काठमाडौं । नेपालमा पूर्वाधार विकासको गति सुस्त हुँदा आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा नकारात्मक असर परेको विश्व बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनले आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म देखिएका संरचनागत समस्याका कारण पूँजीगत खर्चसमेत अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको उल्लेख गरेको हो ।
अध्ययनअनुसार सडक, जलविद्युत् र सिँचाइजस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण र रुख कटान मुख्य अवरोधका रूपमा देखिएका छन् । उदाहरणका लागि नागढुङ्गा–नौबीसे–मुग्लिङ सडक आयोजनामा मात्र जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया पूरा गर्न ३५ महिना लागेको उल्लेख गरिएको छ । सामान्यतया रुख कटानको अनुमति लिन करिब दुई वर्ष र जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा दुईदेखि तीन वर्षसम्म लाग्ने भएकाले परियोजनाको लागत बढ्ने र काममा ढिलाइ हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनमा पूँजीगत खर्चको हिस्सा पछिल्ला वर्षमा घट्दै गएको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७८ मा २७.१ प्रतिशत रहेको पूँजीगत खर्च २०८१ सम्म आइपुग्दा २०.९ प्रतिशतमा झरेको छ । साथै विनियोजित बजेटमध्ये औसतमा ६२ प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको पाइएको छ । खर्चको ठूलो हिस्सा वर्षको अन्तिम महिना असारमा हुने ‘असारे विकास’ प्रवृत्ति पनि अझै कायम रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
अहिलेकै गतिमा काम अघि बढे नेपालका १७ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न हुन झन्डै ४१ वर्ष लाग्ने अनुमान अध्ययनले गरेको छ । तयारी नपुगेका आयोजना पनि राजनीतिक दबाबका कारण योजनामा समावेश हुँदा स्रोत छरिने र समयमै काम नसकिने अवस्था देखिएको बताइएको छ ।
विश्व बैंकले यस समस्याको समाधानका लागि तयारी पूरा भएका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, जग्गा तथा वनसम्बन्धी प्रक्रिया डिजिटल प्रणालीमार्फत छिटो बनाउने, वर्षभरि समान रूपमा खर्च गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने तथा गुणस्तरमा आधारित ठेक्का प्रणाली अपनाउन सुझाव दिएको छ । साथै निर्णय प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै अधिकार प्रत्यायोजन बढाउन पनि सिफारिस गरिएको छ ।
वन नियमावली संशोधनलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिइए पनि समग्र संरचनागत सुधार नभएसम्म पूर्वाधार विकासले अपेक्षित गति लिन कठिन हुने निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ ।
