काठमाडौं । सरकारले नेपाल बार काउन्सिल र नेपाल बार एसोसियसनबाट जारी कानून व्यवसायी परिचयपत्रका आधारमा वकिलहरुलाई सिंहदरवार प्रवेशमा कडाइ गरेको छ ।
नेपाल बार एसोसियनका महासचिव केदार प्रसाद कोइरालाले वकिलहरुलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको भन्दै पहिलाको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने पहललाई अवरुद्ध गरेको बताएका छन् ।
सिंहदरवारमा प्रशासकीय अदालत समेत रहेकाले वकिलहरुको प्रवेश अनिवार्य हुन्छ । तर नयाँ सरकारले वकिलहरुलाई ‘दोस्रो दर्जाको नागरिक’ जस्तो व्यवहार गर्दै प्रवेशमा कडाइ गरेको आरोप बारले लगाएको छ ।
तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङको पहलमा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलासँग समन्वय गर्दै वकिलहरुलाई परिचयपत्रका आधारमा प्रवेश सहज बनाइएको थियो । तत्कालीन नेपाल बारका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईका अनुसार, यो व्यवस्था तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको गिरफ्तारीसम्बन्धी अभिव्यक्ति र बहसपछि रोकिएको वकिलहरुको दावी छ ।
यसैबीच, प्रशासकीय अदालतका रजिष्टार सरोजराज रेग्मीले सूचना जारी गर्दै वकिलहरुले नागरिक एपमार्फत प्राप्त सिंहदरवार गेट पास अनुसार प्रवेश गर्नुपर्ने बताए । साथै, मुद्दाका पक्ष र वारेसले तारिख पर्चाको आधारमा प्रवेश पाउने व्यवस्था भएको सूचनामा उल्लेख छ ।
