काठमाडौं । सरकारसँग भएको वार्तापछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले घोषणा गरेका आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सोमबार भदौ १ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यवसायीहरूले तत्कालका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिएको हो।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले साउन २२ गतेदेखि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न १५ बुँदे माग अघि सार्दै आन्दोलन सुरु गरेको थियो। सरकारले माग सम्बोधन नगरे भदौ १ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने कार्यसमेत बन्द गर्ने संघले चेतावनी दिएको थियो।
तर आन्दोलनको घोषणा गरिएको मितिमै मन्त्रालयले संघका पदाधिकारीलाई वार्तामा बोलाएपछि व्यवसायी र सरकारबीच छलफल भएको हो। वार्तामा श्रममन्त्री रामजी यादव, श्रम सचिव दीपक काफ्लेसहित मन्त्रालयका अधिकारी तथा संघका अध्यक्ष, सल्लाहकार र अन्य पदाधिकारी सहभागी थिए।
वार्ताका क्रममा सरकारले व्यवसायीहरूले उठाएका १५ बुँदे मागमध्ये अधिकांश नीतिगत प्रकृतिका रहेको र ती विषय वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधन प्रक्रियामा समेटिँदै गएको जानकारी गराएको थियो।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले कानुन संशोधनको प्रक्रिया यथाशीघ्र टुंग्याउन सरकार र व्यवसायी संघ दुवैले अधिकतम प्रयास गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार व्यवसायीहरूले आफ्ना माग तथा समस्यासँग सम्बन्धित थप प्रमाण र कागजातसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिन सक्नेछन्। विभागबाट प्रशासनिक रूपमा समाधान हुन नसकेका विषयमा कानुनबमोजिम मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था रहेकाले सोही प्रक्रियाबाट समस्या समाधान गर्ने विषयमा पनि वार्तामा सहमति भएको छ।
सरकारसँग वार्ता र छलफल अघि बढेपछि संघले तत्कालका लागि घोषित दबाबमूलक कार्यक्रम अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। यससँगै भदौ १ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने कार्य रोक्ने व्यवसायीहरूको पूर्वघोषणा तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ।
