सातै प्रदेशको बजेट सार्वजनिक, बागमतीको सबैभन्दा धेरै अन्य कुनको कति ?

काठमाडौं । देशका सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीहरूले वार्षिक आय–व्ययको अनुमान प्रस्तुत गरेका हुन् ।

बजेटको आकारका आधारमा बागमती प्रदेश सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ भने गण्डकी प्रदेशको बजेट सबैभन्दा कम रहेको छ । बागमती प्रदेशले ६६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याउँदा गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

अन्य प्रदेशहरूले निर्धारित समयमै बजेट ल्याए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनभित्रको विवादका कारण बजेट प्रस्तुति ढिलो भएको थियो । प्रदेशसभाको बैठक राति साढे ११ बजेपछि बसेको थियो, जहाँ आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । बजेट प्रस्तुतिको क्रममा प्रतिपक्षी दलहरूले बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।

कोसी प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा यो बजेट १२.७४ प्रतिशतले बढी हो। प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास, उत्पादन वृद्धि, सेवा प्रवाह सुधार तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।

मधेस प्रदेशले ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कृषि नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको बजेटमा ‘हेलो सीएम एप’, ‘हेलो मुख्यमन्त्री टोल–फ्री नम्बर’ तथा युवामुखी सय दिने रोजगारी ग्यारेन्टी कार्यक्रम समेटिएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, आर्थिक गतिविधि विस्तार र राजस्व वृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर बजेट तर्जुमा गरिएको जनाइएको छ ।

गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले वृद्धि भएको हो । बजेटको अधिकांश हिस्सा पुँजीगत खर्चमा केन्द्रित गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’को दीर्घकालीन सोचलाई कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यसहित पूर्वाधार विकास, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, डिजिटल सेवा विस्तार तथा वित्तीय सुशासनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

कर्णाली प्रदेशले ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । कृषि आधुनिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन विकास र पूर्वाधार निर्माणलाई बजेटका प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि, पूर्वाधार र सेवा प्रवाह सुधारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ । प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक राजस्व, राजस्व बाँडफाँट, अनुदान तथा मौज्दात रकमलाई प्रमुख स्रोतका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

यससँगै सातै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विकास, पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।