काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘जेनजी’ आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाबारे तत्कालीन उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नसरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की तथा निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङलगायतको भूमिका छानबिन गर्नुपर्ने जनाएको हो ।
आयोगका अनुसार आन्दोलनअघि भएका गतिविधि, प्रदर्शनका क्रममा भएका घटना तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले आन्दोलनकारीलाई दुरुत्साहित वा उत्तेजित बनाएको थियो÷थिएन भन्ने विषयमा अनुसन्धान आवश्यक देखिएको छ ।
भाद्र २३ र २४ गते भएका घटनामा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिमा उनीहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता रहे÷नरहेको, अभिव्यक्तिका कारण सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा असर पुगे÷नपुगेको तथा दुरुत्साहन भएको÷नभएको विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगले अनुसन्धान प्रक्रियामा सम्बन्धित व्यक्तिको स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार सुनिश्चित गर्दै दोषी ठहरिए कानुनी कारबाही गर्न समेत सिफारिस गरेको जनाएको छ।
