काठमाडौं । नेपाल सरकारले प्राथमिक तहका विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कन प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूका लागि सञ्चालन हुँदै आएको आन्तरिक परीक्षा प्रणाली पूर्ण रूपमा खारेज गरिने भएको हो।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची’ मार्फत यस्तो व्यवस्था अघि सारिएको हो।
सरकारको यो निर्णयपछि अब साना कक्षाका विद्यार्थीहरूले परम्परागत लिखित परीक्षाको दबाब झेल्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारका अनुसार बालबालिकामा परीक्षाका कारण उत्पन्न हुने मानसिक तनाव, डर तथा दबाबलाई कम गर्दै उनीहरूको स्वाभाविक सिकाइ क्षमतालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको हो।
कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ८९ मा कक्षा ५ सम्म आन्तरिक परीक्षा हटाइने उल्लेख गर्दै त्यसको सट्टा विद्यार्थीलाई मनोवैज्ञानिक असर नपर्ने वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरिने जनाइएको छ।
