काठमाडौं । सरकारी कार्यालय वा कुनै पनि औपचारिक सेवाबाट पारिश्रमिक लिने, व्यापार–व्यवसाय गर्ने वा परामर्श सेवाबाट आम्दानी गर्ने व्यक्तिले पाँच हजार रुपैयाँभन्दा माथिको भुक्तानी गर्दा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य हुने नियम छ । यद्यपि ‘आयस्रोत छैन, तर कारोबार छ’ भन्ने नयाँ शैलीमा ६ जना मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणले भने फरक कथा सुनाएको देखिन्छ ।
आइतबार सार्वजनिक भएको मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरणअनुसार, शिक्षामन्त्रीसहित ६ मन्त्रीहरूले आफूलाई या त “आयस्रोतविहीन” देखाएका छन्, या त “साधारण गुजारा मात्र गर्ने” वर्गमा राखेका छन् । तर रोचक कुरा के छ भने, उनीहरूको बैंक खातादेखि सम्पत्तिसम्म भने करोडौंको छ ।
सरकारले २०७६ साउन १ गतेदेखि ‘एक व्यक्ति, एक प्यान’ नीति लागू गरे पनि ती ६ मन्त्रीहरूको विवरणमा प्यान नम्बर कतै भेटिँदैन । अझ रोचक कुरा, करयोग्य आय हुने अवस्थामा प्यान अनिवार्य हुने कानुनी व्यवस्था भए पनि विवरणले भने “अपवाद पनि चल्छ कि क्या हो?” भन्ने प्रश्न उठाइदिएको छ ।
