काठमाडौं । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अनियमितताप्रति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । केही संस्थागत विद्यालयहरूले कानुनी व्यवस्था विपरीत अग्रिम भर्ना खोल्नुका साथै अत्यधिक शुल्क असुलेको विषयमा मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित केही निजी विद्यालयहरूले शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) अन्तर्गतको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालत को २०८२ चैत २० गतेको आदेशसमेत उल्लङ्घन गर्दै शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु हुनु अघि नै भर्ना लिने र शुल्क उठाउने कार्य गरेको प्रमाण सार्वजनिक भएको छ ।
यस्ता गतिविधि विद्यालय जस्तो जिम्मेवार क्षेत्रका लागि अशोभनीय मात्र नभई कानुनी रूपमा दण्डनीय हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले सबै विद्यालयलाई नियमअनुसार मात्र काम गर्न सचेत गराउँदै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्र भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी, संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ मा तोकिएको बाहेक अन्य कुनै शुल्क नलिन स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ । अभिभावकबाट गैरकानुनी रूपमा असुल गरिएको रकम सम्बन्धितलाई फिर्ता गराउन आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन स्थानीय तहलाई पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयले तोकिएको समयभित्र शुल्क फिर्ता नगर्ने विद्यालयहरूलाई शिक्षा ऐन, २०२८ तथा प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
काठमाडौं । फेवाताल क्षेत्र संरक्षणका लागि पोखरा महानगरपालिकाले संरचना हटाउने अभियान थालेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार ताल किनारबाट ६५ मिटरभित्र पर्ने सबै संरचना भत्काउन सुरु गरिएको हो ।
यस अभियानमा गृहमन्त्री सुधन गुरूङको करिब २० रोपनी जग्गा पनि परेको खुलेको छ । उनले पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यसँगको छलफलमा उक्त जग्गा मापदण्डभित्र पर्ने स्वीकार गर्दै भने, ‘मेरो जग्गा जाने भए जाओस्, नियमअनुसार अघि बढ्नुस् ।’
मेयर आचार्यका अनुसार सिंहदरबारमा भएको भेटमा गृहमन्त्रीले नक्सा देखाउँदै आफ्नो जग्गा फेवाताल आसपास रहेको जानकारी दिएका थिए । त्यस क्रममा मेयरले उक्त जग्गा तालको मापदण्डभित्र पर्ने र दर्ता समेत खारेज हुनसक्ने बताएका थिए । यसबारे गृहमन्त्री गुरूङ सहमत रहेको पनि जनाइएको छ ।
महानगरका अनुसार ताल आसपासका केही जग्गा दूषित तरिकाले दर्ता गरिएको भेटिएको छ । अदालतको आदेशअनुसार यस्ता जग्गाको दर्ता खारेज गरिनेछ । त्यस्ता जग्गाधनीले मुआब्जा नपाउने प्रावधान छ ।
नेपाल सरकारले फेवाताल संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै १०० दिने कार्यसूचीमै अतिक्रमण हटाउने योजना समेटेको छ । यसले स्थानीय तहलाई काम अघि बढाउन थप सहज भएको मेयर आचार्यको भनाइ छ ।
फेवाताल संरक्षणका लागि गण्डकी प्रदेश स्तरमा पनि समिति गठन भई काम भइरहेको छ । सुरेन्द्रराज पाण्डे को संयोजकत्वमा बनेको समितिले ताल किनारमा सिमाना निर्धारण गर्ने काम सम्पन्न गरिसकेको छ भने अहिले दूषित दर्ता र मुआब्जा योग्य जग्गा छुट्याउने प्रक्रिया जारी छ ।
यसअघि विभिन्न अध्ययनले फेवाताल क्षेत्रभित्र करिब १६ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा अनियमित रूपमा दर्ता भएको देखाएका छन् । अदालतले यस्ता सबै जग्गा खारेज गरी तालकै नाममा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।
यद्यपि, सर्वोच्च अदालत ले २०७५ सालमै ६ महिनाभित्र संरचना हटाउन आदेश दिए पनि कार्यान्वयन ढिलो भएको भन्दै सम्बन्धित निकायविरुद्ध अदालतको मानहानी मुद्दा विचाराधीन छ ।
अदालतले फेवाताल क्षेत्रभित्र हुने सबैखाले अतिक्रमण रोक्दै सिमसार संरक्षण, जैविक विविधता जोगाउने तथा प्राकृतिक बहावमा अवरोध गर्ने गतिविधि पूर्ण रूपमा निषेध गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति अभावबाट उत्पन्न हुन सक्ने समस्या व्यवस्थापन गर्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आइतबार (चैत २२) बसेको बैठकले अबदेखि सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार शनिबारसँगै आइतबार पनि सरकारी बिदा हुने छ। यो निर्णय सरकारी कार्यालय मात्र नभई देशभरका शैक्षिक संस्थामा समेत लागू हुने बताइएको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार, उक्त व्यवस्था सोमबार (चैत २३) देखि नै कार्यान्वयनमा आउनेछ।
त्यसैगरी, शैक्षिक संस्थाबाहेकका सरकारी कार्यालयहरूको कार्यसमय पनि परिमार्जन गरिएको छ। अब ती कार्यालयहरू बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछन्।
सरकारले इन्धन खपत कम गर्दै आपूर्ति सन्तुलन कायम राख्न यस्तो कदम चालिएको जनाएको छ।
काठमाडौं । सरकारको निर्देशनअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनलाइन सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित सात हजारभन्दा बढी एप्लिकेसन र वेबसाइट बन्द गरेको छ ।
प्राधिकरणका उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछानेका अनुसार, अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका सट्टेबाजी एप र वेबसाइट पहिचान गरी इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिइएको हो । ‘पछिल्लो एक सातामा ५० भन्दा बढी गुनासा प्राप्त भएका छन्, ती सबैको छानबिन गरी कारबाही अघि बढाइएको छ,’ उनले भने ।
यो कदम मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकमा स्वीकृत शासकीय सुधार कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ४२ अनुसार गरिएको हो । उक्त बुँदामा सट्टेबाजीसम्बन्धी एप तथा वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १२५ को उपदफा (४) अनुसार सट्टेबाजी गर्न वा गराउन पाइँदैन। उल्लङ्घन गरेमा रकम जफत, एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
साथै, विज्ञापन ऐन, २०६६ ले अनुमति नलिएका सट्टेबाजी वा जुवा प्रचार गर्ने विज्ञापन गर्न निषेध गरेको छ । नियम उल्लङ्घन गरेमा एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले नागरिकहरूलाई सट्टेबाजी एप तथा वेबसाइट प्रयोग नगर्न पुनः आग्रह गर्दै, शङ्कास्पद एप वा वेबसाइट भेटिएमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन चेतावनी दिएको छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। आइतबार (चैत २२) बसेको बैठकमा ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसी ले अर्यालको निर्विरोध चुनाव घोषणा गरेका हुन्।
बैठक अघि, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने ले अर्याललाई सभामुख पदमा चयन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। यस प्रस्तावलाई स्वर्णिम वाग्ले र सोविता गौमतले समर्थन गरेका थिए।
निर्वाचन घोषणा पश्चात, अर्यालको शपथ ग्रहण आज दिउँसो साढे २ बजे शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा गरिनेछ। शपथ ग्रहण पछि उनी कार्यकक्ष पुगेर पदभार ग्रहण गर्नेछन्।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा प्रतिनिधि सभाका सदस्य रवि लामिछानेले डोल प्रसाद अर्याललाई प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदका लागि प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको हालै सम्पन्न बैठकमा लामिछानेले अर्याललाई सभामुख पदका उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गरे । यस क्रममा उनले आफ्नो उम्मेदवारलाई सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्न अन्य राजनीतिक दलहरूले देखाएको राजनीतिक सम्मानप्रति धन्यवादसमेत व्यक्त गरे ।
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य यथावत् कायम रहेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार (चैत २२) सुनको भाउ प्रतितोला २ लाख ९४ हजार रुपैयाँमै निर्धारण गरिएको छ । यसअघि चैत २० मा पनि सुन यही मूल्यमा कारोबार भएको थियो ।
त्यस्तै, चाँदीको मूल्य पनि परिवर्तन नभई प्रतितोला ४ हजार ८३० रुपैयाँमै स्थिर रहेको छ । अघिल्लो कारोबार दिनमा समेत चाँदी यही मूल्यमा किनबेच भएको थियो ।
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले गुण्डागर्दी, बिचौलियागिरी तथा सार्वजनिक अभद्र व्यवहारजस्ता गैरकानुनी गतिविधिविरुद्ध सञ्चालन गरेको विशेष अभियान अन्तर्गत चार दिनमा २ सय २६ जनालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ ।
प्रहरी नायब महानिरीक्षक तथा केन्द्रीय प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेका अनुसार चैत १८ देखि २१ गतेसम्म देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको खोजी तथा नियन्त्रण अभियानका क्रममा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिई कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका तथ्यांकअनुसार चैत १८ गते काठमाडौँ उपत्यकाबाट ५१ जना र कोशी प्रदेशबाट १८ जना पक्राउ परेका थिए । त्यसैगरी १९ गते कोशी प्रदेशबाट १, मधेसबाट ७, बागमतीबाट २३, गण्डकीबाट २ र कर्णालीबाट ११ जना नियन्त्रणमा लिइएका छन् ।
यस्तै चैत २० गते मधेस प्रदेशबाट ८, गण्डकीबाट १०, लुम्बिनीबाट ४ र सुदूरपश्चिमबाट २ जना पक्राउ परेका छन् भने २१ गते काठमाडौँ उपत्यकाबाट मात्र ६२ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नेहरूमा गुण्डागर्दी, बिचौलियागिरी, सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीलाई दुःख दिने तथा सार्वजनिक स्थानमा अभद्र व्यवहार गर्ने व्यक्तिहरू समावेश छन् । यस्ता गतिविधिविरुद्ध अभियानलाई निरन्तरता दिइने प्रहरीले जनाएको छ ।
दाङ । लुम्बिनी प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशनअन्तर्गत पाँचौँ बैठक आज दिउँसो १ बजेका लागि तय गरिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीअनुसार बैठकमा विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयकहरू पेस गरिनेछन् ।
बैठकमा उद्योग, पर्यटन तथा यातायातमन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले ‘लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक’ सभासमक्ष प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
यस्तै, मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले ‘जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, २०७५’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव अघि सार्नेछन् ।
बैठकको सुरुवातमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले समसामयिक विषयहरूमा विशेष समयमा आफ्ना धारणा राख्ने कार्यसूची पनि रहेको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरले जानकारी दिएका छन् ।
काठमाडौं । याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेडले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि खुला गरेको आईपीओमा आवेदन दिने समयावधि बढाएको छ । अब इच्छुक आवेदकहरूले २०८३ साल बैशाख ७ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यसअघि कम्पनीले चैत ८ गतेदेखि आवेदन खुला गरेको थियो ।
कम्पनीले ७० करोड रुपैयाँ जारी पूँजीको ४० प्रतिशत अर्थात् २८ करोड रुपैयाँ बराबरको २८ लाख कित्ता शेयर निष्काशन गर्न अनुमति पाएको छ । त्यसमध्ये ७ करोड रुपैयाँ बराबरको ७ लाख कित्ता साधारण शेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि छुट्याइएको छ ।
यस आईपीओमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगल गाउँपालिका वडा नं. १ देखि ७ सम्मका स्थानीय बासिन्दाले आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम ७ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।
