काठमाडौं । आजदेखि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएसँगै सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटका व्यवस्था शुक्रबारदेखि लागू भएका हुन् ।
फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार गठन भए पनि असार मसान्तसम्म भने अघिल्लो सरकारका पालामा ल्याइएको बजेटकै आधारमा सरकारी खर्च तथा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुँदै आएका थिए । अबदेखि भने वर्तमान सरकारले ल्याएको आर्थिक नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको छ ।
यससँगै सरकारका आर्थिक नीति, कर प्रणाली र राजस्व व्यवस्थापनका सम्पूर्ण प्रभाव तथा परिणामको जिम्मेवारी वर्तमान सरकारमाथि रहने भएको छ ।
आयकरको नयाँ व्यवस्था लागू
नयाँ आर्थिक ऐनअनुसार व्यक्तिगत आयकरको संरचनामा उल्लेख्य परिवर्तन गरिएको छ । अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत, १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत, १५ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत, २५ देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म २७ प्रतिशत र ४० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको आम्दानीमा २९ प्रतिशत कर लाग्नेछ ।
यसअघि १ प्रतिशत करको सीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र थियो भने अधिकतम आयकर दर ३९ प्रतिशतसम्म कायम थियो ।
नयाँ शुल्कहरू पनि कार्यान्वयनमा
सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका विभिन्न नयाँ शुल्क पनि आजदेखि लागू भएका छन् । पाँचतारे तथा सोभन्दा माथिका होटल, लक्जरी रिसोर्ट र आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्नेछ ।
त्यस्तै, सुन, चाँदी तथा त्यसबाट बनेका गहनाको बिक्रीमा अन्तिम उपभोक्ताबाट ०.५ प्रतिशत सीप प्रवद्र्धन शुल्क असुल गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा अतिरिक्त शुल्क
निजी शैक्षिक संस्थाले अभिभावकबाट लिने सम्पूर्ण शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क थपिएको छ । उदाहरणका लागि मासिक १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने विद्यार्थीका अभिभावकले अब १० हजार ३०० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्दा लाग्ने खर्चमा पनि ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लाग्ने व्यवस्था लागू भएको छ ।
विद्युत् र राइड सेयरिङमा थप भार
सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसबारे विरोध भए पनि निर्णय फिर्ता नभएकाले उपभोक्ताले थप शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।
राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क थपिएको छ। उदाहरणका लागि, यसअघि २०० रुपैयाँ लाग्ने सेवाको मूल्य अब २१० रुपैयाँ पुग्नेछ ।
त्यसैगरी, मिनी क्यासिनोहरूले सरकारलाई बुझाउने वार्षिक रोयल्टी पनि बढाइएको छ । यसअघि वार्षिक १ करोड ५० लाख रुपैयाँ तिर्दै आएका मिनी क्यासिनोहरूले अबदेखि ३ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ ।
नयाँ आर्थिक वर्षसँगै लागू भएका यी व्यवस्था सरकारको राजस्व वृद्धि, कर प्रणाली सुधार र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको रणनीतिअन्तर्गत कार्यान्वयनमा आएका हुन् । यद्यपि नयाँ कर तथा शुल्कका कारण उपभोक्ता, व्यवसायी र सेवा प्रयोगकर्तामाथि थप आर्थिक भार पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
