काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)लाई तीन महिनाको लागि निलम्बन गरेको छ।

राखेपका अनुसार एन्फाले बारम्बार दिइएको निर्देशन पालना नगरी, परिषद्को स्वीकृति बिना निर्वाचन सञ्चालन गरेको पाइएको छ। मंगलबार एन्फालाई पठाइएको २४ घण्टे स्पष्टीकरण जवाफ चित्तबुझ्दो नभएपछि परिषद्ले कारबाहीको निर्णय गरेको हो।

परिषद्ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “एन्फाले आफूलाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा परिभाषित गरी परिषद्‌बाट माग गरिएबमोजिम चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त भएको अवस्था विद्यमान नरहेको देखिन्छ ।”

यो निर्णय राखेपको कार्यकारी समितिको बुधबारको बैठकमा सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो।

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा गोली प्रहारबारे तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफूले आदेश नदिएको बताएका छन् ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको जाँचबुझ आयोगमा दिएको बयानमा लेखकले संसद भवनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु उनका प्राथमिक उद्देश्य थिए तर गोली चलाउन नभनिएको बताएका हुन् । ’संसद भवनलाई कुनै पनि हालतमा सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने धारणा थियो। तर अन्तिम बल प्रयोग अर्थात् गोली प्रहार गर्न कुनै पनि आदेश दिएको थिइनँ,’ उनले बयानमा भनेका छन् ।

उनका अनुसार घटनाक्रम सुरु हुनुअघि नै सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यममार्फत असन्तुष्टि र आक्रोश बढिरहेको जानकारी सुरक्षा निकायमार्फत प्राप्त भएको थियो । यसका आधारमा गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल,र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग निरन्तर समन्वय गर्दै स्थिति अनुगमन गर्दै आएको थियो ।

लेखकले आफ्नो जिम्मेवारी नीतिगत निर्देशन, समन्वय र राजनीतिक तहबाट आवश्यक सहजीकरणमा सीमित रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ, बानेश्वरतर्फ प्रदर्शन उग्र र हिंसात्मक बन्दै गएको जानकारी पाएलगत्तै उनले प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिलाई समेत तत्काल जानकारी गराएको बताएका छन् ।

काठमाडौँ । भाद्र २३ र २४ गते राजधानीमा भएका हिंसात्मक घटनाहरूको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले नेपाली सेनाको भूमिका सन्तोषजनक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार, तत्कालीन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सेना सहयोगका लागि समयमै अनुरोध गरे पनि सुरक्षा बलहरू ऐतिहासिक धरोहर र संवेदनशील सरकारी संरचनाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्रिय भएनन्।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सुरक्षा स्थिति बिग्रिएपछि प्रजिअले सेनाको सहयोग मागेका थिए, तर ऐनअनुसारको सहयोग समयमै प्राप्त भएन। फलस्वरुप भीड नियन्त्रण गर्न नसकिँदा धेरैजनाको मृत्यु भयो भने सयौँ घाइते भए।”

सेनाले १२:४५ बजे सिंहदरबारबाट टोली परिचालित गरेको दाबी गरे पनि प्रदर्शनकारीहरूले सडकमा ट्रकको चक्कामुनि बसेकाले दिउँसो ३ बजेतिर मात्र संघीय संसद भवन पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रहरीका अनुसार, सेनाले पैदलै गएर सुरक्षा दिन सक्ने अवसर भए पनि केवल स्कर्टिङ पर्खेर बसेको थियो।

२४ गते, राष्ट्रपति भवन (शीतल निवास) र सिंहदरबारमा भएको आगजनी र तोडफोडका बेला पनि सेनाको निष्क्रियता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सीसीटीभी फुटेज र प्रत्यक्षदर्शीका बयानअनुसार, प्रदर्शनकारीले दोस्रो पटक सिंहदरबार प्रवेश गर्दा सेना गृह मन्त्रालयतर्फ जाँदै निष्क्रिय अवस्थामा उभिएको थियो।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा प्रदर्शनकारीले मूल गेटबाट प्रवेश गरी तोडफोड र आगजनी गर्दा सुरक्षा प्रमुख जिम्मेवारी लिएको सेनाले कर्तव्य पालन नगरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। सैनिक अधिकारीहरूले आयोगमा आफ्नो बचाउ गर्दै “Life over Property” (सम्पत्ति भन्दा जीवन महत्त्वपूर्ण) सिद्धान्त अवलम्बन गरेको बताएका छन्।

आयोगले स्मरण गराएको छ कि राष्ट्रपति भवन र शीतल निवासको सुरक्षा नेपाली सेनाको जिम्मामा थियो। तर प्रदर्शनकारीले मूल गेटबाट प्रवेश गर्दा सेनाले प्रभावकारी प्रतिरोध नगर्दा ऐतिहासिक भवन र महत्वपूर्ण दस्तावेज जलेको उल्लेख प्रतिवेदनमा गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा लेखिएको छ-

सिंहदरबार र शीतल निवासका भवनहरू मात्र होईनन् ती त पुरातात्विक महत्वका Monuments र जनताको आस्थाका केन्द्र बिन्दु पनि हुन् । यी भवनहरु माथिको आक्रमणले नेपाली सेना प्रति नेपाली नागरिकहरुको आस्था र विश्वास डगमगाएको छ । सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवन शितल निवास जस्ता महत्वपूर्ण भवनहरुमा चारैतर्फ नेपाली सेनाको बख्तरबन्द गाडी सहित नेपाली सेनाको तैनाथी समयमा नै परिचालन भएको भए प्रदर्शनकारीहरुलाई प्रहरीले भित्र प्रवेश गर्न नदिई बाहिर नै रोकी उक्त धरोहरहरु सुरक्षित राख्न गर्न सक्ने बलियो सम्भावना थियो ।

जेन-जी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा फैलिएका भ्रामक सूचनामा पाँच जना सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सर संलग्न रहेको पाइएको छ। आयोगको प्रतिवेदनअनुसार, भ्रामक प्रचारमा संलग्न व्यक्तिहरूमा टंक दाहाल, सुजन ढकाल, शिव परियार, हिमेश पन्त र भाग्य न्यौपाने रहेका छन्।

प्रतिवेदन अनुसार २३ फागुनमा चुच्चेपाटीस्थित भाटभटेनीमा ३५ शवको कंकाल भेटिएको र २४ फागुनमा बानेश्वर संसद भवनभित्र ३२ प्रदर्शनकारी मृत अवस्थामा भेटिएका भनी फैलाइएको सूचनामा यी इन्फ्लुएन्सरहरू संलग्न थिए।

त्यसैगरी, एउटा विमान परिचारिकाले हिमालयन एयरलाइन्समार्फत प्रधानमन्त्री केपी ओली दुबई भागेको र आफैंले देखेको जस्तो प्रचार गरेको कुरा पनि प्रतिवेदनमा छ। हिमालयन एयरलाइन्सले यस भ्रामक प्रचारको खण्डन गर्दै प्रेस वक्तव्य जारी गरेको थियो।

साथै, प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार केही मिडियाले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई भीडले घिसारेको र पिटिरहेको भनी गलत प्रचार गरेको थियो। वास्तविकतामा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल भीडबाट बच्न नदीतर्फ भागिरहेको र केही व्यक्तिहरूले उनलाई पिट्ने दृश्य मात्र देखाइएको थियो।

जेन-जी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्णपाठ)

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन हाल अनौपचारिक रूपमा बाहिर आएको छ। यसअघि सरकारले विभिन्न दबाब र विरोधका बाबजुद प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थिएन।

प्रतिवेदनमा भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनमा लापरबाही र हेलचेक्र्याइँका कारण ज्यान गएको घटनाका मुख्य दोषीहरू पहिचान गरिएको छ।

प्रमुख दोषी र कारबाही सिफारिस

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, र तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई मुख्य दोषी ठहर गर्दै मुलुकी अपराध संहिता (दफा १८१) अनुसार अनुसन्धान र कारबाही सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि:

• पदाधिकारीहरूको लापरबाही र हेलचेक्र्याइँका कारण किशोर–किशोरीसहित युवाहरूको ज्यान गएको।
• दफा १८१ अनुसार दोषी ठहर भएकालाई ३–१० वर्षसम्म कैद र ३० हजार–१ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ।

अन्य सरकारी अधिकारीहरूको जिम्मेवारी

आयोगले भदौ २३ गतेको आन्दोलनमा संलग्न तत्कालीन सरकारी अधिकारीहरूलाई समेत कारबाही सिफारिस गरेको छ:

गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकाय:

• गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी
• सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल
• राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख हुत्तराज थापा
• काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छविराज रिजाल

यी अधिकारीहरूलाई दफा १८२ अनुसार हेलचेक्र्याइँ र लापरबाहीको कारण ज्यान गएको भन्दै अनुसन्धान र अभियोजन सिफारिस गरिएको छ।

प्रहरी र अनुसन्धान निकायका अधिकारीहरू

नेपाल प्रहरी:

• तत्कालीन आइजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ
• उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका कार्यवाहक प्रमुख डीआइजी ओम राना
• प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्यविभाग प्रमुख एआइजी सिद्धिविक्रम शाह
• एसएसपी दीपशमशेर जवरा, एसपी ऋषिराम कँडेल, एसएसपी विश्व अधिकारी

सशस्त्र प्रहरी बल:

• आइजीपी राजु अर्याल, एआइजी नारायणदत्त पौडेल, डिआइजी कुमार श्रेष्ठ, एसपी जीवन केसी

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग:

• तत्कालीन प्रमुख हुत्तराज थापा
• उपत्यका अभियान महाशाखाका सह-निर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल
• काठमाडौं प्रमुख सह-अनुसन्धान निर्देशक रिबेनकुमार गच्छदार

यी सबैलाई हेलचेक्र्याइँ र लापरबाहीका कारण अनुसन्धान गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।

जेन-जी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको छानबिनका लागि गठन गरिएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक हुनुअघि नै बाहिरिएको छ।

सरकारले लामो समयसम्म उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चासो नदेखाइरहेका बेला ‘जनआस्था’ साप्ताहिकले सो प्रतिवेदन प्राप्त गरी मंगलबार बिहानदेखि नै त्यसका अंशहरू सार्वजनिक गर्न सुरु गरेको हो।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै त्यसका मुख्य तथ्य र निष्कर्षहरू अन्य सञ्चारमाध्यममार्फत पनि तीव्र रूपमा प्रसारण हुन थालेका छन्, जसले राजनीतिक तथा सार्वजनिक वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।

 

यस्तो छ प्रतिवेदनको पूर्णपाठ :

काठमाडौंमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको बल प्रयोगबारे तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले जाँचबुझ आयोगसमक्ष आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेका छन्।

उनका अनुसार एकीकृत विशेष सुरक्षा योजनाअनुसार खटिएका सुरक्षाकर्मीले तत्कालीन परिस्थितिको सामना गर्न आवश्यक बल प्रयोग गरेको देखिएको छ। कर्फ्यु लागू भएपछि पनि सुरक्षाकर्मीलाई संयमता र सुझबुझ कायम राख्न आफूले निरन्तर निर्देशन दिइरहेको उनले बताएका छन्।

रिजालले आफ्नो बयानमा आफूले घुँडाभन्दा तल लक्षित गरी रबरको गोली चलाउन मौखिक निर्देशन दिएको तर प्रत्यक्ष गोली चलाउन भने आदेश नदिएको उल्लेख गरेका छन्। तथापि, सोही तनावपूर्ण अवस्थामा प्रहरीको रेडियो सेटमार्फत पहिले प्रहरी महानिरीक्षक र त्यसपछि काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुखबाट अवस्था नियन्त्रणका लागि आवश्यकता अनुसार गोली चलाउन आदेश दिएको आफूले सुनेको दाबी गरेका छन्।

उनले अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्रै रबरको गोली प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको दोहोर्‍याउँदै, परिस्थितिको संवेदनशीलता ध्यानमा राखेर सुरक्षा निकायले काम गर्नुपर्नेमा आफू सधैं जोड दिँदै आएको बताएका छन्।

यस्तो छ उनको बयान–
भाद्र २३ गते बिहान ७ः०० बजेदेखि मैले आफ्नै कार्यकक्षमा जिल्ला सुरक्षा समितिको कमान्ड सेन्टर खडा गरी पदाधिकारीहरूसँगै बसेर अवस्था अनुगमन गरिरहेको थिएँ। बिहान करिब १०ः१५ बजेसम्म स्थिति सामान्य नै थियो। माइतीघरबाट शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको प्रदर्शन बिजुली बजार पुल हुँदै एभरेष्ट होटल अगाडि रहेको प्रहरी व्यापारिक तोडी अघि बढेपछि स्थिति नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने देखेर मैले गृहसचिवज्यूलाई फोन गरी जानकारी गराएँ र उहाँबाट “सिलसिलेवार रूपमा न्यूनतम बल प्रयोग गरी स्थिति नियन्त्रण गर्नु“ भन्ने निर्देशन प्राप्त भयो। प्रदर्शनकारीहरू सङ्घीय संसद् भवनतर्फ बढ्दै शान्तिभंग हुने अवस्था देखिएपछि मैले माननीय गृहमन्त्रीज्यू, श्रीमान् मुख्य सचिवज्यू र श्रीमान् गृहसचिवज्यूलाई समेत फोन गरी कफ्र्यू लगाउनुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी गराएँ।

सबैबाट कर्फ्यु लगाएर भए पनि स्थिति नियन्त्रणमा लिनु भन्ने निर्देशन आएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसका आधारमा १२ः३० बजेदेखि लागू हुने गरी कर्फ्यु आदेश जारी गरियो। नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा तनाव बढ्दै गएको थाहा पाएपछि दिउँसो करिब १२ः१५ बजे शान्ति कायम गराउने उद्देश्यले सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन के.सी.लाई पनि त्यतै पठाएको थिएँ।

करिब १२ बजेतिर संसद् भवन वरिपरि चारैतिरबाट प्रदर्शनकारीहरूले तोडफोड र आगजनी गर्दै दक्षिण–पूर्व, पूर्व र पश्चिम–दक्षिणतर्फका गेटबाट भित्र प्रवेश गरेको सूचना पाएँ। हिंसा फैलिँदै जाँदा नागरिकको जीउ–धन तथा सार्वजनिक–निजी सम्पत्तिमा गम्भीर जोखिम देखिएपछि अन्तिम विकल्पका रूपमा कफ्र्यू आदेश जारी गर्नुपरेको हो।

जिल्ला सुरक्षा समिति, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनासँग छलफल गरी परिस्थितिको गम्भीर समीक्षा पश्चात् स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ क बमोजिम समय र क्षेत्र सीमित गरी चरणबद्ध रूपमा कफ्र्यू आदेश जारी गरिएको थियो। कर्फ्यु जारी भएपछि पनि सुरक्षाकर्मीलाई धैर्यता नछोड्न, सेना लगायत थप सुरक्षाकर्मी आउँदै छन् भनी हतास नहुन निर्देशन दिँदै, भीड हटाउँदा न्यूनतम बल प्रयोग गर्ने, बालअधिकार र मानवअधिकारको ख्याल गर्ने र सुझबुझ नछोड्ने निर्देशन निरन्तर दिइरहेको थिएँ। मैले घुँडाभन्दा तल लक्षित गरी रबरको गोली चलाउने मौखिक आदेश दिएको भए पनि अन्तिम बल अर्थात् सिधै गोली चलाउने आदेश दिएको थिएन।

तर सोही तनावपूर्ण अवस्थामा प्रहरीको रेडियो सेटबाट पहिले प्रहरी महानिरीक्षक र त्यसपछि काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुखले आवश्यकता अनुसार अवस्था नियन्त्रणमा लिन फायर खोल्नु भन्ने आदेश दिएको मैले सुनेको थिएँ। फिल्डको अत्यन्त तनावपूर्ण परिस्थितिका कारण संसद् भवन वरिपरि कति सङ्ख्यामा प्रदर्शनकारी थिए, कति बल प्रयोग भयो र कति घाइते वा हताहत भए भन्ने यकिन विवरण समयमै प्राप्त हुन सकेन।

आक्रमणकारीहरू हेलमेट लगाएर ढुङ्गा, इँटा, ह्यामर, घन, रड, छिनो र गुलेली जस्ता सामग्री लिएर सुरक्षाकर्मीमाथि जाइलागेको रिपोर्टहरू प्राप्त भए। प्रदर्शनकारीहरूले पर्खाल तोडेर वा नाघेर संसद् भवनभित्र पस्न खोज्दा त्यहाँ रहेका सांसद, कर्मचारी र संरचनाको सुरक्षाका लागि संसद् भवन परिसरभित्र मात्र गोली प्रहार भएको र बाहिर अन्यत्र गोली नचलेको जानकारी जिल्ला प्रहरी प्रमुख र अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुखबाट मैले पाएको थिएँ। कफ्र्यूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाली सेनाको सहयोग माग गरिएको थियो तर प्रदर्शनकारीहरूको अवरोधका कारण सेना समयमै संसद् भवन पुग्न सकेन। करिब २ः१५ बजेतिर संसद् भवन अगाडि एक जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको जानकारी मैले पाएँ।

सुरक्षाकर्मीका अनुसार प्रदर्शनकारीहरू आक्रामक हुँदै चारैतिरबाट आगजनी र तोडफोडमा उत्रिए र प्रहरीमाथि जाइलागे। बल प्रयोगको सिद्धान्तअनुसार लाठीचार्ज, अश्रुग्याँस, हवाई फायर र रबरको गोली प्रयोग गर्दा पनि स्थिति नियन्त्रणमा नआएपछि संसद् भवन, त्यहाँ रहेका सांसद कर्मचारी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, नेपाल कानुन आयोग, लगानी बोर्डको कार्यालय र करिब चालीस हजार लिटर क्षमताको डिजेल रिजर्भको सुरक्षालाई समेत ध्यानमा राखी विशेष सुरक्षा दस्ता र एकीकृत विशेष सुरक्षा योजनाअनुसार खटिएका सुरक्षाकर्मीले तत्काल परिस्थितिको सामना गर्न बल प्रयोग गरेको देखिन्छ। मैले संसद् भवनलाई जोगाउने र प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाहरूको ज्यानको पनि सुरक्षा गर्ने Dual Objective Doctrine अनुसार सुझबुझका साथ न्यूनतम बल प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको र अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र घुँडाभन्दा तल लक्षित गरी रबरको गोलीसम्म चलाउने आदेश दिएको हो।

मिति २०८२ भाद्र २३ गतेको घटनापछि राति १०ः३० बजे जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसी २४ गतेको अवस्था नबिग्रियोस् भन्ने उद्देश्यले सोही राति १२ः०० बजेदेखि बिहान ५ः०० बजेसम्म कफ्र्यू लगाउने निर्णय गरियो र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा लुटपाट, तोडफोड र आगजनी रोक्न उच्च सतर्कता अपनाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइयो। भदौ २४ गते बिहान ७ः३० बजे पुनः मिति २०८२ भाद्र २३ गतेको घटनापछि राति १०ः३० बजे जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसी २४ गतेको अवस्था नबिग्रियोस् भन्ने उद्देश्यले सोही राति १२ः०० बजेदेखि बिहान ५ः०० बजेसम्म कफ्र्यू लगाउने निर्णय गरियो र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा लुटपाट, तोडफोड र आगजनी रोक्न उच्च सतर्कता अपनाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइयो। भदौ २४ गते बिहान ७ः३० बजे पुनः बैठक बसी बिहान ८ः३० बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि कर्फ्यु जारी गरियो।

सोही दिन मलाई लक्षित गरी सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखिँदै मेरो मृत्यु भएको अफवाह फैलाइयो र ज्यान मार्ने धम्कीसमेत आउने फोनहरू आए, तर म कम्तीमा Vital Installation को सुरक्षा गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोचका साथ काममै केन्द्रित रहेओ। गृह मन्त्रालयमा छलफलका क्रममा सिंहदरबारमै सुरक्षित छैन भन्ने सूचना पाएपछि करिब १ः४५ बजेतिर म नेपाली सेनाको नरसिंहदल गणमा गई बसेँ।

प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि राज्यको कार्यकारी नेतृत्वमा देखिएको रिक्तताले जनमानसमा थप अन्योल र आक्रोश सिर्जना गर्‍यो र कफ्र्यू हुँदाहुँदै पनि विभिन्न स्थानमा आगजनी, लुटपाट, सरकारी कार्यालय र निजी व्यवसायमाथि आक्रमण भयो। भीड अत्यधिक र बहुकेन्द्रीत आक्रमण लगभग एउटै समयमा भएकाले सबै स्थानमा एकै चोटि प्रभावकारी सुरक्षा दिन सम्भव भएन। सुरक्षाकर्मीको थकान, उपकरणको कमी, लामो समयको निरन्तर ड्युटी र मनोबलमा परेको असरले पनि चुनौती थपियो। भदौ २४ गते नेपाली सेनाले समयमै कारागारको ड्युटी नलिँदा नेपाल प्रहरीले मात्र सुरक्षा दिन नसकेर डिल्लीबजार कारागारबाट २० जना र केन्द्रीय कारागार सुन्धाराबाट ३५०० भन्दा बढी कैदी भाग्ने अवस्था आयो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ले आफूले प्रहरीलाई गोली चलाउन आदेश दिने अधिकार नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। जाँचबुझ आयोगसमक्ष दिएको बयानमा उनले भदौ २३ गते जेनजी पुस्ताद्वारा आयोजित आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे प्रधानमन्त्रीलाई सिधै जानकारी गराउने कुनै संरचना नरहेको बताएका हुन्।

एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले सुरक्षा संयन्त्रको सञ्चालन गृह मन्त्रालयमार्फत हुने भएकाले प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष रूपमा यस्ता निर्णयमा संलग्न नहुने दाबी गरे। उनका अनुसार प्रहरीलाई आदेश दिने जिम्मेवारी विभागीय मन्त्रालयकै हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई यस विषयमा उत्तरदायी ठहर गर्न नमिल्ने तर्क उनले प्रस्तुत गरेका छन्।

त्यसैगरी, आन्दोलनका क्रममा देखिएका केही उच्छृङ्खल गतिविधि—जस्तै सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण, पोशाक र हतियार खोस्ने तथा सेल्फी खिच्ने कार्य—आन्दोलनकर्ताको मूल उद्देश्य नभएको उनले उल्लेख गरे। ओलीले यस्ता गतिविधि आन्दोलनको नाममा घुसपैठ गर्ने समूहबाट भएको दाबी गर्दै जेनजी पुस्ताले उठाएका शान्तिपूर्ण मागहरू ‘हाइज्याक’ गरिएको तर्क पनि राखेका छन्।

ओलीको बयान जस्ताको त्यस्तै-

२०८२ साल चैत्रमा काठमाडौँको तीनकुनेको घटनापछि सबै सुरक्षा निकायहरूलाई त्यस्ता घटनाहरूको सन्दर्भमा कमभन्दा कम धनजनको क्षति होस् र अवाञ्छित तत्त्वको घुसपैठ नहोस् भन्नेतर्फ सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिने गरेको थिएँ ।

केन्द्रीय सुरक्षा समितिको अध्यक्ष गृहमन्त्री रहने हुँदा सुरक्षा संवेदनशीलता र सोसँग सम्बन्धित सूचनाहरू गृहमन्त्रीसँग हुने हुँदा तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई जवाफको लागि आयोगमा जान भनेको हो । धेरै विषय गृहमन्त्रीको जवाफबाट खुलेकै होला । वास्तवमा भाद्र २३ र २४ गते देशमा हालसम्म नभएको अकल्पनीय र बर्बरतापूर्ण घटना घट्यो ।

भाद्र २३ गते जेनजेड पुस्ताद्वारा भएको आन्दोलनको दौरान भएका तत्काल र तुरुन्त हुने घटनाको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीलाई सोझै जानकारी गराउने विषय होइन । प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई आदेश दिने होइन, यसको लागि गृह मन्त्रालय विभागीय मन्त्रालयको रूपमा नै रहन्छ । तर्कपूर्ण ढङ्गले प्रधानमन्त्री यो विषयमा जबाफदेही हुँदैन ।

सुरक्षाकर्मीमाथि नै आक्रमण गर्ने, सुरक्षाकर्मीहरूका ड्रेस, बन्दुक खोसी लगाई सेल्फी खिच्ने जस्ता उच्छृङ्खल क्रियाकलाप गर्ने कार्य पक्कै पनि आन्दोलनको घोषणा गरेका जेनजेडले होइन, आन्दोलनको फाइदा उठाएर घुसपैठ समूहबाट भएको हो । जेनजेडहरुले आफ्ना मागहरू ‘हाइज्याक्ड’ भयो हाम्रो उद्देश्य यस्तो थिएन शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो भनेकै छन् ।

संसद् भवन जलाउने प्रयास २३ गते भएकै हो । सो दिन आन्दोलनमा युवाहरूलाई अगाडि लगाएर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने समूहले सुनियोजित रूपमा युवाहरूमा उत्तेजना सिर्जित गरी ज्यान नै हताहती हुने सम्मको स्थिति सिर्जना गराएको हो । सरकारका तीन वटै निकायहरूमाथि आगजनी र आक्रमण सुनियोजित घटना हो ।

सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो संसद् भवन, देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र न्याय निरूपणको थलो सर्वोच्च अदालतमा खोजी खोजी मिसिल हेरी हेरी छानेर डाटा खोजेर जलाइयो त्यसमा संलग्नहरूको भिडियो सार्वजनिक भएको छ उनीहरूको बयान आयोगद्वारा लिइएको छ ?

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले बैठक बसी निर्देशन दिन सकिने अवस्था रहेको तर सरकारको तर्फबाट कम भन्दा कम हतियारको प्रयोग र मानवीय क्षति नहोस् भन्ने नै थियो । सेना परिचालन गर्ने मनसाय सरकारको नभएकोले त्यस्तो गरिएन ।

नेपाली सेनाको सुझाव पनि सोही बमोजिम थियो । २२ गते राति नै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गरिएकोमा सुरक्षा निकायबाट ६–७ हजार जति जेनजेड आई शान्तिपूर्ण हुने भनेको हो । हताहती हुन नदिन प्रधानमन्त्रीको हिसाबले निर्देशन दिइएको हो । मेरो सबै सम्पत्ति जलाइयो र मलाई बस्न दिए बापतको अरूको निजी सम्पत्ति जुन २३ वर्षअघि नै बेचेको हो सो पनि जलाइयो । तेह्रथुम जिल्लामा एक मात्र आगलागी भएको घर मेरो रहेको । यो सबै गर्नेहरूलाई सोधिखोजी र बयान लिने काम आयोगबाट भयो भएन ?

उद्योग जलाउनु देशको अर्थतन्त्र जलाएको होइन ? सामाजिक प्रबन्धमाथिको आक्रमण, आर्थिक प्रबन्धमाथिको आक्रमण र हाम्रो संस्कृति ध्वस्त गरी देशलाई तहसनहस बनाउने काम भयो । यसरी लगानी प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ र ? भाद्र २३ गतेको घटनामा प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई गोली हान्न आदेश दिने अधिकार हुँदैन । यो भन्ने पनि होइन ।

यस्ता प्राविधिक प्रश्नहरू सम्बन्धित व्यक्तिहरूले जवाफ दिनुभएकै होला । भाद्र २३ गतेको घटनापछि बेलुका सरकारको बैठक बसी घटनाको निष्पक्ष छानबिन सम्बन्धमा न्यायिक आयोग गठन गर्ने, घाइतेको प्रभावकारी उपचार साथै मृतक परिवारलाई राहत दिने र जेनजेड पुस्ताको माग बमोजिमको सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध खोल्ने निर्णय गरिएको हो । भाद्र २४ गते मैले राजीनामा दिएको हुँ । म बाधक भएको कारणले त्यो आन्दोलन भएको भए मेरो राजीनामापछि सबै ठिक हुनुपर्ने तर भएन त ?

सामाजिक सञ्जालको नियमनको विषयमा सरकारले निर्णय गर्‍यो, सामाजिक सञ्जाल नियमन त हुनुपर्‍यो नि ! जवाफ देही हुनु पर्दैन ? पर्छ नि ! हो त्यसै कारणले निर्णय गरेको हो । तत्कालीन जिम्मेवारीमा रहेका राज्यका पदाधिकारीहरूले घटना सम्बन्धमा आयोगमा बयान दिइसकेका, यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा आफ्ना धारणा पटक पटक दिइसकेको छु ।

रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले भदौ २३ र २४ गते आफू आन्दोलनस्थलमा नभई सरकारी निवास लैनचौरमै रहेको बताएका छन्। उनले गौरीबहादुर कार्की आयोगसमक्ष दिएको बयानमा ती दुई दिन आफू निवासमै रहेको र २३ गतेको शान्तिपूर्ण र्‍यालीलाई समर्थन गरे पनि प्रत्यक्ष रूपमा आन्दोलनमा सहभागी नभएको स्पष्ट पारे।

शाहका अनुसार व्यवसायी तथा रेष्टुरेन्ट सञ्चालकहरूको आग्रहपछि महानगर प्रहरी बलमार्फत पानी वितरण गरिएको थियो। उनले २३ गते बेलुका मात्र सञ्चार माध्यमबाट स्थिति तनावपूर्ण बन्दै गएको जानकारी पाएको उल्लेख गरेका छन्। साथै, आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएको अभिव्यक्तिले अनियन्त्रित बन्दै गएको आन्दोलनलाई शान्त पार्न सहयोग पुगेको दाबी पनि गरेका छन्।

जनआस्थाको सौजन्यमा प्राप्त प्रतिवेदन अंशअनुसार, २४ गतेको घटना दुखद रहेको र त्यसको कारण २३ गतेको अत्यधिक बल प्रयोग तथा ‘आतंकवादी शैली’को कार्य हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

शाहले राष्ट्रपति र सेनापतिको आग्रहमा आफूले आन्दोलनलाई शान्त पार्ने भूमिका खेलेको बताएका छन्। साथै, भएको क्षतिको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकार र आन्दोलनमा सहभागी दलहरूले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले भदौ २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा आफू कारागार प्रशासनले औपचारिक पत्र तयार पार्न नपाउँदै भीडद्वारा बाहिर निकालिएको बताएका छन्।

भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित गौरिबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगसमक्ष दिएको बयानमा लामिछानेले उक्त कुरा उल्लेख गरेका हुन्। उनले आयोगलाई दिएको जानकारीअनुसार आफू अदालतको आदेशबिना कारागारबाट बाहिर निस्कन तयार नभएको पनि स्पष्ट पारेका छन्।

यद्यपि, कार्की आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। जनआस्थाको सौजन्यमा प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा लामिछानेको यस्तो बयान सार्वजनिक भएको हो।

यस्तो छ रवि लामिछानेको बयान :

मिति २०८२ भाद्र २३ गतेसम्म कारागारको अवस्था सामान्य नै थियो । तर भदौ २४ गते करिब दिउँसो १२ः३० बजे कारागारका नाइकेहरूले मलाई कार्यालयमा बोलाई सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूले कारागार बाहिर असामान्य अवस्था सिर्जना भएको, ठूलो भीड जम्मा भएको र मलाई परिवार तथा पार्टीको जिम्मा लगाई बाहिर पठाउनुपर्ने अवस्था आएको जानकारी गराए । मैले अदालतको आदेशबिना कारागारबाट बाहिर निस्कन अस्वीकार गरेँ । तथापि, जेल प्रशासनले भीडलाई म स्वयंले सम्झाउन सक्ने भन्दै पटक पटक आग्रह गरेपछि म कारागार प्राङ्गणमै रहेर भीडलाई सम्बोधन गर्न तयार भएँ र माइकको व्यवस्था गर्न भनेँ । प्रहरी आत्तिएको अवस्थामा भीडले मलाई धकेल्दै बाहिर पुर्‍यायो । त्यसपछि म कारागार छेउको रेस्टुरेन्टको बार्दलीमा चढी भीडलाई शान्ति, संयमता अपनाउन र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न अपिल गर्दै सम्बोधन गरेँ । कारागार प्रशासनले मलाई औपचारिक रूपमा थुनामुक्त गर्ने पत्र दिने तयारी गरेको रहेछ, तर पत्र तयार नहुँदै भीडले मलाई कारागार बाहिर लगे । पछि मैले कारागारबाट पत्र आएको जानकारी पाएँ, तर त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने वा लेखन प्रक्रियामा मेरो कुनै सहभागिता थिएन, त्यसैले सो पत्रको सम्बन्धमा जैल प्रशासन स्वयं जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । वास्तवमा मलाई कारागार प्रशासनकै निर्देशनमा भीडको जिम्मा लगाइयो र म निस्किन नचाहँदा नचाहँदै जबरजस्ती बाहिर पठाइयो ।

भदौ २४ को घटनामा मेरो र मेरो पार्टीको संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्दै मैले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी” ले कुनै पनि हिंसात्मक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका नखेलेको जनाएका छौं, र यदि कोही संलग्न भेटिए कडा कारबाही गरिनेछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । कारागारबाट बाहिरिएपछि शुभेच्छुकहरूको सहयोगमा कलाकार रामकृष्ण ढकालको गाडीमार्फत म सुरक्षित स्थानमा पुगेँ र तत्क्षण नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाली सेनाका प्रमुखहरूलाई आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी गराएँ । सोही साँझ मैले भिडियो सन्देशमार्फत पनि जनतालाई “म सुरक्षित छु र अदालतमा पुनः उपस्थित हुनेछु” भन्ने जानकारी दिए । मिति भदौ २८ गते सुरक्षाको प्रत्याभूति पाएपछि म पुनः नख्खु कारागार फर्किएँ । यस घटनाक्रमबाट सिक्दै कारागार सुधारका लागि खुला कारागार नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, कैदीबन्दीको मानसिक स्वास्थ्य तथा कानूनी परामर्श प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने र कैदी पुनर्समीक्षा संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव म राख्दछु ।