काठमाडौं । आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा सरकारको बजेट कार्यान्वयन क्षमता फेरि कमजोर देखिएको छ । ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर त्यसअनुसार आम्दानी जुटाउन र विकास आयोजनामा खर्च गर्न नसक्ने पुरानै समस्या यस वर्ष पनि दोहोरिएको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार २०८२/८३ मा सरकारले कुल १२ खर्ब ८० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ८३ दशमलव ८७ प्रतिशत मात्रै हो । तर, सरकारको कुल खर्च भने १५ खर्ब ८२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
आम्दानी र खर्चबीच ३ खर्ब १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको ठूलो अन्तर देखिएको छ । यसले सरकारको वित्तीय सन्तुलन र बजेट व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
विकास खर्चमा सरकार असफल
सरकारको सबैभन्दा कमजोर पक्ष विकास खर्च बनेको छ । पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन वृद्धि र आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि छुट्याइएको पुँजीगत बजेट अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेन ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आवमा पुँजीगत खर्च ४६ दशमलव ७९ प्रतिशत मात्रै भएको छ । सरकारले विकास निर्माणका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि असार मसान्तसम्म १ खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो ।
अघिल्लो आव २०८१/८२ मा यही अवधिमा पुँजीगत खर्च ६३ दशमलव २ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ भएको थियो । एक वर्षमै विकास खर्चको प्रगति १६ दशमलव ४१ प्रतिशत बिन्दुले घटेको देखिन्छ ।
विकास खर्च कमजोर हुँदा सडक, पुल, ऊर्जा, सिँचाइ, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोजना मात्र प्रभावित नभइ अर्थतन्त्रमा लगानी र रोजगारी सिर्जनाको गति समेत सुस्त हुने जोखिम बढ्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
चालू खर्चमा उच्च वृद्धि, विकासमा सुस्तता
सरकारको खर्च संरचनामा देखिएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष चालू खर्चको उच्च हिस्सा हो । तथ्यांकअनुसार चालू खर्चतर्फ सरकारले १० खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो विनियोजित बजेटको ८८ दशमलव ४ प्रतिशत हो ।
कर्मचारी तलब, प्रशासनिक खर्च, सामाजिक सुरक्षा लगायतका नियमित दायित्व पूरा गर्न सरकार सक्रिय देखिए पनि विकास निर्माणतर्फको खर्च कमजोर रहँदा बजेटको प्रभावकारिता हुन नसकेको जानकारहरूको भनाइ छ ।
लामो समयदेखि नेपालको बजेट प्रणालीमा चालू खर्च बढ्दै जाने तर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी कमजोर रहने समस्या उनीहरूले औंल्याउँदै आएका छन् ।
कमजोर राजस्व संकलन
सरकारको आम्दानी पक्ष पनि अपेक्षाअनुसार बलियो देखिएन । आव २०८२/८३ मा सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर असार मसान्तसम्म कुल राजस्व संकलन लक्ष्यको ८३ दशमलव ८७ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
कर राजस्वतर्फ ११ खर्ब २१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ८४ दशमलव ५७ प्रतिशत हो । गैरकर राजस्व अझ कमजोर देखिएको छ । यस शीर्षकमा १ खर्ब २० अर्ब २३ करोड रुपैयाँ उठेको छ, जुन लक्ष्यको ७७ दशमलव ८७ प्रतिशत मात्रै हो ।
त्यस्तै वैदेशिक अनुदानतर्फ सरकारको अपेक्षा पूरा हुन सकेन । वर्षभरमा ३१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ मात्रै अनुदान प्राप्त भएको छ, जुन लक्ष्यको ५८ दशमलव ५ प्रतिशत हो ।
ऋण व्यवस्थापनमा खर्च, उत्पादनशील क्षेत्रमा कमी
सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने तुलनात्मक रूपमा बढी खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्षभरमा यस शीर्षकमा ३ खर्ब ४७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यो वार्षिक लक्ष्यको ९२ दशमलव ५६ प्रतिशत हो । सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । तर ऋण तथा वित्तीय दायित्व व्यवस्थापनमा ठूलो रकम खर्च भइरहँदा उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी हुन नसक्नु नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको प्रमुख चुनौती बन्दै गएको छ ।
घोषणाको बजेट, कार्यान्वयनको संकट
हरेक वर्ष सरकारले ठूलो आकारको बजेट सार्वजनिक गरे पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने कमजोर रहँदै आएको छ ।
विज्ञका अनुसार समयमै आयोजना छनोट नहुनु, खरिद प्रक्रिया ढिलो हुनु, प्रशासनिक झन्झट, कमजोर अनुगमन र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विकास बजेट खर्च हुन नसकेको देखिन्छ ।
बजेट ल्याउने तर खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाले सरकारी योजनाप्रतिको जनविश्वास घटाउने जोखिम बढाएको छ । विकास खर्च नहुँदा अर्थतन्त्रमा सरकारी लगानीको योगदान घट्ने र निजी क्षेत्रको मनोबलसमेत प्रभावित हुने अवस्था आउन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
