काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै उत्पादन, लगानी र निजी क्षेत्रको विस्तारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न नीतिगत व्यवस्था अघि सारेको छ।
मंगलबार गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै निक्षेपकर्ता, ऋणी तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच सन्तुलन कायम गर्ने गरी नीति तयार गरिएको बताए। उनका अनुसार पछिल्लो समय पश्चिम एसियामा देखिएको भू–राजनीतिक तनावका कारण मूल्यवृद्धिमा केही दबाब पर्न सक्ने सम्भावना रहे पनि आगामी आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।
मौद्रिक नीतिअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार ११ प्रतिशत तथा विस्तृत मुद्रा प्रदायक (ब्रॉड मनी) १४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर र बैंक दरलाई हालकै अवस्थामा यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ। साथै, अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पनि निरन्तर कायम रहने जनाइएको छ।
गभर्नर पौडेलले रेमिट्यान्स आप्रवाह, पर्यटन आम्दानीमा सुधार तथा सरकारी खर्च बढ्दै जाँदा वित्तीय प्रणालीमा तरलता थप सहज हुने र त्यसले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले सरकारको बजेटले तय गरेका आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न मौद्रिक नीतिले आवश्यक लचकता अपनाएको पनि बताए।
उनका अनुसार बजारको अवस्था, तरलताको उपलब्धता तथा आर्थिक गतिविधिको प्रकृतिअनुसार राष्ट्र बैंकले आवश्यक मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्नेछ। यसबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज हुनुका साथै बचतको सुरक्षा र समग्र वित्तीय स्थायित्वलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिले वर्तमान आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई स्थिर र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
पूर्णपाठ
काठमाडौं । साताको कारोबारको दोस्रो दिन मंगलबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा सुधार देखिएको छ । आज नेप्से परिसूचक २४ दशमलव ५७ अंकले बढेर दुई हजार ६५१ दशमलव ६८ बिन्दुमा कायम भएको हो ।
आज ९५ लाख १९ हजार ४५२ कित्ता शेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ४० करोड ७ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ ।
कारोबार भएका ३५२ धितोपत्रमध्ये २१० कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि भएको छ भने ५७ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । यस्तै १० वटा धितोपत्रको मूल्य भने स्थिर रहेको छ ।
आज नेप्सेका सबै समूहगत उपसूचक सकारात्मक बनेका छन् । व्यापार समूहको उपसूचक सबैभन्दा धेरै १ दशमलव ८९ प्रतिशतले बढेको छ ।
यसदिन बैंकिङ १ दशमलव ५२, विकास बैंक १ दशमलव १३, हाइड्रोपावर शून्य दशमलव ९९, अन्य शून्य दशमलव ७७, निर्जीवन बीमा शून्य दशमलव ७२, जीवन बीमा शून्य दशमलव ६९, फाइनान्स शून्य दशमलव ५७, होटेल तथा पर्यटन शून्य दशमलव ५४, लगानी शून्य दशमलव ३८, माइक्रोफाइनान्स शून्य दशमलव २५, उत्पादन तथा प्रशोधन शून्य दशमलव ४ र म्युचुअल फण्ड समूहको उपसूचक शून्य दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ ।
आज कालंगा हाइड्रोको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सर्किट लाग्नेमा याम्बालिङ हाइड्रोपावार र टक्सार खोला हाइड्रोपावर रहेका छन् । यस्तै आर बीबी फोकस (४०) १३ दशमलव ८५, सानिगढ हाइड्रो १० दशमलव ५७, उपकार लघुवित्त ९ दशमलव ६६ र मन्दकिनी हाइड्रोपावरको शेयर मूल्य ५ दशमलव ५५ प्रतिशतले बढेको छ ।
यसदिन आत्मनिर्भर लघुवित्त ७ दशमलव ९९, स्नो रिभर्स ५ दशमलव १३ र कुमारी सवल योजनाको शेयर मूल्य ४ दशमलव ६२ प्रतिशतले घटेको छ ।
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदमा डा. देवेन्द्र खत्री नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री एवं आयोगका अध्यक्ष वालेन्द्र शाह (बालेन)ले डा. खत्रीलाई आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका हुन् ।
नवनियुक्त उपाध्यक्ष खत्रीलाई मंगलबार असार २३ गते शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं आयोगका सहअध्यक्ष सस्मित पोखरेलले नियुक्तिपत्र हस्तान्तरण गरेका छन् ।
यसअघि आयोगको उपाध्यक्ष पद लामो समयदेखि रिक्त रहँदै आएको थियो । स्थायी नियुक्ति नभएसम्म आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीलाई कार्यवाहक उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याएपछि आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झासहित केही पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए । त्यसपछि रिक्त रहेको उपाध्यक्ष पदमा सरकारले डा. खत्रीलाई नियुक्त गरेको हो ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का अध्यक्ष मासातो कान्दाबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको भेटमा नेपाल–एडीबी सहकार्य, विकास आयोजना तथा आर्थिक सहयोगका विषयमा छलफल भएको हो ।
भेटका क्रममा नेपालमा सञ्चालन भइरहेका एडीबी सहयोगका परियोजना, आगामी सहकार्यका क्षेत्र तथा विकास साझेदारीलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल गरिएको जनाइएको छ ।
यसअघि सोमबार नेपाल सरकार र एडीबीबीच दुईवटा आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १६५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २५ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सम्झौताअन्तर्गत ‘एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना’ का लागि ११५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) ऋण परिचालन गरिनेछ । उक्त रकम स्थानीय तहमा खानेपानी सेवा विस्तार, ढल व्यवस्थापन तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गरिनेछ ।
एडीबीले नेपालमा लामो समयदेखि पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, सहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रलगायतमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारसँगको सहकार्यलाई आगामी दिनमा थप विस्तार गर्ने विषयमा पनि भेटका क्रममा छलफल भएको बताइएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मौद्रिक लक्ष्य तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहेको, विदेशी विनिमय सञ्चिति सुदृढ बनेको तथा ब्याजदर व्यवस्थापनका लागि विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरिएको देखाएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा करिब ५ प्रतिशत मुद्रास्फीति कायम राख्ने लक्ष्य लिइएको थियो । समीक्षा अवधिको पहिलो १० महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । यद्यपि, वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८३ वैशाखमा मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
बाह्य क्षेत्रको अवस्था भने अझ सुदृढ देखिएको छ । कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा हाल बैंकिङ प्रणालीसँग रहेको सञ्चितिले २२.६ महिनाको वस्तु आयात तथा १९.२ महिनाको वस्तु र सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
मौद्रिक विस्तारतर्फ भने लक्ष्यभन्दा बढी वृद्धि देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विस्तृत मुद्राप्रदाय १३ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएकामा २०८३ वैशाखसम्म वार्षिक आधारमा यो १५.२ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । तर निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धि अपेक्षाभन्दा सुस्त देखिएको छ । १२ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएको कर्जा वृद्धि ६.७ प्रतिशतमा सीमित रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
तरलता तथा ब्याजदर व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यका रूपमा यथावत् राखेको जनाएको छ । अन्तरबैंक दरलाई नीतिगत दरको वरिपरि कायम राख्न नियमित तथा संरचनात्मक खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरिएको छ । साथै, संरचनागत तरलताले ब्याजदरमा पार्ने दबाब कम गर्न ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र २०८३’ का विभिन्न सिरिज जारी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैबीच, राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरमा पनि संशोधन गरेको छ। बैंकदर ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने निक्षेप सङ्कलन दर ३ प्रतिशतबाट घटाई २.७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै, नीतिगत दर पनि ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशतमा झारिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
पूर्णपाठ
