पर्यटन, कृषि र सुशासनलाई जोड्दै लुम्बिनीको नयाँ नीति (पूर्णपाठ)

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कृषि, पर्यटन, उद्यमशीलता, सामाजिक विकास र प्रशासनिक सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै नयाँ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले सोमबार प्रदेश सभामा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

सरकारले “डिजिटल लुम्बिनी”, “उद्यमशील लुम्बिनी” तथा “एक पालिका ः एक अर्गानिक रैथाने बाली” जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै सुशासन र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य अघि सारेको छ । प्रशासनिक खर्च कटौती तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी साउन १ गतेदेखि हाल कायम १२ मन्त्रालयलाई घटाएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ८ मन्त्रालयमा सीमित गर्ने नीति लिइएको छ ।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि प्रादेशिक कृषि ऐन ल्याइने भएको छ । स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै “एक पालिका ः एक अर्गानिक रैथाने बाली” कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा विशिष्टीकृत कृषि स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । जसअनुसार कपिलवस्तुमा वागवानी, अर्घाखाँचीमा बाख्रा, गुल्मीमा पहाडी फलफूल, प्युठानमा तरकारी बीउ तथा रुकुम पूर्वमा आलु बीउ स्रोत केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ ।

कृषकलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा र ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई थप सहज बनाइने नीति सरकारले लिएको छ । “आजको सहुलियत, भोलिको समृद्धि” नारासहित जिल्लास्थित कार्यालयमार्फत नै कृषि बाली तथा पशुपालन क्षेत्रमा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइने जनाइएको छ । हुलाकी राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा मासु तथा दुग्ध उत्पादन बढाउन भैँसी प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई कृषि र उद्यम क्षेत्रमा आकर्षित गर्न स्टार्टअप तथा प्रविधिमा आधारित सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि “लुम्बिनीका महिला : उद्यमशीलतामा पहिला” अभियान सञ्चालन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

पर्यटन प्रवद्र्धनतर्फ “भिजिट नेपाल २०८५” लाई लक्षित गर्दै एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत लुम्बिनीको प्रचारप्रसार गरिने भएको छ । लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोडेर “सिल्भर ट्राइङ्गल” अवधारणाअनुसार पर्यटन विकास गरिने योजना सरकारले अघि सारेको छ । रोल्पा र रुकुम पूर्वको पुथा हिमाल क्षेत्रमा बेसक्याम्प तथा पदमार्ग निर्माण गरिनेछ भने कोइलाबासदेखि स्वर्गद्वारीसम्म धार्मिक तथा सांस्कृतिक पदमार्ग विकास गरिने भएको छ । लुम्बिनीदेखि मुक्तिनाथसम्म धार्मिक परिपथ विस्तार गर्ने योजना पनि नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

खानेपानी तथा पूर्वाधार विकासअन्तर्गत “एक घर : एक धारा” अभियानलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । “एक वडा ः एक पोखरी” कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा पहाडी जिल्लामा छरिएका बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न घनाबस्ती विकास कार्यक्रम विस्तार गरिने नीति सरकारले लिएको छ । प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा नमुना बस्ती विकास गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका तथा विपन्न समुदायको शिक्षामा पहुँच बढाउन “मेरो विद्यालय, मेरो दायित्व” अभियान विस्तार गरिने भएको छ । लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट प्राविधिक शिक्षा केन्द्रका रूपमा विकास गरिने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ ।

स्वास्थ्य सेवातर्फ सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स र हवाई उद्धार सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा अल्ट्रासाउन्ड सेवा विस्तार तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

प्रशासनिक सुधारतर्फ कर्मचारी सरुवा–बढुवा प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने, प्रदेश किताबखाना स्थापना गर्ने तथा डिजिटल अभिलेखीकरणलाई विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ । आयोजना बैंकमार्फत योजना छनोट र बजेट व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाइने तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई थप सुदृढ बनाइने सरकारको योजना छ ।