काठमाडौँ । भाद्र २३ र २४ गते राजधानीमा भएका हिंसात्मक घटनाहरूको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले नेपाली सेनाको भूमिका सन्तोषजनक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार, तत्कालीन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सेना सहयोगका लागि समयमै अनुरोध गरे पनि सुरक्षा बलहरू ऐतिहासिक धरोहर र संवेदनशील सरकारी संरचनाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्रिय भएनन्।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सुरक्षा स्थिति बिग्रिएपछि प्रजिअले सेनाको सहयोग मागेका थिए, तर ऐनअनुसारको सहयोग समयमै प्राप्त भएन। फलस्वरुप भीड नियन्त्रण गर्न नसकिँदा धेरैजनाको मृत्यु भयो भने सयौँ घाइते भए।”
सेनाले १२:४५ बजे सिंहदरबारबाट टोली परिचालित गरेको दाबी गरे पनि प्रदर्शनकारीहरूले सडकमा ट्रकको चक्कामुनि बसेकाले दिउँसो ३ बजेतिर मात्र संघीय संसद भवन पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रहरीका अनुसार, सेनाले पैदलै गएर सुरक्षा दिन सक्ने अवसर भए पनि केवल स्कर्टिङ पर्खेर बसेको थियो।
२४ गते, राष्ट्रपति भवन (शीतल निवास) र सिंहदरबारमा भएको आगजनी र तोडफोडका बेला पनि सेनाको निष्क्रियता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सीसीटीभी फुटेज र प्रत्यक्षदर्शीका बयानअनुसार, प्रदर्शनकारीले दोस्रो पटक सिंहदरबार प्रवेश गर्दा सेना गृह मन्त्रालयतर्फ जाँदै निष्क्रिय अवस्थामा उभिएको थियो।
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा प्रदर्शनकारीले मूल गेटबाट प्रवेश गरी तोडफोड र आगजनी गर्दा सुरक्षा प्रमुख जिम्मेवारी लिएको सेनाले कर्तव्य पालन नगरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। सैनिक अधिकारीहरूले आयोगमा आफ्नो बचाउ गर्दै “Life over Property” (सम्पत्ति भन्दा जीवन महत्त्वपूर्ण) सिद्धान्त अवलम्बन गरेको बताएका छन्।
आयोगले स्मरण गराएको छ कि राष्ट्रपति भवन र शीतल निवासको सुरक्षा नेपाली सेनाको जिम्मामा थियो। तर प्रदर्शनकारीले मूल गेटबाट प्रवेश गर्दा सेनाले प्रभावकारी प्रतिरोध नगर्दा ऐतिहासिक भवन र महत्वपूर्ण दस्तावेज जलेको उल्लेख प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा लेखिएको छ-
सिंहदरबार र शीतल निवासका भवनहरू मात्र होईनन् ती त पुरातात्विक महत्वका Monuments र जनताको आस्थाका केन्द्र बिन्दु पनि हुन् । यी भवनहरु माथिको आक्रमणले नेपाली सेना प्रति नेपाली नागरिकहरुको आस्था र विश्वास डगमगाएको छ । सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवन शितल निवास जस्ता महत्वपूर्ण भवनहरुमा चारैतर्फ नेपाली सेनाको बख्तरबन्द गाडी सहित नेपाली सेनाको तैनाथी समयमा नै परिचालन भएको भए प्रदर्शनकारीहरुलाई प्रहरीले भित्र प्रवेश गर्न नदिई बाहिर नै रोकी उक्त धरोहरहरु सुरक्षित राख्न गर्न सक्ने बलियो सम्भावना थियो ।
जेन-जी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्णपाठ)
