काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले संवेदनशील विषयमा आरोप, आशंका वा प्रचारका आधारमा धारणा बनाउनेभन्दा तथ्य र प्रमाणका आधारमा बहस गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै लामिछानेले सञ्चारमाध्यममा आएका विषय, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र बयानका क्रममा कसैले नाम लिएको विषयलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने धारणा राखे । उनका अनुसार संवेदनशील विषयमा प्रश्न उठाउँदा सम्बन्धित व्यक्तिसँगै राज्यका संवैधानिक निकाय र संस्थाको प्रतिष्ठालाई समेत ध्यान दिन आवश्यक छ ।
‘आवाज ठूलो हुँदैमा तथ्य ठूलो हुने होइन,’ उनले भने, ‘प्रमाणहरू यति बलियो होउन् कि हामीले मुख रातो पारेर प्रश्न गर्न नपरोस्, प्रमाण देखेर आउनेहरूको मुख रातो होस् ।’
समितिमा प्रस्तुत हुने विषय तथ्य, प्रमाण, कानून र संविधानमा आधारित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । समितिको गरिमा कायम राख्दै त्यहाँ उठाइने विषयलाई पछि चुनौती दिन नसक्ने गरी तथ्यपरक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनले बताए ।
संविधान संशोधनका विषयमा पनि प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमत पुग्दैमा मात्र प्रक्रिया पूरा नहुने लामिछानेले स्पष्ट पारे । राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुई तिहाइ पु¥याउन आफूहरू तयार रहेको बताएका सन्दर्भमा लामिछानेले संविधान संशोधनका अन्य संवैधानिक प्रक्रियालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
‘प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ पुग्दैमा संविधान संशोधन गर्दैनौँ भन्ने त पक्कै पनि होइन,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभाको मात्र दुई तिहाइले हुन सक्दैन ।’
सरकारलाई आवश्यक विषयमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताको समेत उनले स्वागत गरे । संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा संविधानले तोकेको प्रक्रियाअनुसार योग्यताका आधारमा अधिकतम मेरिटलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कुनै व्यक्तिसँग असहमति वा विवाद भएकै कारण संवैधानिक संस्था र त्यसको नेतृत्वमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदा संस्थाको गरिमा र विश्वसनीयतामाथि असर पर्न सक्ने लामिछानेले बताए ।
लोकतन्त्रका आधारस्तम्भका रूपमा रहेका संस्थालाई व्यक्तिप्रतिको असन्तुष्टिका कारण कमजोर बनाउन नहुने उनको धारणा थियो । संवैधानिक संस्थाको विश्वसनीयता नै समाप्त भए त्यसको प्रत्यक्ष असर लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि पर्ने उनले चेतावनी दिए ।
