काठमाडौं । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित ठुलो भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सहित १३ जना व्यक्ति र एक चिनियाँ निर्माण कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा तत्कालीन उच्च सरकारी अधिकारी, प्राधिकरणका पदाधिकारी तथा निर्माण कम्पनीलाई विपक्षी बनाउँदै कर छुट र सम्झौता उल्लंघनमार्फत ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको हो।

अख्तियारका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी China CAMC Engineering Co., Ltd. बीच भएको मूल खरिद सम्झौताविपरीत कर छुट दिइएको कारण राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ क्षति पुगेको देखिएको छ। सोही आधारमा ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

मुद्दामा पूर्व अर्थमन्त्री कार्कीसँगै अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शंकर प्रसाद अधिकारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपाने, सह–सचिवहरू केवल प्रसाद भण्डारी, सुरेश आचार्य र डण्डुराज घिमिरेलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

त्यस्तै, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतम, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारी तथा विभिन्न प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीहरू—योगेश अर्याल, युवराज पाण्डे र उर्मिला भण्डारीसमेत मुद्दामा समावेश छन्।

निर्माण कम्पनीतर्फ China CAMC Engineering Co. Ltd. का अध्यक्ष वाङ बो (Mr. Wang Bo) र परियोजना व्यवस्थापक याङ झिगाङ (Mr. Yang Zhigang) लाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ।

अख्तियारले विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा सम्झौताभन्दा बाहिर गएर कर छुट तथा अनियमित निर्णयहरू गरिएको ठहर गर्दै विस्तृत अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ।

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोज कुमार शर्माको नाम सिफारिस गर्ने निर्णयमा परिषद्का दुई सदस्यले असहमति जनाएका छन् । परिषद्को निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका हुन् ।

स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्दा स्थापित विधि र विगतको अभ्यासलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका थिए । बैठकमा उनीहरूले परम्परा र प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

तर प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भने क्षमता, अनुभव र योग्यताको आधारमा डा. शर्मा नै उपयुक्त उम्मेदवार भएको अडान राख्दै उनको नाम अघि सारेका थिए । प्रधानमन्त्रीले शर्माको नाममा जोड दिएपछि विपक्षी सदस्यहरूले औपचारिक रूपमा असहमति टिपोट गरेका स्रोतको भनाइ छ ।

परिषद्को एक सदस्यका अनुसार बैठकमा विधि र परम्परालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय उठाइएको भए पनि अन्ततः प्रधानमन्त्रीले शर्माको नाम प्रस्ताव गरेपछि फरक मत राख्ने सदस्यहरूले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका हुन् ।

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदका लागि न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेसँगै अब न्यायालयको नेतृत्व नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने भएको छ । वकालत क्षेत्रबाट न्यायालयसम्मको यात्रा तय गरेका शर्मा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित भएमा आगामी २०८९ वैशाखसम्म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्नेछन् ।

पर्साको वीरगञ्जमा २०२७ असार ४ गते जन्मिएका शर्माले नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल तथा भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम गरेका छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुन विषयमा विद्यावारिधि समेत पूरा गरेका छन् । २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेका शर्मा यसअघि उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा पनि काम गरिसकेका छन् ।

कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका शर्मा विभिन्न संस्था तथा कम्पनीका कानुनी सल्लाहकारको भूमिकामा सक्रिय थिए । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सम्मेलनहरूमा सहभागिता जनाउँदै आएका उनी न्यायिक क्षेत्रको अनुभवसँगै प्रशासनिक समन्वयमा पनि परिचित मानिन्छन् ।

शर्माले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दा सर्वोच्च अदालतभित्र थुप्रै चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । अदालतमा हाल २२ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । लामो समयदेखि थाती रहेका मुद्दा फछ्र्योट गर्ने, सुनुवाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने तथा न्याय सम्पादनमा हुने ढिलाइ घटाउने दायित्व उनको काँधमा रहनेछ ।

न्यायालयभित्र हुने भनिएको बिचौलियाको प्रभाव, भ्रष्टाचार र खुद्रा घुस नियन्त्रण पनि अर्को महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा रहेको छ । विगतका प्रधानन्यायाधीशहरूले सुधारका प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा अपेक्षित परिणाम नदेखिएको आलोचना भइरहेका बेला शर्माबाट प्रभावकारी सुधारको अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै नेपाल बार एसोसिएसन र न्यायाधीशहरूबीच समय–समयमा देखिने मतभेद समाधान गर्दै समन्वयकारी वातावरण बनाउनु पनि उनको प्राथमिक जिम्मेवारी हुनेछ । न्यायाधीश नियुक्ति, न्याय परिषद् नियमावली र न्यायिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी विवादले बेला–बेला न्यायालय प्रभावित हुने गरेको छ ।

फैसला कार्यान्वयनको कमजोर अवस्थालाई सुधार गर्नु पनि नयाँ नेतृत्वका लागि अर्को चुनौती हो । अदालतबाट फैसला भए पनि अर्बौँ रुपैयाँ जरिवाना तथा हजारौँ वर्ष कैद सजाय कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको अवस्था छ । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई प्रभावकारी बनाउँदै न्यायको अनुभूति दिलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

भदौ २३–२४ को आन्दोलनपछिको परिवर्तित राजनीतिक तथा सामाजिक सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले नयाँ नेतृत्व पाउन लागेको हो । यस्तो अवस्थामा न्यायालयप्रतिको जनविश्वास पुनः स्थापित गर्नु र विवादरहित न्याय सम्पादन सुनिश्चित गर्नु शर्माको कार्यकालको मुख्य परीक्षा बन्ने देखिएको छ ।

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदका लागि डा‍. मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको परिषद् बैठकले वरिष्ठताका आधारमा अगाडि रहेका न्यायाधीशहरूलाई पछि पार्दै चौथो वरीयतामा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा अघि सारेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत उमेरहदका कारण गत चैत १८ गते अवकाशमा गएपछि उक्त पद रिक्त रहेको थियो । त्यसपछि न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा‍. मनोजकुमार शर्मा, डा‍. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम संवैधानिक परिषद्को सचिवालयमा पठाएको थियो ।

संविधानको धारा १२९(३) अनुसार सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष न्यायाधीशका रूपमा कार्य गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन योग्य हुने व्यवस्था छ । सोही प्रावधानअनुसार योग्य ठहरिएका न्यायाधीशमध्ये परिषद्ले शर्मालाई सिफारिस गरेको हो ।

अब शर्माको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति हुने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

डा‍. शर्मा २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । पर्साको वीरगञ्जमा २०२७ असार ४ गते जन्मिएका उनले काठमाडौंस्थित नेपाल ल क्याम्पसबाट बी.एल. तथा भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एल.एल.एम. अध्ययन पूरा गरेका छन् । साथै, उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानून विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी) उपाधि हासिल गरेका छन् ।

सन् १९९५ मा अधिवक्ताका रूपमा दर्ता भएका शर्मा लामो समयदेखि कानून व्यवसायमा सक्रिय थिए । उनले विभिन्न संस्था तथा कम्पनीलाई कानूनी परामर्श प्रदान गर्नुका साथै पुनरावेदन अदालत बुटवल र पाटनमा अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा समेत जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले ललितपुरको च्यासलमा रहेको आफ्नो पार्टी कार्यालय स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा लिइएका जग्गा तथा त्यसमाथि बनेका संरचना खाली गर्न निर्देशनसहित सूचना जारी गरेपछि उक्त कार्यालय पनि हटाउनुपर्ने भएको हो ।

एमाले सचिव पद्मा अर्यालका अनुसार पार्टी कार्यालय सार्ने तयारी भइरहेको छ । उनले बर्खायाममा कार्यालय डुबानमा पर्ने समस्या लामो समयदेखि रहँदै आएको बताउँदै नयाँ स्थानको खोजी भइरहेको जानकारी दिइन् । ‘बर्खाको समयमा हामीले दुःख भोग्दै आएका छौँ । पानीले दुःख दिन्छ, कार्यालय नै डुबाउँछ,’ उनले भनिन्, ‘राम्रो स्थान खोजिरहेका छौँ ।’

एमालेले तुलसीलाल अमात्य स्मृति प्रतिष्ठानका नाममा २०५८ साल चैतमा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि च्यासलस्थित १२ रोपनी ६ आना ५ पैसा ३ दाम जग्गा भोगचलन गर्दै आएको थियो । तर, उक्त जग्गा अहिलेसम्म ‘लिज’ प्रक्रियामा रूपान्तरण गरिएको छैन ।

काठमाडौं । बिहीबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य वृद्धि देखिएको छ । आज नेप्से परिसूचक ६ दशमलव ९४ अंकले बढेर दुई हजार ७१८ दशमलव १६ बिन्दुमा कायम भएको हो ।

आज ६६ लाख ८४ हजार ७ कित्ता शेयर किनबेच हुँदा २ अर्ब ९३ करोड १९ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ । अघिल्लो कारोबार दिन बुधबार ३ अर्ब १९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो ।

आजको कारोबारमा १५५ कम्पनीका शेयर मूल्य बढेका छन् भने १०२ कम्पनीका शेयर घटेका छन् । १२ कम्पनीको मूल्य भने स्थिर रह्यो । समग्रमा आज ३३४ धितोपत्र कारोबारमा सहभागी भएका छन् ।

बिहीबार व्यापार १ दशमलव ५७, अन्य शून्य दशमलव ८३, माइक्रोफाइनान्स शून्य दशमलव ३५, बैंकिङ शून्य दशमलव ३३, विकास बैंक शून्य दशमलव २९, जीवन बीमा शून्य दशमलव ३ र होटेल तथा पर्यटन समूहको उपसूचक शून्य दशमलव २ प्रतिशतले बढेको छ ।

आज निर्जीवन बीमा शून्य दशमलव ५६, विकास बैंक शून्य दशमलव ५१, म्युचुअल फण्ड शून्य दशमलव १६, फाइनान्स र उत्पादन तथा प्रशोधनको समान शून्य दशमलव ०८ र लगानी समूहको उपसूचक शून्य दशमलव ०७ प्रतिशतले घटेको छ ।

यसदिन हाइड्रोपावरको शेयर मूल्य स्थिर रह्यो ।

आज स्वाभलम्बन लघुवित्त १२ दशमलव १९, श्रीजनशिल लघुवित्त ४ दशमलव २९, पियर इनर्जी ४ दशमलव २४, त्रिशुली जल विद्युत् ३ दशमलव ८५ र हिमालयन (८० २०)को शेयर मूल्य ३ दशमलव ३७ प्रतिशतले बढेको छ ।

यसदिन फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त १३ दशमलव २४, अपर लोहोरे खोला हाइड्रोपावर ९ दशमलव १२ र शिखर पावर डेभलपमेन्टको शेयर मूल्य ३ दशमलव ८२ प्रतिशतले घटेको छ ।

काठमाडौं । संसद् बैठकमा अब विद्युतीय हाजिरी प्रणाली लागू हुने भएको छ । प्रणाली कार्यान्वयनको तयारीस्वरूप सांसदहरूको बायोमेट्रिक विवरण संकलन सुरु गरिएको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको हो । यसका लागि सबै सांसदलाई उपस्थित हुन सचिवालयले सूचना जारी गरेको थियो ।

बायोमेट्रिक विवरण संकलनसँगै सांसदहरूको औपचारिक तस्बिर पनि खिचिने कार्यक्रम रहेको छ । तस्बिर खिच्ने क्रममा सांसदहरूलाई औपचारिक पोशाकमा संघीय संसद्को लोगो लगाएर उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले करिब साढे तीन दशकपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो संरचनात्मक सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले ९७७ नयाँ प्राविधिक तथा विशेषज्ञ स्थायी दरबन्दी थप्न अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको जनाएको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताको पहलमा अघि बढाइएको प्रस्ताव अब मन्त्रिपरिषद्बाट अन्तिम स्वीकृतिको चरणमा पुगेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । प्रस्ताव पारित भएमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३४ वर्षपछि पहिलोपटक यति ठूलो संख्यामा स्थायी जनशक्ति थपिनेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य सेवाको दरबन्दी संरचना अन्तिमपटक विसं २०४८ मा निर्धारण गरिएको थियो । त्यसबेला नेपालको जनसंख्या करिब १ करोड ८० लाख रहेकामा अहिले ३ करोड नाघिसकेको छ । तर स्वास्थ्य सेवाको स्थायी जनशक्ति भने पुरानै संरचनामा सीमित हुँदा अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था तथा विशेषज्ञ सेवामा कर्मचारी अभाव बढ्दै गएको छ ।

नयाँ दरबन्दी थपिएसँगै संघीय अस्पताल, प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य संस्था तथा विशेषज्ञ सेवामा चिकित्सक, नर्स, प्राविधिकलगायत स्वास्थ्यकर्मीको अभाव कम हुने विश्वास गरिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले पनि जनसंख्या वृद्धि, बदलिँदो रोगको स्वरूप र स्वास्थ्य सेवाप्रतिको बढ्दो मागलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ स्थायी संरचना आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट अन्तिम स्वीकृति प्राप्त भएपछि पदपूर्तिको प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । यसलाई नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा दशकौँपछि हुन लागेको महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधारका रूपमा हेरिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली बजारमा बिहीबार सुन तथा चाँदीको मूल्यमा वृद्धि भएको छ । आज सुनको मूल्य प्रतितोला १८ सय रुपैयाँले बढेको हो ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको कारोबार प्रतितोला २ लाख ९८ हजार ६ सय रुपैयाँमा भइरहेको महासंघले जनाएको छ । अघिल्लो कारोबार दिन बुधबार सुन प्रतितोला २ लाख ९६ हजार ८ सय रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।

त्यस्तै, चाँदीको मूल्य पनि आज उकालो लागेको छ । चाँदी प्रतितोला १ सय रुपैयाँले बढेर ५ हजार १ सय ५५ रुपैयाँ पुगेको छ । बुधबार चाँदीको कारोबार प्रतितोला ५ हजार ५५ रुपैयाँमा भएको थियो।

काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच लामो समयदेखि जारी तनाव अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित महत्वपूर्ण १४ बुँदे सम्झौता लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ । आगामी ४८ घण्टाभित्र यसबारे औपचारिक स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको हो ।

समाचारअनुसार प्रस्तावित सम्झौतामा इरानले आफ्नो आणविक संवद्र्धन गतिविधिमा अस्थायी रोक लगाउने प्रतिबद्धता जनाउनेछ भने अमेरिकाले इरानमाथि लगाइएका केही आर्थिक प्रतिबन्धहरू खुकुलो पार्नेछ । साथै, इरानको रोक्का गरिएको अर्बौं डलर बराबरको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने र होर्मुज जलमार्गमा लगाइएका केही आवागमन प्रतिबन्धहरू हटाउने विषय पनि समेटिएको छ ।

सम्झौताको प्रारम्भिक चरणमा ३० दिनको वार्ता अवधि तोकिने तयारी गरिएको छ । यस अवधिमा विस्तृत छलफल हुने र यदि वार्ता असफल भएमा अमेरिका पुनः नाकाबन्दी वा सैन्य कारबाहीतर्फ जान सक्ने शर्त पनि समावेश रहेको बताइएको छ ।

वार्तामा अमेरिकी दूत स्टिभ विट्कोफ, जेरेड कुशनर तथा इरानी अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको उल्लेख छ । यस प्रक्रियामा पाकिस्तानले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । गत महिना पाकिस्तानमा शान्ति वार्ता पनि आयोजना गरिएको थियो ।

यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले होर्मुज जलमार्गमा सुरक्षाका लागि सुरु गरिएको “प्रोजेक्ट फ्रिडम” नामक नौसैनिक अभियानलाई अस्थायी रूपमा रोक्ने निर्णय गरेका छन्, जसलाई वार्तामा सकारात्मक प्रगतिको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।

हालै मात्र होर्मुज जलमार्गमा एउटा फ्रान्सेली कन्टेनर जहाजमाथि आक्रमण हुँदा चालक दलका सदस्य घाइते भएका थिए । फेब्रुअरीयता यो जलमार्ग तनावका कारण लगभग अवरुद्ध अवस्थामा रहेको छ ।

सम्झौताको सम्भावनाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । कच्चा तेलको मूल्य करिब आठ प्रतिशतले घट्दै प्रतिब्यारेल १०० अमेरिकी डलर हाराहारीमा पुगेको छ भने विश्वका प्रमुख शेयर बजारहरूमा वृद्धि देखिएको छ ।

यसैबीच, इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले तेहरान न्यायोचित र व्यापक सम्झौताका लागि तयार रहेको बताएका छन् ।