राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा सामाजिक सञ्जालमार्फत भीड उत्तेजित बनाएको आरोपमा पूर्वसचिवदेखि सांसद, अभियन्ता, कलाकार र सामाजिक सञ्जालकर्मीहरूसम्मलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ । तर, आन्दोलनको खुलेर समर्थन गरेका तत्कालीन काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको नाम भने प्रतिवेदनमा कतै भेटिँदैन ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार फेसबुक स्टाटस, सार्वजनिक अभिव्यक्ति र आन्दोलनप्रतिको समर्थनलाई आधार बनाएर ५० भन्दा बढी व्यक्तिमाथि अनुसन्धान सिफारिस गरिएको छ ।
