आगो, आक्रोश र आशाबीचका दुई दिन

काठमाडौं । त्यो दिन मोबाइलको स्क्रिनमा देखिएको दृश्य पत्याउनै कठिन थियो-देशको सर्वोच्च राजनीतिक थलो संसद भवन धुवाँ र आगोले ढाकिएको थियो । केही घण्टाअघिसम्म सुशासन र जवाफदेहिताको माग गर्दै सडकमा उत्रिएको जेन–जी आन्दोलन अब राज्यका संरचनामाथि धावा बोल्ने चरणमा पुगिसकेको थियो । दुई दिनमै नेपाली राजनीतिलाई यस्तो मोडमा पुर्‍यायो, जहाँ सरकार ढल्यो, सुरक्षा संयन्त्र कमजोर देखियो र देशले नेतृत्वविहीनताको भयावह अवस्था सामना गर्नुपर्‍यो ।

२०८२ भदौ २३ गतेक नियमित काममै रहेका बेला काठमाडौंमा जेन–जी प्रदर्शनकारीले संसद भवन घेरेको खबर आउँदा त्यसलाई तत्कालै विश्वास गर्न कठिन थियो । कडा सुरक्षा घेराभित्र रहने संसद भवनमै प्रदर्शनकारी प्रवेश गरेको खबर असम्भवजस्तै लाग्थ्यो ।

तर, केहीबेरमै सामाजिक सञ्जालमा आएका तस्बिर र भिडियोले शंका हटाइदिए ।

संसद भवनमा आगो लागेको थियो । त्यसपछि घटनाक्रम संसद परिसरमा मात्रै सीमित रहेन । नेताका निवास, सरकारी संरचना र अन्य सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आक्रमणका दृश्यहरू एकपछि अर्को सार्वजनिक हुन थाले ।

आन्दोलनको मूल माग भने सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र भविष्यप्रतिको सुनिश्चितता थियो । लामो समयदेखि राजनीतिक नेतृत्वप्रति बढ्दै गएको असन्तुष्टि सडकमा विस्फोट भएको थियो ।

तर, त्यो दिनको साझसम्म आन्दोलनले लिएको स्वरूप मूल मागभन्दा निकै पर पुगिसकेको थियो ।

२३ भदौको दिन अगाडि बढ्दै जाँदा आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या बढिरहेको खबर आउन थाल्यो ।

दिउँसोसम्म केही प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको समाचार आएको थियो । साँझसम्म मृतकको संख्या थपिँदै गयो । सामाजिक सञ्जालमा घाइते र मृतकका तस्बिर तथा भिडियो फैलिन थाले ।

राज्य र आन्दोलनकारीबीचको दूरी अब संवादबाट होइन, आक्रोश र हिंसाबाट मापन हुन थालेको थियो ।

सरकारले आन्दोलन नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहँदा नागरिक तहमा भने एउटा प्रश्न तीव्र हुँदै थियो-यति ठूलो जनआक्रोशबीच पनि राजनीतिक नेतृत्वले अब के गर्छ ?

गृहमन्त्रीको राजीनामा आयो । तर, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा तत्काल आएन । त्यसबीच आन्दोलन रोकिएन ।

२४ भदौ: आन्दोलनको दोस्रो र अझ भयावह दिन

२४ भदौको बिहानसम्म अवस्था झन् जटिल भइसकेको थियो । सरकारले कफ्र्यु घोषणा गरिसकेको थियो । तर, सडकमा उत्रिएको भीड त्यसको वास्ता गर्ने अवस्थामा थिएन । काठमाडौंसहित पोखरा, विराटनगरलगायत विभिन्न शहरमा प्रदर्शन, तोडफोड र आगजनीका घटना फैलिन थाले ।

सामाजिक सञ्जालमा निषेधित क्षेत्र तोडिएका दृश्य देखिन्थे । नेताका घरदेखि सरकारी कार्यालयसम्म आक्रमण हुन थाले ।

यसैबीच प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आएको खबर सार्वजनिक भयो । तर, त्यसबेलासम्म आन्दोलनले आफ्नै गति समातिसकेको थियो ।

राजनीतिक नेतृत्वले राजीनामा दिएर मात्रै परिस्थिति नियन्त्रणमा आउने अवस्था रहेन ।

संसद भवन, सिंहदरबार, व्यापारिक संरचना, सरकारी कार्यालय र नेताका निवासमाथि आक्रमणका खबरले देशभर भय बढाइरहेको थियो ।

काठमाडौंमा केन्द्रित घटनाक्रमको प्रभाव देशैभर देखियो ।

सबैभन्दा गम्भीर अवस्था त्यतिबेला सिर्जना भयो, जब सुरक्षा संयन्त्र नै कमजोर भएको अनुभूति हुन थाल्यो ।

प्रहरी प्रशासनमाथि दबाब बढेको थियो । कतिपय ठाउँमा प्रहरी संरचनामाथि आक्रमण भयो । अर्कोतर्फ आन्दोलनकारीमाथि भएको दमनको आक्रोश पनि चुलिँदै थियो ।

देशको राजधानीमा राजनीतिक नेतृत्व संकटमा थियो । सरकार कमजोर देखिन्थ्यो । सडकमा सुरक्षाको अवस्था अनिश्चित थियो ।

यस्तो अवस्थामा सामान्य नागरिकको प्राथमिकता राजनीतिक परिवर्तनभन्दा पनि आफ्नो ज्यान, परिवार र सम्पत्तिको सुरक्षा बन्न थालेको थियो ।

घरभित्र महत्त्वपूर्ण कागजात जम्मा गर्ने, परिवारका सदस्यलाई एउटै ठाउँमा राख्ने र आपत् परेमा तत्काल बाहिरिन सकिने तयारी गर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

देशमा के हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर कसैसँग थिएन ।

राति आएको सेनाको सम्बोधन
अराजकता बढ्दै गएपछि सबैको ध्यान अब नेपाली सेनातर्फ केन्द्रित हुन थाल्यो । राति करिब ९ः३० बजेतिर प्रधानसेनापतिबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन भयो ।

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको नेतृत्व संकट तथा कमजोर बनेको सुरक्षा संयन्त्रबीच सेनाको सम्बोधनले धेरै नागरिकलाई केही राहतको अनुभूति गरायो ।

त्यसपछि राति १० बजेपछि सर्वसाधारणलाई घरबाहिर ननिस्कन आग्रह गरियो ।

सडकमा देखिएको भीड क्रमशः पातलिँदै गयो । त्यो क्षणले एउटा कुरा स्पष्ट पार्दै थियो-आन्दोलन र अराजकताबीचको रेखा अब अझै धमिलो भइसकेको थियो ।

जेन–जीका मूल माग र आन्दोलनको नाममा भएका हिंसात्मक गतिविधिलाई एउटै रूपमा हेर्न नसकिने अवस्था बनेको थियो ।

रात एक, आशंका अनेक

त्यो रात देशभर अनेक किसिमका हल्ला फैलिएका थिए । कतिपयले सेना सत्तामा आउन सक्ने आशंका गरे । कसैले राजतन्त्र फर्किने चर्चा गरे। कसैले आन्दोलनमा विदेशी शक्तिको संलग्नता रहेको दाबी गरे ।

सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका अपुष्ट सूचनाले नागरिकको बेचैनी झन् बढाइरहेको थियो । एकातिर वास्तविक हिंसा थियो, अर्कोतर्फ त्यसैमा थपिँदै गएका अफवाह ।

त्यस रात धेरैका लागि निद्रा सामान्य रहेन । देशको अवस्था भोलि बिहान कस्तो हुनेछ भन्ने निश्चित थिएन ।

२५ भदौको बिहान: धुवाँ हटेपछि देखिएको देश
रातभरको तनावपछि बिहान उज्यालो भयो । आकाशमा अघिल्लो दिनको धुवाँ र वर्षाले बनाएको वातावरण विस्तारै सफा हुँदै थियो । देश भने उस्तै थिएन ।

संसद भवनमा क्षति पुगेको थियो । सिंहदरबारदेखि विभिन्न सरकारी संरचनासम्म आगजनी र तोडफोड भएको थियो । राजनीतिक नेतृत्व संकटमा थियो । सुरक्षाको जिम्मेवारी सेनाले सम्हालिरहेको थियो ।

तर, बिहानले एउटा अर्को प्रश्न पनि जन्माएको थियो-अब देश कसरी अघि बढ्छ ?

नेतृत्व खोज्दै जेन–जी

देशको राजनीतिक भविष्यबारे जेन–जी समूहभित्र पनि छलफल सुरु भयो ।

भर्चुअल माध्यमबाट नेतृत्व चयनबारे लामो छलफल चल्यो। प्रधानमन्त्रीका सम्भावित नामका रूपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, कुलमान घिसिङ र हर्क साम्पाङलगायतका नामहरू चर्चामा आए ।

तर, आन्दोलनले सरकार ढाले पनि तत्कालै नयाँ राजनीतिक संरचना निर्माण गर्न सक्ने अवस्था देखिएको थिएन ।

यहीबीच देशमा संकटकाल लाग्ने, सेना सत्तामा जाने, राजसंस्था फर्कने वा विदेशी हस्तक्षेप हुन सक्ने जस्ता अनेक आशंका पनि सामाजिक सञ्जालमा फैलिरहेका थिए ।

कारागारबाट कैदीहरू भागेको खबर र त्यसपछि चोरी, लुटपाट तथा अन्य आपराधिक गतिविधिको आशंकाले सामान्य नागरिकको डर थप बढाइरहेको थियो ।

देशलाई तत्काल राजनीतिक निकास चाहिएको थियो ।

सुशीला कार्कीको आगमनसँगै नयाँ अध्याय
लामो छलफल र अन्योलपछि अन्ततः सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भइन् । त्यसपछि भने राजनीतिक संक्रमणले एउटा निश्चित दिशा लिन थालेको अनुभूति भयो ।

जेन–जी आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक नेतृत्वप्रति समाजमा रहेको असन्तुष्टिलाई सडकमा ल्याएको थियो । त्यसले एउटा पुस्ताले राजनीतिको केन्द्रमा आफूलाई कसरी देख्न चाहन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठायो ।

तर, त्यस आन्दोलनको अर्को पाटो अझ पीडादायी थियो-मानवीय क्षति, सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाश, निजी सम्पत्तिमा भएको आक्रमण र राष्ट्रिय सम्पदामा पुगेको क्षति ।

त्यो भदौले छाडेको प्रश्न
जेन–जी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा हुँदा त्यस दिनलाई केवल सत्ता परिवर्तनको घटनाका रूपमा सम्झन सकिँदैन ।

त्यो दिन एउटा पुस्ताको आक्रोश सडकमा आएको थियो । तर, त्यससँगै राज्यको कमजोरी, राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वास, सुरक्षा संयन्त्रको चुनौती र सामाजिक सञ्जालबाट फैलिने सूचना तथा अफवाहको शक्ति पनि एकैपटक देखिएको थियो ।

आन्दोलनले राजनीतिक नेतृत्वलाई एउटा गम्भीर प्रश्न सोध्यो-जनताको असन्तुष्टि सडकमा विस्फोट हुनुअघि राज्यले त्यसलाई किन सुन्न सकेन ?

अर्को प्रश्न समाजतर्फ पनि छ-परिवर्तनको माग जायज भए पनि त्यसको बाटो हिंसा, आगजनी र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको विनाश हुन सक्छ ?

एक वर्षपछि फर्केर हेर्दा त्यो भदौ केवल एउटा आन्दोलनको स्मृति होइन । त्यो राज्य, राजनीति र नागरिक सम्बन्धको कठोर परीक्षा थियो ।

त्यसपछिको समयले अर्को सत्य पनि सम्झाएको छ-सत्ता, पद र सम्पत्तिभन्दा ठूलो कुरा नागरिकको जीवन र देशको अस्तित्व हो ।

आउँदो पुस्ताले परिवर्तनका लागि सडकमा आवाज उठाउन परे पनि त्यस्तो परिवर्तनका लागि फेरि रगत बगाउन नपरोस् । लोकतन्त्रले जनताको आवाज सुन्ने बाटो सडकको हिंसाबाट होइन, समयमै हुने संवाद, जवाफदेहिता र सुशासनबाट खोल्न सकोस् ।