काठमाडौं । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अनियमितताप्रति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । केही संस्थागत विद्यालयहरूले कानुनी व्यवस्था विपरीत अग्रिम भर्ना खोल्नुका साथै अत्यधिक शुल्क असुलेको विषयमा मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित केही निजी विद्यालयहरूले शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) अन्तर्गतको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालत को २०८२ चैत २० गतेको आदेशसमेत उल्लङ्घन गर्दै शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु हुनु अघि नै भर्ना लिने र शुल्क उठाउने कार्य गरेको प्रमाण सार्वजनिक भएको छ ।
यस्ता गतिविधि विद्यालय जस्तो जिम्मेवार क्षेत्रका लागि अशोभनीय मात्र नभई कानुनी रूपमा दण्डनीय हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले सबै विद्यालयलाई नियमअनुसार मात्र काम गर्न सचेत गराउँदै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्र भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी, संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ मा तोकिएको बाहेक अन्य कुनै शुल्क नलिन स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ । अभिभावकबाट गैरकानुनी रूपमा असुल गरिएको रकम सम्बन्धितलाई फिर्ता गराउन आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन स्थानीय तहलाई पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयले तोकिएको समयभित्र शुल्क फिर्ता नगर्ने विद्यालयहरूलाई शिक्षा ऐन, २०२८ तथा प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
