काठमाडौं महानगरपालिका र युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषबीच सहकार्यमा आधारित साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको छ । यस कार्यक्रममार्फत स्वरोजगार प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सम्झौतापत्रमा कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष अनिलराज पौडेल र काठमाडौं महानगरपालिकाका सामाजिक विकास विभाग प्रमुख समीक्षा निरौलाले हस्ताक्षर गरेका हुन् । कार्यक्रम हस्ताक्षरका क्रममा कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ, प्रवक्ता नविन मानन्धर र सामाजिक समितिका संयोजक रामकुमार के.सी. लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रमअनुसार दुवै पक्षले २–२ करोड रुपैयाँको लगानीमा छुट्टै कोष स्थापना गरिनेछ । उक्त कोषबाट बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीमार्फत काठमाडौंवासीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिनेछ । संकलित रकम पाँच वर्षपछि महानगरपालिकालाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष अनिलराज पौडेलले काठमाडौंमा स्वरोजगार बन्न चाहनेहरूलाई पुँजी अभाव र महँगो ब्याजदर प्रमुख चुनौती बनेको बताए । उनले यो सहकार्यले उद्यमशीलता विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले सम्मानजनक उद्यम, स्वरोजगार र रोजगारी सिर्जनालाई लक्षित गर्दै सहुलियत ऋण कार्यक्रम अघि बढाइएको बताइन् । उनका अनुसार समयमै ऋण फिर्ता गर्ने असल ऋणीलाई ६० प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान उपलब्ध हुनेछ । सुरुमा ८ प्रतिशत ब्याज लाग्ने भए पनि अन्त्यमा प्रभावकारी ब्याजदर ३.२ प्रतिशतसम्म झर्नेछ ।
सामाजिक समितिका संयोजक रामकुमार के.सी.का अनुसार उद्यम विकास तालिम लिएका व्यक्तिलाई स्वरोजगार क्षेत्रमा लगानी गर्न सहज बनाइनेछ।
कार्यक्रमअन्तर्गत सहकारी संस्थालाई अधिकतम १ करोड रुपैयाँ र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म थोक कर्जा उपलब्ध गराइनेछ । स्वीकृत कर्जा २ हप्ताभित्र सम्बन्धित ऋणीसम्म पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यक्रममा विपन्न, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, विदेशबाट फर्किएका तथा तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइनेछ । व्यक्तिगत रूपमा अधिकतम ५ लाख र समूहगत रूपमा १५ जनासम्मको समूहलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।
कर्जा लगानीका क्षेत्रहरूमा कृषि तथा एग्रो व्यवसाय, पुष्प तथा नर्सरी, फोहोर व्यवस्थापन, हरित अर्थतन्त्र, सूचना प्रविधि, इलेक्ट्रिकल तथा प्लम्बिङ सेवा, साना तथा घरेलु उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, मर्मत तथा प्राविधिक सीप, खुद्रा व्यापार, होमस्टे तथा परम्परागत सीपमा आधारित व्यवसाय लगायत समावेश छन् ।
महानगरपालिकाले यो कार्यक्रमले स्थानीय सीप, स्रोत र श्रममा आधारित उद्यम विकासलाई विस्तार गर्ने अपेक्षा गरेको छ ।
