काठमाडौं । फेवाताल क्षेत्र संरक्षणका लागि पोखरा महानगरपालिकाले संरचना हटाउने अभियान थालेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार ताल किनारबाट ६५ मिटरभित्र पर्ने सबै संरचना भत्काउन सुरु गरिएको हो ।
यस अभियानमा गृहमन्त्री सुधन गुरूङको करिब २० रोपनी जग्गा पनि परेको खुलेको छ । उनले पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यसँगको छलफलमा उक्त जग्गा मापदण्डभित्र पर्ने स्वीकार गर्दै भने, ‘मेरो जग्गा जाने भए जाओस्, नियमअनुसार अघि बढ्नुस् ।’
मेयर आचार्यका अनुसार सिंहदरबारमा भएको भेटमा गृहमन्त्रीले नक्सा देखाउँदै आफ्नो जग्गा फेवाताल आसपास रहेको जानकारी दिएका थिए । त्यस क्रममा मेयरले उक्त जग्गा तालको मापदण्डभित्र पर्ने र दर्ता समेत खारेज हुनसक्ने बताएका थिए । यसबारे गृहमन्त्री गुरूङ सहमत रहेको पनि जनाइएको छ ।
महानगरका अनुसार ताल आसपासका केही जग्गा दूषित तरिकाले दर्ता गरिएको भेटिएको छ । अदालतको आदेशअनुसार यस्ता जग्गाको दर्ता खारेज गरिनेछ । त्यस्ता जग्गाधनीले मुआब्जा नपाउने प्रावधान छ ।
नेपाल सरकारले फेवाताल संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै १०० दिने कार्यसूचीमै अतिक्रमण हटाउने योजना समेटेको छ । यसले स्थानीय तहलाई काम अघि बढाउन थप सहज भएको मेयर आचार्यको भनाइ छ ।
फेवाताल संरक्षणका लागि गण्डकी प्रदेश स्तरमा पनि समिति गठन भई काम भइरहेको छ । सुरेन्द्रराज पाण्डे को संयोजकत्वमा बनेको समितिले ताल किनारमा सिमाना निर्धारण गर्ने काम सम्पन्न गरिसकेको छ भने अहिले दूषित दर्ता र मुआब्जा योग्य जग्गा छुट्याउने प्रक्रिया जारी छ ।
यसअघि विभिन्न अध्ययनले फेवाताल क्षेत्रभित्र करिब १६ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा अनियमित रूपमा दर्ता भएको देखाएका छन् । अदालतले यस्ता सबै जग्गा खारेज गरी तालकै नाममा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।
यद्यपि, सर्वोच्च अदालत ले २०७५ सालमै ६ महिनाभित्र संरचना हटाउन आदेश दिए पनि कार्यान्वयन ढिलो भएको भन्दै सम्बन्धित निकायविरुद्ध अदालतको मानहानी मुद्दा विचाराधीन छ ।
अदालतले फेवाताल क्षेत्रभित्र हुने सबैखाले अतिक्रमण रोक्दै सिमसार संरक्षण, जैविक विविधता जोगाउने तथा प्राकृतिक बहावमा अवरोध गर्ने गतिविधि पूर्ण रूपमा निषेध गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
