काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद पारशमणि गेलालले मेयरलाई कर्मचारीसरह सरुवा गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे चर्चा सुरु भएको छ । संविधान र स्थानीय तह सञ्चालन ऐनअनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीझैँ सरुवा गर्ने व्यवस्था नभएकाले उनको भनाइमाथि कानुनी र राजनीतिक प्रश्न उठेको छ ।
सार्वजनिक भिडियोमा गेलालले एक व्यक्तिसँग कुरा गर्दै, ‘अधिकृत भनेको कर्मचारी हुन्, ती सुध्रिन सक्छन्, अब मेयरै सरुवा गर्नुपर्छ, मेयर सरुवा गर्ने तयारी गर्नुस्, मैले भन्या छु, तपाईंको विषय मैले बुझेँ, म त्यहाँ आएको बेला यो स्कुललाई …।’
यो भिडियो उदयपुर–२ का सांसद सूर्य तामाङले सार्वजनिक गरेका हुन् । पार्टीभित्र यस घटनाले थप बहस र आन्तरिक विवाद बढाउन सक्ने चर्चा भइरहेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २१५ तथा स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरप्रमुख (मेयर) निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् । उनीहरूको पाँच वर्षको कार्यकाल हुन्छ र उनीहरूलाई कर्मचारीसरह सरुवा गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन । पदबाट हटाउने प्रक्रिया भने संविधान र कानुनले तोकेका आधार तथा प्रक्रियाअनुसार मात्र सम्भव हुन्छ ।
स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गरेका गेलालको यस्तो अभिव्यक्तिप्रति राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन् । सांसदबाट संविधान र कानुनविपरीत देखिने अभिव्यक्ति आउनु उपयुक्त हो वा होइन भन्ने विषयमा पनि बहस भइरहेको छ ।
यस विषयमा रास्वपाले अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।
