काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल २५ दिनको हिरासत बसाइपछि रिहा भएका छन् । विशेष अदालतले प्रमाणको आधार तत्काल थुनामा राख्न आवश्यक नदेखिएको भन्दै उनलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
पौडेललाई गत असार ८ गते पार्टीको कार्यक्रमका लागि सुर्खेत पुगेका बेला पक्राउ गरिएको थियो। पक्राउपछि उनलाई हायस गाडीमार्फत काठमाडौं ल्याइएको थियो ।
हिरासतमा रहेकै अवस्थामा पौडेलको परिवारले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेको थियो । तर, उक्त रिटमा उनको पक्षमा आदेश जारी भएन । त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा दर्ता गरेपछि भएको थुनछेक बहसमा विशेष अदालतले तत्काल हिरासतमा राख्न पर्याप्त आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतको आदेशपछि पौडेलले आगामी २८ गतेका लागि तोकिएको तारेख बुझेर घर फर्किएका छन् । उनलाई लिन परिवारका एक सदस्यसँगै एमाले नेता विष्णु रिजाल अदालत पुगेका थिए । रिजाल गाडीको अगाडिको सिटमा बसेका थिए भने पौडेल पछाडिको सिटमा बसेर घरतर्फ प्रस्थान गरेका हुन् ।
काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो कारोबार दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ । साताको अन्तिम कारोबार दिनसमेत रहेको शुक्रबार नेप्से परिसूचक ७६ दशमलव ७१ अंकले बढेर २ हजार ६७४ दशमलव ४१ बिन्दुमा पुगेको हो ।
आज १ करोड २ लाख ४२ हजार १७७ कित्ता शेयर खरिद–बिक्री हुँदा कुल ४ अर्ब ४७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । अघिल्लो कारोबार दिन बिहीबार ४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो ।
बजारमा कारोबार भएका ३३५ धितोपत्रमध्ये २५९ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने १३ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । यस्तै २ कम्पनीको शेयर मूल्य भने स्थिर रह्यो ।
क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा म्युचुअल फण्ड समूहबाहेक सबै उपसूचक हरियो रह्यो । म्युचुअल फण्ड शून्य दशमलव ३९ प्रतिशतले घट्दा हाइड्रोपावर समूह सर्वाधिक ४ दशमलव ४३ प्रतिशतले उकालो लाग्यो ।
यस्तै उत्पादन तथा प्रशोधन ४ दशमलव २४, होटेल तथा पर्यटन ३ दशमलव ९१, लगानी ३ दशमलव ४१, फाइनान्स ३ दशमलव २४, अन्य २ दशमलव ८१, जीवन बीमा २ दशमलव ५५, बैंकिङ २ दशमलव ४, निर्जीवन बीमा २ दशमलव ०१, विकास बैंक १ दशमलव ८१, माइक्रोफाइनान्स १ दशमलव ५३ र व्यापार समूहको उपसूचक शून्य दशमलव ७२ प्रतिशतले बढेको छ ।
आज श्रीनगर एग्रिटेक इन्ड्रस्ट्रिजको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । यस्तै सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक १४ दशमलव ८३, मिड सोलु हाइड्रोपावर १२ दशमलव ०५, शिखर पावर डेभलवमेन्ट १२ दशमलव ०१ र सिटी होटलको शेयर मूल्य ११ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ ।
यसैगरी आत्मनिर्भर लघुवित्तको शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ । यसैगरि फस्टछ माइक्रो फाइनान्स लघुवित्त ६ दशमलव ९८, आरबीबी फोकस (४०) ६ दशमलव ११ र कर्पोरेट डेभलवमेन्ट बैंकको शेयर मूल्य ४ दशमलव ७२ प्रतिशतले ह्रास आएको छ ।
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा सरकारको बजेट कार्यान्वयन क्षमता फेरि कमजोर देखिएको छ । ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर त्यसअनुसार आम्दानी जुटाउन र विकास आयोजनामा खर्च गर्न नसक्ने पुरानै समस्या यस वर्ष पनि दोहोरिएको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार २०८२/८३ मा सरकारले कुल १२ खर्ब ८० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ८३ दशमलव ८७ प्रतिशत मात्रै हो । तर, सरकारको कुल खर्च भने १५ खर्ब ८२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
आम्दानी र खर्चबीच ३ खर्ब १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको ठूलो अन्तर देखिएको छ । यसले सरकारको वित्तीय सन्तुलन र बजेट व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
विकास खर्चमा सरकार असफल
सरकारको सबैभन्दा कमजोर पक्ष विकास खर्च बनेको छ । पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन वृद्धि र आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि छुट्याइएको पुँजीगत बजेट अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेन ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आवमा पुँजीगत खर्च ४६ दशमलव ७९ प्रतिशत मात्रै भएको छ । सरकारले विकास निर्माणका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि असार मसान्तसम्म १ खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो ।
अघिल्लो आव २०८१/८२ मा यही अवधिमा पुँजीगत खर्च ६३ दशमलव २ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ भएको थियो । एक वर्षमै विकास खर्चको प्रगति १६ दशमलव ४१ प्रतिशत बिन्दुले घटेको देखिन्छ ।
विकास खर्च कमजोर हुँदा सडक, पुल, ऊर्जा, सिँचाइ, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोजना मात्र प्रभावित नभइ अर्थतन्त्रमा लगानी र रोजगारी सिर्जनाको गति समेत सुस्त हुने जोखिम बढ्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
चालू खर्चमा उच्च वृद्धि, विकासमा सुस्तता
सरकारको खर्च संरचनामा देखिएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष चालू खर्चको उच्च हिस्सा हो । तथ्यांकअनुसार चालू खर्चतर्फ सरकारले १० खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो विनियोजित बजेटको ८८ दशमलव ४ प्रतिशत हो ।
कर्मचारी तलब, प्रशासनिक खर्च, सामाजिक सुरक्षा लगायतका नियमित दायित्व पूरा गर्न सरकार सक्रिय देखिए पनि विकास निर्माणतर्फको खर्च कमजोर रहँदा बजेटको प्रभावकारिता हुन नसकेको जानकारहरूको भनाइ छ ।
लामो समयदेखि नेपालको बजेट प्रणालीमा चालू खर्च बढ्दै जाने तर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी कमजोर रहने समस्या उनीहरूले औंल्याउँदै आएका छन् ।
कमजोर राजस्व संकलन
सरकारको आम्दानी पक्ष पनि अपेक्षाअनुसार बलियो देखिएन । आव २०८२/८३ मा सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर असार मसान्तसम्म कुल राजस्व संकलन लक्ष्यको ८३ दशमलव ८७ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
कर राजस्वतर्फ ११ खर्ब २१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ८४ दशमलव ५७ प्रतिशत हो । गैरकर राजस्व अझ कमजोर देखिएको छ । यस शीर्षकमा १ खर्ब २० अर्ब २३ करोड रुपैयाँ उठेको छ, जुन लक्ष्यको ७७ दशमलव ८७ प्रतिशत मात्रै हो ।
त्यस्तै वैदेशिक अनुदानतर्फ सरकारको अपेक्षा पूरा हुन सकेन । वर्षभरमा ३१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ मात्रै अनुदान प्राप्त भएको छ, जुन लक्ष्यको ५८ दशमलव ५ प्रतिशत हो ।
ऋण व्यवस्थापनमा खर्च, उत्पादनशील क्षेत्रमा कमी
सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने तुलनात्मक रूपमा बढी खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्षभरमा यस शीर्षकमा ३ खर्ब ४७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यो वार्षिक लक्ष्यको ९२ दशमलव ५६ प्रतिशत हो । सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । तर ऋण तथा वित्तीय दायित्व व्यवस्थापनमा ठूलो रकम खर्च भइरहँदा उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी हुन नसक्नु नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको प्रमुख चुनौती बन्दै गएको छ ।
घोषणाको बजेट, कार्यान्वयनको संकट
हरेक वर्ष सरकारले ठूलो आकारको बजेट सार्वजनिक गरे पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने कमजोर रहँदै आएको छ ।
विज्ञका अनुसार समयमै आयोजना छनोट नहुनु, खरिद प्रक्रिया ढिलो हुनु, प्रशासनिक झन्झट, कमजोर अनुगमन र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विकास बजेट खर्च हुन नसकेको देखिन्छ ।
बजेट ल्याउने तर खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाले सरकारी योजनाप्रतिको जनविश्वास घटाउने जोखिम बढाएको छ । विकास खर्च नहुँदा अर्थतन्त्रमा सरकारी लगानीको योगदान घट्ने र निजी क्षेत्रको मनोबलसमेत प्रभावित हुने अवस्था आउन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
काठमाडौं । आजदेखि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएसँगै सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटका व्यवस्था शुक्रबारदेखि लागू भएका हुन् ।
फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार गठन भए पनि असार मसान्तसम्म भने अघिल्लो सरकारका पालामा ल्याइएको बजेटकै आधारमा सरकारी खर्च तथा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुँदै आएका थिए । अबदेखि भने वर्तमान सरकारले ल्याएको आर्थिक नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको छ ।
यससँगै सरकारका आर्थिक नीति, कर प्रणाली र राजस्व व्यवस्थापनका सम्पूर्ण प्रभाव तथा परिणामको जिम्मेवारी वर्तमान सरकारमाथि रहने भएको छ ।
आयकरको नयाँ व्यवस्था लागू
नयाँ आर्थिक ऐनअनुसार व्यक्तिगत आयकरको संरचनामा उल्लेख्य परिवर्तन गरिएको छ । अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत, १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत, १५ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत, २५ देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म २७ प्रतिशत र ४० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको आम्दानीमा २९ प्रतिशत कर लाग्नेछ ।
यसअघि १ प्रतिशत करको सीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र थियो भने अधिकतम आयकर दर ३९ प्रतिशतसम्म कायम थियो ।
नयाँ शुल्कहरू पनि कार्यान्वयनमा
सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका विभिन्न नयाँ शुल्क पनि आजदेखि लागू भएका छन् । पाँचतारे तथा सोभन्दा माथिका होटल, लक्जरी रिसोर्ट र आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्नेछ ।
त्यस्तै, सुन, चाँदी तथा त्यसबाट बनेका गहनाको बिक्रीमा अन्तिम उपभोक्ताबाट ०.५ प्रतिशत सीप प्रवद्र्धन शुल्क असुल गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा अतिरिक्त शुल्क
निजी शैक्षिक संस्थाले अभिभावकबाट लिने सम्पूर्ण शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क थपिएको छ । उदाहरणका लागि मासिक १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने विद्यार्थीका अभिभावकले अब १० हजार ३०० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्दा लाग्ने खर्चमा पनि ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लाग्ने व्यवस्था लागू भएको छ ।
विद्युत् र राइड सेयरिङमा थप भार
सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसबारे विरोध भए पनि निर्णय फिर्ता नभएकाले उपभोक्ताले थप शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।
राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क थपिएको छ। उदाहरणका लागि, यसअघि २०० रुपैयाँ लाग्ने सेवाको मूल्य अब २१० रुपैयाँ पुग्नेछ ।
त्यसैगरी, मिनी क्यासिनोहरूले सरकारलाई बुझाउने वार्षिक रोयल्टी पनि बढाइएको छ । यसअघि वार्षिक १ करोड ५० लाख रुपैयाँ तिर्दै आएका मिनी क्यासिनोहरूले अबदेखि ३ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ ।
नयाँ आर्थिक वर्षसँगै लागू भएका यी व्यवस्था सरकारको राजस्व वृद्धि, कर प्रणाली सुधार र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको रणनीतिअन्तर्गत कार्यान्वयनमा आएका हुन् । यद्यपि नयाँ कर तथा शुल्कका कारण उपभोक्ता, व्यवसायी र सेवा प्रयोगकर्तामाथि थप आर्थिक भार पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौं । सौरमासअनुसार प्रत्येक वर्ष साउन १ गते पर्ने साउने (कर्कट) सङ्क्रान्ति पर्व आज देशभर श्रद्धा र उल्लासका साथ मनाइँदैछ । परम्पराअनुसार भक्तजनले स्नान, दान तथा विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधि गर्दै पर्व मनाउने गरेका छन् ।
आजको दिन सूर्य मिथुन राशिबाट कर्कट राशिमा प्रवेश गर्ने भएकाले यसलाई साउने सङ्क्रान्तिका रूपमा मनाउने प्राचीन परम्परा रहिआएको छ । यसै दिनदेखि सूर्यको दक्षिणतर्फको यात्रा अर्थात् दक्षिणायन सुरु हुने धार्मिक विश्वास छ । वैदिक सनातन परम्परामा माघ १ गतेदेखि सुरु हुने उत्तरायण र साउन १ गतेदेखि सुरु हुने दक्षिणायनलाई विशेष महत्वका साथ लिइन्छ ।
नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले अधिकांश मानिस असार महिनाभर खेतबारीको काममा व्यस्त रहने गर्छन् । कृषिकर्मका क्रममा हिलोमैलोमा काम गर्दा लाग्न सक्ने छालासम्बन्धी रोगबाट बच्ने उद्देश्यले साउने सङ्क्रान्तिमा ‘लुतो फाल्ने’ परम्परा विकास भएको संस्कृतिविद् प्रा. डा. देवमणि भट्टराई बताउँछन् ।
परम्पराअनुसार काग भलायो, कुकरडाइनो, लुतेझार, पानीअमला, कागती, अम्बा र नासपातीजस्ता औषधीय गुण भएका वनस्पति प्रयोग गरी कण्डारक नामक राक्षसको पूजा गर्ने र त्यसपछि अगुल्टो फालेर लुतो फाल्ने चलन छ । यस अवसरमा समुदाय र कुल परम्पराअनुसार नाङ्लो ठटाउने, शङ्ख फुक्ने, घण्ट बजाउने तथा ढोका बन्द गर्ने प्रचलन पनि अझै कायम छ ।
साउन महिना भगवान् शिवको आराधनाका लागि विशेष मानिने भएकाले आजदेखि देशभरका शिवालयमा भक्तजनको चहलपहल बढ्ने गर्दछ । विशेषगरी पशुपतिनाथ मन्दिरसहित विभिन्न शिव मन्दिरमा दर्शन र पूजा गर्ने श्रद्धालुको घुइँचो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस्तै, साउन महिनाभर महिलाले हरियो चुरा, हरिया वस्त्र तथा मेहन्दी लगाउने परम्पराले पनि प्रकृतिप्रतिको सम्मान र हरियालीको प्रतीक झल्काउने विश्वास रहेको छ ।
