काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै उत्पादन, लगानी र निजी क्षेत्रको विस्तारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न नीतिगत व्यवस्था अघि सारेको छ।
मंगलबार गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै निक्षेपकर्ता, ऋणी तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच सन्तुलन कायम गर्ने गरी नीति तयार गरिएको बताए। उनका अनुसार पछिल्लो समय पश्चिम एसियामा देखिएको भू–राजनीतिक तनावका कारण मूल्यवृद्धिमा केही दबाब पर्न सक्ने सम्भावना रहे पनि आगामी आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।
मौद्रिक नीतिअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार ११ प्रतिशत तथा विस्तृत मुद्रा प्रदायक (ब्रॉड मनी) १४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर र बैंक दरलाई हालकै अवस्थामा यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ। साथै, अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पनि निरन्तर कायम रहने जनाइएको छ।
गभर्नर पौडेलले रेमिट्यान्स आप्रवाह, पर्यटन आम्दानीमा सुधार तथा सरकारी खर्च बढ्दै जाँदा वित्तीय प्रणालीमा तरलता थप सहज हुने र त्यसले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले सरकारको बजेटले तय गरेका आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न मौद्रिक नीतिले आवश्यक लचकता अपनाएको पनि बताए।
उनका अनुसार बजारको अवस्था, तरलताको उपलब्धता तथा आर्थिक गतिविधिको प्रकृतिअनुसार राष्ट्र बैंकले आवश्यक मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्नेछ। यसबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज हुनुका साथै बचतको सुरक्षा र समग्र वित्तीय स्थायित्वलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिले वर्तमान आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई स्थिर र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
पूर्णपाठ
