काठमाडौं । आजबाट देशभर नयाँ शैक्षिक सत्र औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ । सरकारको निर्णयअनुसार हरेक वर्ष वैशाख १५ गतेदेखि विद्यालय तहको शैक्षिक सत्र प्रारम्भ गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको हो ।
यसअघि वैशाख २ गतेदेखि शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै आए पनि वार्षिक परीक्षा सम्पन्न नहुँदै निजी विद्यालयहरूले भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने प्रवृत्ति रोक्न नयाँ मिति निर्धारण गरिएको हो । इन्धन आपूर्तिमा हुने असहजतालाई समेत ध्यानमा राख्दै सरकारले वैशाख १५ देखि मात्रै विद्यालय भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि केही स्थानीय तहको सहजीकरणमा तोकिएको समयअघि नै विद्यार्थी भर्ना गरिएको पाइएको छ ।
सरकारले चैत २२ गते निजी विद्यालयहरूले कानूनविपरीत असुल गरेका भर्ना तथा अन्य शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन जारी गरेको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ विपरीत उठाइएका शुल्क कानूनी प्रक्रियामार्फत फिर्ता गराउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ ।
यसैबीच, वार्षिक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक नभई तथा आवश्यक प्रमाणपत्र उपलब्ध नभएको अवस्थामा विद्यालयहरूले भर्ना सूचना प्रकाशन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्रै भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
अदालतले परीक्षा नतिजा, शैक्षिक सत्र र प्रमाणपत्र वितरणबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउँदै सम्बन्धित निकायलाई कानूनअनुसार कार्य गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, विपक्षी पक्षलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालय तथा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले चैत ५ गते जारी सूचनामार्फत वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरी नतिजा प्रकाशन भएपछि मात्रै नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ को भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
