काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते घटेका घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कादर्जनभन्दा बढी सांसदमाथि अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा घटनाका क्रममा केही सांसदहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै उनीहरूको संलग्नताबारे थप छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख भएका सांसदहरूमा पुरुषोत्तम यादव, गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की, राजीव खत्री, केपी खनाल, दीपक बोहरा, मनिष झा, ज्वाला संगौला, सुधन गुरुङ, आशिका तामाङ, शोम शर्मा र हरि ढकाल रहेका छन् ।
आयोगले घटनासँग सम्बन्धित तथ्य र प्रमाणका आधारमा जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ ।
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की स्वयं अनुसन्धानको दायरामा परेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा पूर्वन्यायाधीश कार्कीसहित केही व्यक्तिमाथि थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको हो ।
आयोगका अनुसार आन्दोलनका बेला सामाजिक सञ्जालमार्फत उत्तेजक र अतिरञ्जित अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिएको देखिएको छ । कार्कीले आन्दोलनकै समयमा लेखेका स्टाटसहरूले भीडलाई उक्साउने र प्रदर्शनलाई थप आक्रामक बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै विभिन्न कोणबाट आलोचना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदन तथा सामाजिक सञ्जाल गतिविधिको अध्ययनपछि आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनामा मानवीय तथा भौतिक क्षतिसँग उनीहरूको कुनै संलग्नता थियो वा थिएन भन्ने विषयमा थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै सार्वजनिक शान्ति भंग गर्न दुरुत्साहन गरिएको थियो वा थिएन भन्ने विषय पनि अनुसन्धानको विषय बनाइएको आयोगले जनाएको छ ।
काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को टोलीले संस्थानसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्त्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ ।
बुधबार दिउँसो पुगेको टोलीले विशेषगरी दूध संकलन, प्रशोधन तथा उत्पादनसँग जोडिएका पुराना प्रगति विवरणहरू संकलन गरेको बताइएको हो ।
संस्थानका एक कर्मचारीका अनुसार सीआईबीले डीडीसीको समग्र दूध संकलन र उत्पादन अवस्थाबारे जानकारी माग्दै आवश्यक कागजातहरू लिएको हो ।
ती कर्मचारीले घटनालाई ‘छापा’ नभई आवश्यक अध्ययनका लागि कागजात संकलन प्रक्रिया मात्र भएको बताएका छन् ।
स्रोतका अनुसार टोलीले मुख्य रूपमा दूध संकलन र प्रशोधनसम्बन्धी विवरणमा चासो देखाएको थियो भने अन्य विषयमा कुनै विशेष सोधपुछ गरिएको छैन ।
सीआईबीले कागजात संकलन गर्नुको उद्देश्यबारे औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन । यद्यपि, डीडीसीका विगतका उत्पादन तथा प्रगतिसम्बन्धी विवरणमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको अनुमान गरिएको छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनाबारे सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने नक्खु कारागारबाट बाहिरिएपछि काठमाडौंमा आगजनी र अराजक गतिविधि थप चर्किएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
आयोगले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामाथि गरेको अनुसन्धानपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै लामिछाने कारागारबाट बाहिरिएलगत्तै केही बन्दीहरूले समेत कारागार तोडेर बाहिर निस्किएको उल्लेख गरिएको छ । त्यसपछि राजधानीमा आगजनीका घटना झन् बढेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनअनुसार भदौ २४ गते ललितपुरको नक्खु कारागारमा रास्वपाका नेता तथा तत्कालीन सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकालसहित समर्थकहरूको भिड जम्मा भएको थियो । सोही क्रममा लामिछाने कारागारबाट बाहिरिएका थिए ।
आयोगले लामिछाने बाहिरिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि “उनी छुट्न हुने हामी किन नहुने” भन्ने मानसिकता फैलिएको र त्यसको प्रभाव देशभरका कारागार तथा बाल सुधार केन्द्रहरूमा समेत परेको जनाएको छ । प्रतिवेदनमा बाँकेको नौबस्ती बाल सुधार केन्द्रसहित विभिन्न स्थानमा कारागार तोडफोड र बन्दी भाग्ने प्रयास भएका उल्लेख छन् ।
यस क्रममा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमाथि सांघातिक आक्रमण भएको, तीन जना प्रहरीको मृत्यु भएको तथा करिब २५० सुरक्षाकर्मी गम्भीर घाइते भएको आयोगले जनाएको छ ।
त्यसपछि भदौ २५ गते विभिन्न कारागारबाट भाग्ने प्रयासका क्रममा सुरक्षाफौजले चलाएको गोली लागेर बाँकेको नौबस्ती बाल सुधार केन्द्र, रामेछाप कारागार र सिन्धुली कारागारमा गरी १० जना बालबन्दी तथा कैदीबन्दीको मृत्यु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘जेनजी’ आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाबारे तत्कालीन उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नसरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की तथा निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङलगायतको भूमिका छानबिन गर्नुपर्ने जनाएको हो ।
आयोगका अनुसार आन्दोलनअघि भएका गतिविधि, प्रदर्शनका क्रममा भएका घटना तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले आन्दोलनकारीलाई दुरुत्साहित वा उत्तेजित बनाएको थियो÷थिएन भन्ने विषयमा अनुसन्धान आवश्यक देखिएको छ ।
भाद्र २३ र २४ गते भएका घटनामा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिमा उनीहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता रहे÷नरहेको, अभिव्यक्तिका कारण सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा असर पुगे÷नपुगेको तथा दुरुत्साहन भएको÷नभएको विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगले अनुसन्धान प्रक्रियामा सम्बन्धित व्यक्तिको स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार सुनिश्चित गर्दै दोषी ठहरिए कानुनी कारबाही गर्न समेत सिफारिस गरेको जनाएको छ।
काठमाडौँ, १३ जेठ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म नेपालको शेयर बजारमा कारोबार रकम उल्लेख्य रूपमा घटेको देखिएको छ । यद्यपि नेप्से परिसूचक, बजार पुँजीकरण तथा लगानीकर्ताको सहभागिता भने बढ्दो अवस्थामा रहेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार फागुनसम्म धितोपत्र दोस्रो बजारमा कुल रु १० खर्ब २८ अर्ब ४७ करोड बराबरको कारोबार भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कारोबार रु १४ खर्ब ६५ अर्ब ६६ करोड पुगेको थियो । यस आधारमा कारोबार रकम करिब एक तिहाइले घटेको देखिन्छ ।
औसत दैनिक कारोबार रकम पनि घटेको छ । गत वर्ष दैनिक औसत कारोबार रु ९ अर्ब ८३ करोड रहेकोमा चालु आवमा घटेर रु ७ अर्ब ४५ करोडमा सीमित भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । यससँगै कारोबार भएका धितोपत्रको सङ्ख्या २७ दशमलव २ प्रतिशतले घटेको छ भने कुल कारोबार सङ्ख्या पनि २९ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आएको छ ।
यद्यपि बजारका मुख्य सूचकहरू भने सकारात्मक देखिएका छन् । फागुन मसान्तसम्म नेप्से परिसूचक २८२० दशमलव ४५ विन्दुमा पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको २७३६ दशमलव ४९ विन्दुभन्दा माथि हो ।
त्यस्तै कुल बजार पुँजीकरण पनि वृद्धि भएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार फागुन मसान्तसम्म बजार पुँजीकरण ४ दशमलव ४२ प्रतिशतले बढेर रु ४७ खर्ब ४४ अर्ब ७३ करोड पुगेको छ । गत वर्ष यही अवधिमा कुल बजार पुँजीकरण रु ४५ खर्ब ४३ अर्ब ८१ करोड थियो ।
यस अवधिमा शेयर बजारप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण पनि बढेको देखिएको छ । फागुन मसान्तसम्म डिम्याट खाता खोल्नेको सङ्ख्या ७६ लाख ३९ हजार पुगेको छ, जुन देशको कुल जनसङ्ख्याको २६ दशमलव २ प्रतिशत हो । गत असारसम्म यस्तो सङ्ख्या ६९ लाख ९७ हजार थियो ।
त्यस्तै ‘मेरो शेयर’ खाताको सङ्ख्या पनि वृद्धि भएको छ । २०८२ असार मसान्तसम्म ५९ लाख ७६ हजार रहेको यस्तो खाता फागुनसम्म बढेर ६६ लाख १३ हजार पुगेको छ ।
दोस्रो बजारमा अनलाइन कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । चालु आवको फागुनसम्म अनलाइन कारोबारका लागि ‘लग–इन’ लिने लगानीकर्ता ३१ लाख ८२ हजार ४६२ पुगेका छन् । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या २५ लाख ४९ हजार ६९६ थियो ।
काठमाडौं । साताको तेस्रो कारोबार दिन बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक सामान्य अंकले बढेको छ । आज बजार परिसूचक ४ दशमलव ९९ अंकले उकालो लाग्दै दुई हजार ७८२ दशमलव १ बिन्दुमा पुगेको हो ।
आज ३५४ वटा धितोपत्रको कारोबार हुँदा १ करोड ५२ लाख ४९ हजार ७१२ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ । यसक्रममा कुल ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ ।
कारोबार भएका कम्पनीमध्ये १५१ वटाको शेयर मूल्य बढेको छ भने १०५ वटाको घटेको छ । १४ कम्पनीको शेयर मूल्य भने स्थिर रह्यो ।
उपसूचकतर्फ अधिकांश समूह हरियो देखिएका छन् । यसदिन व्यापार शून्य दशमलव ७३, जीवन बीमा शून्य दशमलव ६८, निर्जीवन बीमा शून्य दशमलव ५४, लगानी शून्य दशमलव ५८, म्युचुअल फण्ड शून्य दशमलव ३९, माइक्रोफाइनान्स शून्य दशमलव २९, बैंकिङ शून्य दशमलव २७, विकास बैंक शून्य दशमलव १३ र हाइड्रोपावर समूहको उपसूचक शून्य दशमलव ०६ प्रतिशतले बढेको छ ।
यस्तै उत्पादन तथा प्रशोधन शून्य दशमलव ४३, फाइनान्स शून्य दशमलव ३८, होटेल तथा पर्यटन शून्य दशमलव २४ र अन्य समूहको उपसूचक शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको छ ।
आज कालिञ्चोक हाइड्रोपावरकोे शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
आज बुंगल हाइड्रो १३ दशमलव ३७, क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्स ८ दशमलव ५२, अँखु खोला जल विद्युत् ३ दशमलव ९३ र माथिल्लो मेलुङ खोला जल विद्युत्को शेयर मूल्य ३ दशमलव ५१ प्रतिशतले बढेको छ ।
यसदिन सिर्जनशील लघुवित्तको शेयर मूल्य ४ दशमलव ९१ प्रतिशतले घटेको छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २६औँ स्थापना दिवसको अवसरमा बुधबार तय गरिएको विशेष कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) सहभागी भएनन् । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिपछि आयोगले सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्याललाई प्रमुख अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरेको थियो ।
आयोग स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई निमन्त्रणा पु¥याउँदा उनले आफू उपस्थित हुन असमर्थ रहेको जनाउँदै कानुनमन्त्री सोविता गौतमलाई कार्यक्रममा सहभागी गराउन सुझाव दिएका थिए । तर पछि आयोगले सभामुख अर्याललाई प्रमुख अतिथि बनाएको हा े। विगतमा आयोगको स्थापना दिवसमा प्रधानमन्त्री स्वयं सहभागी भई सम्बोधन गर्ने चलन रहँदै आएको भए पनि यस पटक त्यो परम्परा तोडिएको छ ।
सभामुख अर्यालले कार्यक्रमको सुरुआतमा सम्बोधन गरेपछि संसद्को व्यस्ततालाई कारण देखाउँदै कार्यक्रम छोडेका थिए ।
कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानव अधिकारसम्बन्धी आयोगका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अत्यन्त कमजोर रहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनका अनुसार हालसम्म आयोगका सिफारिसमध्ये करिब १३.२९ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएका छन् ।
अध्यक्ष मगरले द्वन्द्वकालीन घटनासम्बन्धी उजुरीहरूको समयमै सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै त्यससम्बन्धी प्रक्रिया छिटो अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार सक्रिय भए मात्र कानुनी शासन र मानव अधिकार संस्कृतिको सुदृढीकरण सम्भव हुने बताए ।
काठमाडौं । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले आर्थिक दबाब बढ्दै गएको कारण देखाउँदै निजी स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेकका बिमा सेवा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बोर्डकी निमित्त कार्यकारी निर्देशक शकुन्तला प्रजापतिले जारी गरेको सूचनाअनुसार जेठ १६ गतेदेखि लागू हुने गरी निजी अस्पतालहरूमा आपतकालीन सेवा बाहेक अन्य सबै स्वास्थ्य बिमा सेवा रोकिएको हो ।
बोर्डको जेठ ११ गते बसेको बैठकले वित्तीय संकटलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ । सूचनामा अर्को निर्णय नआएसम्म निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने आकस्मिक सेवा बाहेकका बिमा सेवाहरू स्थगन रहने उल्लेख गरिएको छ।
