काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गामा रहेका अनधिकृत संरचना हटाउने अभियानलाई थप तीव्र बनाएको छ । थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रका बस्ती हटाउने क्रममा सरकारले यसपटक सुकुम्बासी समस्यालाई तथ्य र अभिलेखका आधारमा वर्गीकरण गरी दीर्घकालीन समाधानतर्फ अघि बढ्ने नीति लिएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको प्रेस संयन्त्रका अनुसार सुकुम्बासी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन डिजिटल प्रणालीमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिहरूको विस्तृत विवरण संकलन गरिएको छ । यसका आधारमा वास्तविक भूमिहीन र अन्य वैकल्पिक सम्पत्ति भएका व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने काम भइरहेको बताइएको छ ।
सरकारी पक्षले केही बस्तीमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूसँग अन्यत्र पनि घरजग्गा रहेको दाबी गर्दै वास्तविक भूमिहीनलाई मात्र प्राथमिकता दिइने जनाएको छ । यसै क्रममा, अन्यत्र सम्पत्ति भएका व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेको अवस्थामा राख्न नहुने र उनीहरूको विवरणसमेत अभिलेखीकरण गर्ने नीति लिइएको छ ।
बागमती सभ्यता लगायतका निकायहरूले गरेको अध्ययनका आधारमा नदी किनारका बस्तीहरूको अवस्थाबारे तथ्य संकलन गरिएको बताइन्छ । त्यसका आधारमा वास्तविक भूमिहीन तथा विपन्न वर्गलाई संरक्षण गर्ने र उनीहरूका लागि वैकल्पिक पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्ने तयारी सरकारको रहेको छ ।
सरकारले तत्कालीन व्यवस्थापनका लागि केही सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनाहरूलाई अस्थायी आवासका रूपमा प्रयोग गर्ने योजना अघि सारेको छ । नागार्जुनको इचङ्गु, कीर्तिपुरस्थित एक सरकारी भवन, भक्तपुरको बोडेस्थित तालिम केन्द्र, साथै खरीपाटी र चाँदबागका खाली संरचनाहरूलाई पुनःस्थापनाका विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको छ ।
त्यसैगरी, स्थानान्तरणको क्रममा रहेका व्यक्तिहरूका लागि अस्थायी रूपमा खाद्यान्न र आधारभूत सेवाको व्यवस्था गर्ने तथा पुनःस्थापनास्थलमा पानी, बिजुली र सरसफाइका पूर्वाधार सुनिश्चित गर्ने काम पनि अघि बढाइएको जनाइएको छ ।
सरकारले यो अभियानपछि नदी किनारका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमुक्त हुने र वास्तविक भूमिहीन वर्गले व्यवस्थित पुनःस्थापना पाउने अपेक्षा गरेको छ ।
