काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनाबारे सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने नक्खु कारागारबाट बाहिरिएपछि काठमाडौंमा आगजनी र अराजक गतिविधि थप चर्किएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
आयोगले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामाथि गरेको अनुसन्धानपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै लामिछाने कारागारबाट बाहिरिएलगत्तै केही बन्दीहरूले समेत कारागार तोडेर बाहिर निस्किएको उल्लेख गरिएको छ । त्यसपछि राजधानीमा आगजनीका घटना झन् बढेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनअनुसार भदौ २४ गते ललितपुरको नक्खु कारागारमा रास्वपाका नेता तथा तत्कालीन सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकालसहित समर्थकहरूको भिड जम्मा भएको थियो । सोही क्रममा लामिछाने कारागारबाट बाहिरिएका थिए ।
आयोगले लामिछाने बाहिरिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि “उनी छुट्न हुने हामी किन नहुने” भन्ने मानसिकता फैलिएको र त्यसको प्रभाव देशभरका कारागार तथा बाल सुधार केन्द्रहरूमा समेत परेको जनाएको छ । प्रतिवेदनमा बाँकेको नौबस्ती बाल सुधार केन्द्रसहित विभिन्न स्थानमा कारागार तोडफोड र बन्दी भाग्ने प्रयास भएका उल्लेख छन् ।
यस क्रममा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमाथि सांघातिक आक्रमण भएको, तीन जना प्रहरीको मृत्यु भएको तथा करिब २५० सुरक्षाकर्मी गम्भीर घाइते भएको आयोगले जनाएको छ ।
त्यसपछि भदौ २५ गते विभिन्न कारागारबाट भाग्ने प्रयासका क्रममा सुरक्षाफौजले चलाएको गोली लागेर बाँकेको नौबस्ती बाल सुधार केन्द्र, रामेछाप कारागार र सिन्धुली कारागारमा गरी १० जना बालबन्दी तथा कैदीबन्दीको मृत्यु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
