अध्यादेश सम्बन्धी विवाद तीव्र बन्दै जाँदा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल थप दबाबमा देखिएका छन्। सरकारले एकैचोटि ६ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेपछि उनले आज दिउँसो शीतल निवासमा संविधानविद्हरूसँग महत्वपूर्ण छलफल तय गरेका छन्।
संसद् स्थगनकै बीच सरकारले संवैधानिक परिषद्, सहकारी, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य क्षेत्र, सार्वजनिक पदाधिकारी हटाउने व्यवस्था तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश अघि बढाएपछि राजनीतिक माहोल तातेको छ। विशेषगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी प्रावधानले बहसलाई झन् चर्काएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ जनाले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ, जसले संवैधानिक सन्तुलनमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। विगतमा यस्तै प्रावधान समेटिएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता पठाइएको थियो। अहिले सोही विषय अध्यादेशमार्फत पुनः आएकोले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि समेत चासो बढेको छ।
सरकारले भने पारदर्शिता कायम गर्ने, सेवा प्रवाह सुधार्ने र राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने उद्देश्यसहित अध्यादेश ल्याइएको दाबी गरेको छ। तर विपक्षी दल र कानुनविद्हरूले यसलाई शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको कदम भन्दै विरोध जनाइरहेका छन्।
अब शीतल निवासमा हुने आजको परामर्शपछि राष्ट्रपतिले लिने निर्णयले राजनीतिक दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
