै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारी निकायसँग नियमित सम्पर्क राख्दै विपद्सम्बन्धी सूचना आदान–प्रदान, राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले जोड दिएको छ ।
विशेष परिस्थितिबाहेक कार्यालय नछाड्न र अत्यावश्यक अवस्थामा सम्बन्धित निकायको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र जिम्मेवारीको उचित व्यवस्थापन गरी बाहिरिन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
