काठमाडौं, ३ चैत । इरानसँग अमेरिका र इजरायलबीच बढ्दो तनावका कारण सम्भावित इन्धन संकटलाई ध्यानमा राख्दै श्रीलङ्काले ऊर्जा बचतका लागि हप्तामा तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।
श्रीलङ्काका राष्ट्रपति अनुर कुमार दिशानायकले वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरूसँगको आपतकालीन बैठकपछि यस्तो निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन् । उनले सम्भावित खराब अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै देशलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने बताए ।
खाडी क्षेत्रबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुने मुख्य समुद्री मार्ग ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ अवरुद्ध हुन सक्ने जोखिम बढेपछि तेल आपूर्तिमा समस्या आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यही सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै श्रीलङ्काले ऊर्जा बचत गर्ने उपायहरू लागू गर्न थालेको हो ।
सरकारले अब प्रत्येक बुधवार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। यो व्यवस्था शैक्षिक संस्थामा पनि लागू हुनेछ। तर स्वास्थ्य, अध्यागमन लगायत अत्यावश्यक सेवाहरूमा भने यो नियम लागू नहुने बताइएको छ । सरकारी कार्यालयहरू लगातार तीन दिन बन्द नहोस् भन्ने उद्देश्यले शुक्रवारको सट्टा बुधवार बिदा दिने व्यवस्था गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
यससँगै सरकारले सवारीसाधनका लागि इन्धन कोटा प्रणाली पनि लागू गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजी कारले अधिकतम १५ लिटर र मोटरसाइकलले ५ लिटर मात्र इन्धन पाउनेछन्। सीमित इन्धन वितरणको यो निर्णयलाई लिएर सर्वसाधारणबाट गुनासो समेत आउन थालेको छ ।
यसअघि सन् २०२२ मा आर्थिक संकटका बेला पनि श्रीलङ्काले यस्तै कोटा प्रणाली लागू गरेको थियो ।
इरानमाथि अमेरिका र इजरायलको आक्रमणपछि होर्मुज नाकामा तनाव बढ्दै जाँदा विश्व बजारमा तेलको मूल्य पनि बढिरहेको छ । यसको प्रभाव एशियाली देशहरूमा प्रत्यक्ष देखिन थालेको छ ।
ऊर्जा संकटबाट जोगिन विभिन्न एशियाली देशहरूले पनि अलग–अलग उपाय अपनाइरहेका छन् । थाइल्याण्डमा एअर कन्डिसनको प्रयोग घटाउन र हल्का कपडा लगाउन आग्रह गरिएको छ भने म्यान्मारमा सवारीसाधनहरूलाई दिन बिराएर सञ्चालन गर्न नियम लागू गरिएको छ ।
त्यस्तै बंगलादेशमा विद्युत कटौती र शैक्षिक बिदा, फिलिपिन्समा घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था तथा भियतनाममा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लागू गरिएको छ ।
विशेषज्ञहरूले भने होर्मुज नाकाको अवस्था थप जटिल बने ऊर्जा संकट एशिया मात्र नभई विश्वभर गहिरिने खतरा रहेको चेतावनी दिएका छन् ।
काठमाडौं । नेपालमा पूर्वाधार विकासको गति सुस्त हुँदा आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा नकारात्मक असर परेको विश्व बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनले आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म देखिएका संरचनागत समस्याका कारण पूँजीगत खर्चसमेत अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको उल्लेख गरेको हो ।
अध्ययनअनुसार सडक, जलविद्युत् र सिँचाइजस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण र रुख कटान मुख्य अवरोधका रूपमा देखिएका छन् । उदाहरणका लागि नागढुङ्गा–नौबीसे–मुग्लिङ सडक आयोजनामा मात्र जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया पूरा गर्न ३५ महिना लागेको उल्लेख गरिएको छ । सामान्यतया रुख कटानको अनुमति लिन करिब दुई वर्ष र जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा दुईदेखि तीन वर्षसम्म लाग्ने भएकाले परियोजनाको लागत बढ्ने र काममा ढिलाइ हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनमा पूँजीगत खर्चको हिस्सा पछिल्ला वर्षमा घट्दै गएको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७८ मा २७.१ प्रतिशत रहेको पूँजीगत खर्च २०८१ सम्म आइपुग्दा २०.९ प्रतिशतमा झरेको छ । साथै विनियोजित बजेटमध्ये औसतमा ६२ प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको पाइएको छ । खर्चको ठूलो हिस्सा वर्षको अन्तिम महिना असारमा हुने ‘असारे विकास’ प्रवृत्ति पनि अझै कायम रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
अहिलेकै गतिमा काम अघि बढे नेपालका १७ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न हुन झन्डै ४१ वर्ष लाग्ने अनुमान अध्ययनले गरेको छ । तयारी नपुगेका आयोजना पनि राजनीतिक दबाबका कारण योजनामा समावेश हुँदा स्रोत छरिने र समयमै काम नसकिने अवस्था देखिएको बताइएको छ ।
विश्व बैंकले यस समस्याको समाधानका लागि तयारी पूरा भएका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, जग्गा तथा वनसम्बन्धी प्रक्रिया डिजिटल प्रणालीमार्फत छिटो बनाउने, वर्षभरि समान रूपमा खर्च गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने तथा गुणस्तरमा आधारित ठेक्का प्रणाली अपनाउन सुझाव दिएको छ । साथै निर्णय प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै अधिकार प्रत्यायोजन बढाउन पनि सिफारिस गरिएको छ ।
वन नियमावली संशोधनलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिइए पनि समग्र संरचनागत सुधार नभएसम्म पूर्वाधार विकासले अपेक्षित गति लिन कठिन हुने निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ ।
काठमाडौं । साताको तेस्रो कारोबार दिन मंगलबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य सुधार देखिएको छ । आज नेप्से १३ दशमलव ५१ अंकले बढ्दै दुई हजार ८१२ दशमलव ३४ बिन्दुमा पुगेको हो ।
आजको कारोबारमा ३ करोड ४८ लाख ५२ हजार ७६० कित्ता शेयर किनबेच हुँदा कुल कारोबार रकम १२ अर्ब ३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो दिन सोमबार भने ११ अर्ब ९७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो ।
आज कुल ३४० धितोपत्र कारोबारमा आएका छन् । तीमध्ये १३२ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने ११३ कम्पनीको घटेको छ । यस्तै १७ कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ ।
उपसूचकतर्फ हाइड्रोपावर १ दशमलव ५९ प्रतिशतले सबैभन्दा धेरै बढेको छ । बैंकिङ ०.८४ प्रतिशत, विकास बैंक ०.६४ प्रतिशत, लगानी ०.६१ प्रतिशत, म्युचुअल फण्ड ०.३६ प्रतिशत र उत्पादन तथा प्रशोधन समूह ०.२९ प्रतिशतले उकालो लागेको छ ।
यता जीवन बीमा ०.३१ प्रतिशतले घट्दा माइक्रोफाइनान्स ०.२६ प्रतिशत, व्यापार ०.२१ प्रतिशत, फाइनान्स ०.१९ प्रतिशत, होटल तथा पर्यटन ०.१७ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा ०.०३ प्रतिशत तथा अन्य समूह ०.१ प्रतिशतले गिरावट देखिएको छ ।
मंगलबार चार कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सोलु हाइड्रोपावर, साल्पा विकास बैंक, होटल फरेष्ट इन र रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्सको शेयर मूल्यमा सर्किट लागेको हो । त्यस्तै शिव श्री हाइड्रोपावरको शेयर मूल्य ८.१ प्रतिशतले बढेको छ ।
यसैगरी एनआइसी एशिया ग्रोथ फण्ड ४ दशमलव ७४ प्रतिशत, ग्लोबल आईएमई सम्मुनत योजना ३.६१ प्रतिशत, सनराइज फस्ट म्युचुअल फण्ड २.८९ प्रतिशत तथा आरबीबी फोकस (४०) २.३३ प्रतिशतले घटेका छन्।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नवनिर्वाचित सांसदहरूका लागि दुईदिने अभिमुखीकरण कार्यशाला ललितपुरको ग्वार्कोस्थित रोयल टुलिप होटलमा सुरु भएको छ । कार्यक्रमको उद्घाटन उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले र डीपी अर्यालले घण्टी बजाएर गरेका हुन् ।
उद्घाटन सत्रमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन शाह सहभागी नभएपछि यस विषयमा चासो व्यक्त गरिएको छ । उपसभापति अर्यालका अनुसार दुवै नेताको स्वास्थ्य अवस्था र कार्यव्यस्तताका कारण उपस्थित हुन नसकेको हो भने लामिछानेले समापन सत्रमा सम्बोधन गर्ने सम्भावना छ ।
कार्यक्रमको पहिलो दिन संघीय संसदको संरचना, कानुन निर्माण प्रक्रिया, चुनावी वाचापत्र कार्यान्वयन र सांसदहरूको भूमिकाबारे प्रशिक्षण दिइनेछ । साथै सांसदहरूबीच आपसी परिचय, अनुभव आदानप्रदान तथा समूहगत अभ्यास पनि गराइनेछ ।
दोस्रो दिन योग तथा ध्यानबाट सत्र सुरु भई योजना तर्जुमा, बजेट निर्माण र संसदीय कार्यसूचीका विषयमा छलफल हुने कार्यक्रम छ । अभिमुखीकरण कार्यक्रम भोलि दिउँसो १ बजेसम्म चल्ने कार्यतालिका रहेको छ ।
फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ सिट जितेको छ ।
काठमाडौं । अफगानिस्तानको राजधानी काबुलस्थित लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरूका लागि सञ्चालनमा रहेको अस्पतालमा भएको हवाई आक्रमणमा कम्तीमा ४०० जनाको मृत्यु भएको अफगानिस्तानले जनाएको छ । उक्त घटनामा करिब २५० जना घाइते भएका छन् ।
अफगानिस्तानका सरकारी उप–प्रवक्ता हमदुल्लाह फित्रतका अनुसार स्थानीय समयअनुसार राति करिब ९ बजे भएको आक्रमणले दुई हजार शैय्या क्षमताको अस्पतालको ठूलो भाग ध्वस्त बनाएको छ । उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत् जानकारी दिँदै उद्धार टोलीहरू आगो नियन्त्रण र भग्नावशेषबाट शव निकाल्ने कार्यमा खटिएको बताएका छन् ।
स्थानीय टेलिभिजनहरूले सार्वजनिक गरेका दृश्यहरूमा सुरक्षा निकायका सदस्यहरू टर्चलाइटको सहायताले घाइते तथा मृतकलाई भग्नावशेषबाट बाहिर निकाल्दै गरेको र अग्निनियन्त्रकहरूले भवनमा लागेको आगो निभाउन प्रयास गरिरहेको देखिन्छ ।
यो घटना गत महिनाको अन्त्यतिर सुरु भएको अफगानिस्तान–पाकिस्तान तनावको अर्को श्रृंखला भएको बताइएको छ । सीमाक्षेत्रमा बारम्बार झडप हुनुका साथै अफगानिस्तानभित्र हवाई आक्रमणहरू भइरहेको जनाइएको छ । युद्धविरामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको आह्वानलाई पनि हालसम्म बेवास्ता गरिएको छ ।
यद्यपि पाकिस्तानले भने अस्पताललाई लक्षित गरी आक्रमण गरिएको आरोप अस्वीकार गरेको छ । पाकिस्तानका अधिकारीहरूले पूर्वी अफगानिस्तानमा गरिएको आफ्ना आक्रमणहरूमा कुनै पनि नागरिक संरचना वा क्षेत्रलाई निशाना नबनाइएको दाबी गरेका छन् ।
अफगान सरकारी प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले उक्त आक्रमणको कडा निन्दा गर्दै पाकिस्तानले नागरिक संरचना तथा अस्पताललाई लक्षित गरेर आतंक फैलाएको आरोप लगाएका छन् । उनले यस्तो कार्य मानवताविरुद्धको अपराध भएको बताएका छन् ।
उता, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफका प्रवक्ता मोसर्रफ जैदीले अफगानिस्तानको आरोपलाई निराधार भन्दै खारेज गरेका छन् । उनका अनुसार काबुलस्थित कुनै पनि अस्पताललाई निशाना बनाइएको छैन ।
यसअघि पाकिस्तानको सूचना मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमार्फत जारी गरेको भनाइमा अफगान तालिवान र अफगानिस्तानमा सक्रिय पाकिस्तानी लडाकूहरूको सैन्य अखडा, प्राविधिक उपकरण तथा गोलाबारुद भण्डारण केन्द्रलाई लक्षित गरी काबुल र नान्गहार क्षेत्रमा आक्रमण गरिएको दाबी गरिएको थियो । पाकिस्तानले ती स्थानहरू निर्दोष पाकिस्तानी नागरिकविरुद्ध प्रयोग भइरहेको आरोप समेत लगाएको छ ।
काठमाडौं । शिखर पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि जारी गरेको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) को बाँडफाँट सम्पन्न भएको छ । शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको कार्यालयमा आज बिहान बाँडफाँट प्रक्रिया सम्पन्न गरिएको हो ।
कम्पनीले गत फागुन १७ गतेदेखि फागुन २६ गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यका १८ लाख ४२ हजार ६०० कित्ता शेयर निष्काशन गरेको थियो ।
उक्त आईपीओमा २६ लाख ८७ हजार ३४७ जनाले कुल २ करोड ८८ लाख १६ हजार ९९० कित्ता शेयरका लागि आवेदन दिएका थिए । जसमध्ये २६ लाख ५० हजार ८४७ आवेदन स्वीकृत भएको छ भने ३६ हजार ५०० आवेदन रद्द भएका छन् ।
माग अत्यधिक भएकाले गोलाप्रथा विधिबाट शेयर बाँडफाँट गरिएको हो । सो अनुसार १ लाख ८४ हजार २६० जना आवेदकले १० कित्ताका दरले शेयर प्राप्त गरेका छन् ।
