काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदका लागि न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेसँगै अब न्यायालयको नेतृत्व नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने भएको छ । वकालत क्षेत्रबाट न्यायालयसम्मको यात्रा तय गरेका शर्मा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित भएमा आगामी २०८९ वैशाखसम्म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्नेछन् ।
पर्साको वीरगञ्जमा २०२७ असार ४ गते जन्मिएका शर्माले नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल तथा भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम गरेका छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुन विषयमा विद्यावारिधि समेत पूरा गरेका छन् । २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेका शर्मा यसअघि उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा पनि काम गरिसकेका छन् ।
कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका शर्मा विभिन्न संस्था तथा कम्पनीका कानुनी सल्लाहकारको भूमिकामा सक्रिय थिए । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सम्मेलनहरूमा सहभागिता जनाउँदै आएका उनी न्यायिक क्षेत्रको अनुभवसँगै प्रशासनिक समन्वयमा पनि परिचित मानिन्छन् ।
शर्माले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दा सर्वोच्च अदालतभित्र थुप्रै चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । अदालतमा हाल २२ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । लामो समयदेखि थाती रहेका मुद्दा फछ्र्योट गर्ने, सुनुवाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने तथा न्याय सम्पादनमा हुने ढिलाइ घटाउने दायित्व उनको काँधमा रहनेछ ।
न्यायालयभित्र हुने भनिएको बिचौलियाको प्रभाव, भ्रष्टाचार र खुद्रा घुस नियन्त्रण पनि अर्को महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा रहेको छ । विगतका प्रधानन्यायाधीशहरूले सुधारका प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा अपेक्षित परिणाम नदेखिएको आलोचना भइरहेका बेला शर्माबाट प्रभावकारी सुधारको अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै नेपाल बार एसोसिएसन र न्यायाधीशहरूबीच समय–समयमा देखिने मतभेद समाधान गर्दै समन्वयकारी वातावरण बनाउनु पनि उनको प्राथमिक जिम्मेवारी हुनेछ । न्यायाधीश नियुक्ति, न्याय परिषद् नियमावली र न्यायिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी विवादले बेला–बेला न्यायालय प्रभावित हुने गरेको छ ।
फैसला कार्यान्वयनको कमजोर अवस्थालाई सुधार गर्नु पनि नयाँ नेतृत्वका लागि अर्को चुनौती हो । अदालतबाट फैसला भए पनि अर्बौँ रुपैयाँ जरिवाना तथा हजारौँ वर्ष कैद सजाय कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको अवस्था छ । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई प्रभावकारी बनाउँदै न्यायको अनुभूति दिलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
भदौ २३–२४ को आन्दोलनपछिको परिवर्तित राजनीतिक तथा सामाजिक सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले नयाँ नेतृत्व पाउन लागेको हो । यस्तो अवस्थामा न्यायालयप्रतिको जनविश्वास पुनः स्थापित गर्नु र विवादरहित न्याय सम्पादन सुनिश्चित गर्नु शर्माको कार्यकालको मुख्य परीक्षा बन्ने देखिएको छ ।
