काठमाडौं । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा ८० को दशकको शैली झल्किने एआईबाट निर्मित तस्बिरको ट्रेण्ड तीव्र बनेको छ । केही सेकेन्डमै आफ्नो वास्तविक तस्बिरलाई फरक शैलीमा रूपान्तरण गर्न सकिने भएपछि लाखौँ प्रयोगकर्ता यस्ता फोटो बनाएर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिरहेका छन् ।

चेरी–रातो रंग, पुरानो समयको फेसन र स्टाइलमा तयार हुने एआई फोटो हेर्दा आकर्षक देखिन्छन् । सामान्यतया केही मिनेटमै तयार हुने यस्ता तस्बिरका लागि प्रयोगकर्ताले आफ्नो फोटो एआई च्याटबटमा अपलोड गर्छन् । तर, रमाइलोका लागि गरिएको यही कामले व्यक्तिगत गोपनीयता र साइबर सुरक्षामा जोखिम निम्त्याउन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।

वायर्ड पत्रिकाको हालैको एक प्रतिवेदनले एआई च्याटबटमा जथाभावी फोटो अपलोड गर्दा भविष्यमा गम्भीर साइबर सुरक्षा चुनौती निम्तिन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

सामान्यतया एउटा फोटो एआईमा पठाउनु सामान्य कामजस्तो लाग्न सक्छ । तर, डिजिटल फोटोमा तस्बिर मात्र हुँदैन । फोटोमा मेटाडाटा पनि जोडिएको हुन सक्छ, जसबाट फोटो खिचिएको समय, प्रयोग भएको क्यामेरा तथा कतिपय अवस्थामा तस्बिर खिचिएको स्थानसमेत पत्ता लाग्न सक्छ ।

त्यसैगरी, फोटोमा देखिने व्यक्तिको अनुहार आफैंमा विशिष्ट पहिचान हो । एआई प्रणालीले फोटो विश्लेषण गर्ने क्रममा अनुहारसम्बन्धी जानकारी पनि प्रशोधन गर्न सक्छ ।

वायर्डसँग कुरा गर्दै एनवाईसी अबुधाबीकी साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ क्रिस्टिना पोपरले एआई च्याटबटमा फोटो अपलोड गर्दा एकैपटक विभिन्न तहका सूचना संकलन हुन सक्ने बताएकी छन् । उनका अनुसार फोटोसँगै प्रयोगकर्ताको आईपी एड्रेस, डिभाइसको नाम तथा त्यससँग सम्बन्धित केही विवरणसमेत प्रणालीमा पुग्न सक्छन् ।

डिलिट गरेपछि पनि डेटा तुरुन्तै हराउँदैन

एआई च्याटबटमा फोटो अपलोड गरेपछि त्यसको प्रतिलिपि कति समयसम्म सुरक्षित रहन्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित कम्पनीको डेटा रिटेन्सन नीतिमा निर्भर हुन्छ ।

केही सेवामा प्रयोगकर्ताले च्याट नमेटाएसम्म सामग्री सुरक्षित रहन सक्छ । च्याट डिलिट गरेपछि पनि निश्चित अवधिसम्म सर्भरमा डेटा रहन सक्ने व्यवस्था हुन्छ । उदाहरणका लागि, ओपनएआईको सेवामा डिलिट गरिएको सामग्री पनि सामान्य अवस्थामा निश्चित अवधिसम्म सुरक्षित रहन सक्छ । गुगलको जेमिनीमा पनि प्रयोगकर्ताको डेटा निश्चित अवधिसम्म राखिने व्यवस्था छ ।

यही कारण एआई च्याटबटमा फोटो अपलोड गर्दा तत्काल देखिने जोखिमभन्दा बाहिर पनि दीर्घकालीन गोपनीयताको प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

फोटोबाट बन्न सक्छ प्रयोगकर्ताको डिजिटल प्रोफाइल

प्रतिवेदनले एआई च्याटबटमा निरन्तर व्यक्तिगत फोटो तथा अन्य जानकारी अपलोड गर्दा प्रयोगकर्ताको रुचि, बानी, पेसा र व्यवहारसँग सम्बन्धित प्रोफाइल निर्माण हुन सक्ने सम्भावनातर्फ पनि सचेत गराएको छ ।

यस्तो जानकारी विभिन्न डिजिटल सेवा, विज्ञापन तथा अनलाइन कारोबारसँग सम्बन्धित प्रणालीमा प्रयोग हुन सक्ने भएकाले व्यक्तिगत डेटा कसरी संकलन र प्रयोग भइरहेको छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बन्न पुगेको छ ।

एआई प्रविधि आफैंमा जोखिमपूर्ण मात्र हो भन्ने होइन । तर, कुनै पनि एआई सेवा पूर्ण रूपमा जोखिमरहित र गोपनीय हुन्छ भन्ने मान्न पनि नहुने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा चलिरहेको हरेक एआई ट्रेण्ड पछ्याउनुअघि आफ्नो व्यक्तिगत फोटो र संवेदनशील जानकारी कहाँ पठाइँदैछ, कम्पनीले त्यसलाई कति समयसम्म राख्छ र कसरी प्रयोग गर्छ भन्नेबारे बुझ्न आवश्यक देखिन्छ ।

अनावश्यक पुराना च्याट, फोटो तथा फाइलहरू एआई च्याटबटबाट हटाउने, संवेदनशील तस्बिर अपलोड नगर्ने र सम्बन्धित सेवाको गोपनीयता तथा डेटा रिटेन्सन नीति पढ्ने बानीले सम्भावित जोखिम कम गर्न सकिन्छ।

काठमाडौं । सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई आधुनिक, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित २१ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले अघि सारेको ‘पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ मा प्राथमिक बजारदेखि दोस्रो बजार, कर प्रणाली, संस्थागत लगानी र नयाँ वित्तीय उपकरण विकाससम्मका विषय समेटिएका छन् ।

कार्ययोजनाले आईपीओ निष्काशन प्रक्रियामा सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओका लागि सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका तत्काल जारी गर्ने तथा जलविद्युत्, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि र औषधि उद्योगका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड बनाउने तयारी छ। मूल्य अन्वेषण र धितोपत्र बाँडफाँट प्रणालीमा समेत सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सरकारले पूँजी बजारमा नयाँ वित्तीय उपकरण विस्तार गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार र एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ईटीएफ) जस्ता उपकरणको विकाससँगै म्युचुअल फन्डलाई व्यावसायिक, पारदर्शी र दीर्घकालीन लगानीको आधारका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ ।

ब्रोकर कम्पनीलाई थप व्यवस्थित बनाइने
धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारका लागि छुट्टै नीति तत्काल सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी छ । ब्रोकर कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल आधुनिक, प्रविधिमैत्री र बहुआयामिक वित्तीय सेवा प्रदायकका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य कार्ययोजनाले लिएको छ ।

धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा पनि आवश्यक संशोधन गरिने भएको छ । मार्जिन लेन्डिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङजस्ता कारोबारलाई कानुनी आधार दिने तयारी छ ।

नेप्सेमा पुनर्संरचना, नयाँ बेन्चमार्क इन्डेक्स
सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को संस्थागत तथा संरचनात्मक सुधारलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ । क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि यसअघि गठित कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

हालको नेप्से सूचकांकलाई ‘All Equity Index’ का रूपमा कायम राख्दै कारोबारयोग्य शेयर, बजार पूँजीकरण, वित्तीय अवस्था, तरलता, संस्थागत सुशासन र सूचना प्रवाहजस्ता आधारमा नयाँ ‘Benchmark Index’ सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य छ । यो सूचकांक २०८३ मंसिरभित्र सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ ।

त्यस्तै, गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन आवश्यक कानुनी संशोधनको प्रस्ताव २०८३ असोजभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने सरकारको तयारी छ ।

कर्पोरेट बन्ड र हरित ऋणपत्रमा जोड
सरकारले बैंकमा निर्भर वित्तीय प्रणालीलाई क्रमशः बजारमा आधारित बनाउने लक्ष्यसहित कर्पोरेट बन्ड बजार विस्तार गर्ने भएको छ । हरित, सामाजिक, विपद् तथा परियोजना विशेष ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।

ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रको दोस्रो बजारलाई सक्रिय बनाउन कारोबार शुल्क पुनरावलोकन तथा आवश्यक बजार पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।

संस्थागत लगानी बढाउने तयारी
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा म्युचुअल फन्डजस्ता ठूला संस्थागत लगानीकर्ताको लगानीलाई बैंक निक्षेपमा मात्र सीमित नराखी धितोपत्र बजारतर्फ विस्तार गर्ने नीति सरकारले लिन लागेको छ ।

प्राथमिक र दोस्रो दुवै बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउन आवश्यक कानुनी, नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था तयार गरिनेछ ।

बैंकको शेयर लगानी सीमा पनि पुनरावलोकन
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजी बजारमा गर्ने लगानीको सीमा र जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधानसमेत पुनरावलोकन हुने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले लगानीको जोखिम, प्रणालीगत प्रभाव, तरलता, प्रतिफल र निक्षेपकर्ताको सुरक्षालाई आधार बनाएर लगानी सीमा, जोखिम भार तथा धितो पर्याप्ततासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नेछन् ।

लामो समय शेयर राख्नेलाई करमा राहतको प्रस्ताव
दीर्घकालीन शेयर लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले पूँजीगत लाभकरको दरमा समेत पुनरावलोकन प्रस्ताव गरिएको छ । ३६५ दिनभन्दा बढी शेयर होल्ड गरी बिक्री गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिले प्राप्त गर्ने लाभमा ३.७५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा कम अवधिमा बिक्री गर्दा ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर कायम गर्ने प्रस्ताव छ ।

त्यस्तै, सूचीकृत धितोपत्र कारोबारमा भएको नोक्सानीलाई सोही वर्षको अन्य सूचीकृत धितोपत्र कारोबारबाट भएको लाभसँग समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउने विषयमा अध्ययन गरिनेछ । कारोबारको नाफा–घाटा समायोजनपछि खुद लाभमा मात्र कर लगाउने प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य पनि कार्ययोजनामा छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दोस्रो बजार लगानीमा सट्टेबाजी जोखिम घटाउन लगानीको न्यूनतम अवधि कम्तीमा ४५ दिन कायम गर्ने व्यवस्था ल्याउने तयारी छ ।

यसका अतिरिक्त सीडीएस एन्ड क्लियरिङको क्षमता विस्तार, निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलका लागि नियामकीय ढाँचा निर्माण, शेयर स्प्लिट तथा कम्पनीले आफ्नै शेयर खरिद गर्न सक्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउने कार्यक्रम पनि कार्ययोजनामा समेटिएका छन् ।

सरकारको यो योजनाले पूँजी बजारलाई केवल शेयर खरिद–बिक्रीमा सीमित नराखी नयाँ वित्तीय उपकरण, संस्थागत लगानी, कर्पोरेट बन्ड, प्रविधिमैत्री कारोबार र दीर्घकालीन लगानीमा आधारित बजारका रूपमा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

यस्तो छ पूर्णपाठ

नेपालको अर्थतन्त्रमा विगत केही वर्षदेखि आएको शिथिलता एवं सोको प्रभाव स्वरूप बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, उद्योग, वाणिज्य एवं पूर्वाधार विकास, लगानी र पुँजी बजारमा समेत आएको मन्दीको चक्रबाट अर्थतन्त्रलाई व्यापक विस्तार एवं चलायमान बनाउने गरी नेपाल सरकारले वार्षिक नीति एवं कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य मार्फत घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन चरणमा रहेको समयमा २०८३ भाद्र १० गतेका दिन भोटेकोशी नदीमा आएको अकल्पनीय भीषण बाढीबाट भएको अनपेक्षित मानवीय तथा सूचीकृत जलविद्युत आयोजना लगायत भौतिक पूर्वाधारको क्षतिबाट अर्थतन्त्रमा थप चाप पर्नुका साथै नेपालको पुँजी बजारमा समेत असर परेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले देहाय बमोजिम तत्कालीन सुधार एवं पुनरूत्थान कार्ययोजना घोषणा गरेको छ।

१.धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (Initial Public Offering) गर्न सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका नेपाल धितोपत्र बोर्ड (बोर्ड) ले तत्काल जारी गर्ने। बजारमुखी मूल्य प्रणालीमा आधारित सार्वजनिक निष्काशनका लागि क्षेत्रगत समूहरू क्रमशः जलविद्युत, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि, औषधी उद्योगका लागि विशिष्ट योग्यता, मूल्य अन्वेषण (Price Discovery) प्रणाली, धितोपत्र बाँडफाँट प्रणाली लगायतका नीतिगत एवं कानूनी सुधार बोर्डले तर्जुमा गरी २०८३ पुस मसान्तभित्र लागु गर्ने।

२. ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार, इटिएफ जस्ता उपकरण विकास गर्न म्युचुअल फण्डलाई व्यावसायिक, विविधीकृत, पारदर्शी, जोखिम सचेत, प्रविधिमैत्री एवं दीर्घकालीन लगानीको आधारस्तम्भ बनाउन बोर्डले यस सम्बन्धी नीति तत्काल सार्वजनिक गरी २०८३ मंसिर मसान्तभित्र निर्देशिका एवं अन्य आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने।

३. धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधार तथा सुदृढीकरण नीति बोर्डले तत्काल सार्वजनिक गर्ने। यसबाट यस्ता व्यवसायीहरूलाई प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा मापदण्ड अनुरूप आधुनिक, व्यावसायिक, सुदृढ, प्रविधिमैत्री तथा बहुआयामिक धितोपत्र वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको रूपमा रूपान्तरण गर्ने।

४. धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा समसामयिक सुधार गर्न धितोपत्र सम्बन्धी नियामकीय र बजार पूर्वाधारहरूसँग सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विद्येयकको मस्यौदा तत्काल तर्जुमा गर्ने। यसबाट मार्जिन लेण्डिङ्ग, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, सर्ट सेलिङ्ग लगायतका धितोपत्र उपकरण सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने।

५. नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको संस्थागत सुदृढीकरण र संरचनात्मक सुधार तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपाल सरकारबाट गठित कार्यदलले २०८२ पुस २५ मा पेश गरेको प्रतिवेदन अनुरूप नेप्सेको पुनर्संरचना कार्य तत्काल अगाडि बढाउने।

६. नेप्से सूचकाङ्कलाई All Equity Index को रूपमा कायम राखी कारोबारयोग्य शेयर, बजार पुँजीकरण, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, कारोबारको तरलता, संस्थागत सुशासन, सूचना प्रवाहको स्थिति जस्ता सूचकको आधारमा धितोपत्र बजारको नयाँ आधारभूत सूचकांक (Benchmark Index) २०८३ मंसिर मसान्तभित्र प्रयोगमा ल्याउने।

७. गैरआवासीय नेपाली (NRN) लाई धितोपत्रको दोसो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ मा गरिनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव २०८३ असोज मसान्तभित्र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने।

८. संस्थागत ऋणपत्र बजार (Corporate Bond Market) को विकास गर्दै बैंकमा आधारित वित्तपोषणबाट बजारमा आधारित वित्तपोषणको प्रवर्द्धन गर्ने। संस्थागत ऋणपत्र बजार विकास गर्न बोर्डले सार्वजनिक गरेको ऋणपत्र सम्बन्धी नियमावलीमा आवश्यक परिमार्जनसहित २०८३ असोज मसान्तभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने।

९. हरित ऋणपत्र, विपद ऋणपत्र, सामाजिक ऋणपत्र, परियोजना विशेष ऋणपत्र, पर्यावरण ऋणपत्र जस्ता विशिष्टीकृत ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गर्ने र यस्तो रकमको लगानी तथा सोको जानकारी जस्ता विषय समेटी २०८३ असोज मसान्तभित्र नीति तर्जुमा गर्ने।

१०. ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रहरूको सक्रिय दोस्रो बजार सुनिश्चित हुने गरी कारोबार शुल्कमा पुनरावलोकन गरी २०८३ असोज मसान्तभित्र बोर्डले नीतिगत एवं बजार पूर्वाधार तयार गर्ने।

११. नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा रहेको व्यवस्था अनुरूप “कम्पनीको सबै वा केही शेयर पुँजीलाई अङ्कित मूल्यभन्दा बढी वा घटी मूल्यको शेयरमा एकीकृत वा विभाजन (Share Split) सम्बन्धमा तथा कम्पनीले लाभांशको रूपमा वितरण हुन सक्ने सञ्चित मुनाफाको रकमबाट कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैं खरिद (Buy Back) गर्न सक्ने” व्यवस्थालाई व्यावहारिक तथा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरी बोर्डले २०८३ माघ मसान्तभित्र नियामकीय एवं नीति-नियम लगायतका पूर्वाधार तयार गर्ने।

१२. ऋणपत्र नियमावली, मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली, अन्तरदिवसीय कारोबार नियमावली लगायतका नियम तथा निर्देशनहरूलाई २०८३ असोज मसान्तभित्र नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयन व्यवस्था मिलाउने।

१३. शेयर खरिद गर्ने प्रणालीलाइ आधुनिक, व्यवस्थित एवं रूपान्तरण गर्दै बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त धितोपत्र दलाल व्यवसायी मार्फत मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली अनुसार ऋण लिई लगानी गर्ने व्यवस्था २०८३ पुस मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याउने।

१४. धितोपत्र सम्बन्धी कसूरको जाँचबुझ तथा अनुसन्धान कार्य नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट हुने, प्राईभेट कम्पनीले ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने लगायतका व्यवस्था समाविष्ट गरी धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधन कार्य अगाडि बढाउने ।

१५. धितोपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूको प्रवेश सुनिश्चित गर्ने गरी २०८३ असोज मसान्तभित्र देहाय बमोजिमको नीतिगत, कानूनी एवं पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सम्बद्ध निकायहरूले निम्नानुसारको व्यवस्था मिलाउनेः

(क) संस्थागत लगानी नीति एवं उक्त नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बोर्डले तर्जुमा गरेका नियम, निर्देशिका एवं नियामकीय व्यवस्था अनुकूल हुने गरी २०८३ मंसिर मसान्तभित्र संस्थागत लगानीकर्ताहरूको लगानी नीति कारोबार संरचना एवं पूर्वाधारको व्यवस्था तयार गर्न आवश्यक कानूनी एवं अन्य सुधार बोर्डले गर्ने।

(ख) धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूको सहभागिता हुने गरी संस्थागत लगानीकर्ता सम्बन्धी नीति, नियम र निर्देशिकामार्फत सहजीकरण बोर्डले गर्ने।

१६. बैंक निक्षेपमा अधिकेन्द्रित संस्थागत लगानीकर्ताहरूको पोर्टफोलियोलार्इ पुनः सन्तुलित (Rebalancing) बनाउन कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्ड लगायतका संस्थागत लगानीकर्तालाई धितोपत्रहरूमा लगानी गर्न २०८३ मंसिर मसान्तभित्र कानूनी, नीतिगत र संरचनागत सहजीकरण गर्ने।

१७. धितोपत्र बजारमा नयाँ धितोपत्र वित्तीय सेवाको प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न केन्द्रीय निक्षेप सेवा प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै संरचनात्मक सुधार सम्बन्धमा २०८३ फागुन मसान्तभित्र अध्ययन सम्पन्न गर्ने।

१८. प्रारम्भिक चरणका उद्यम, नवप्रर्वतनमा आधारित व्यवसाय, उच्च वृद्धि सम्भावना भएका साना तथा मझौला उद्यम, प्रविधिमा केन्द्रित व्यवसाय तथा उच्च जोखिमयुक्त तथा उच्च प्रतिफल दिन सक्ने सम्भावना भएका परियोजनाहरूलाई आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउने गरी स्थापना भएका प्राइभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटललाई PE/VC क्षेत्रमा लागू हुने अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुरूप उपयुक्त वर्गीकरण एवं जोखिममा आधारित नियामकीय ढाँचा, पुँजी परिचालन, लगानी, लाभांश, पुँजी फिर्ता तथा लगानीबाट बाहिरिने प्रक्रियालाई सहज, पारदर्शी र नियमनयोग्य बनाउन आवश्यक अध्ययनसहित सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरी बोर्डले २०८३ पुस मसान्तभित्र कानूनी तथा बजार पूर्वाधार तयार गर्ने।

१९. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बजारमा भएको लगानीलाई पुँजी परिचालन, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष जोखिम (Exposure), अन्तरसम्बद्धता र शृंखलाबद्ध प्रभाव, वित्तीय स्वार्थ, प्रणालीगत जोखिम, तरलता र प्रतिफल लगायतका समग्र विषय साथै निक्षेपकर्ताको सुरक्षालाई मध्यनजर गरी लगानी सम्बन्धी विद्यमान सीमा, जोखिम भार, धितो पर्याप्तता लगायतका समग्र व्यवस्थालाई बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा हालको व्यवस्थाको २०८३ कार्तिक मसान्तभित्र पुनरावलोकन गर्ने।

20. धितोपत्र बजारमा गरिने दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहित गरी लगानीमैत्री बनाउन विद्यमान कर व्यवस्थामा निम्नानुसार सुधार गर्नेः

(क) बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा तीन सय पैँसठ्ठी दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ३.७५ प्रतिशत र तीन सय पैँसठ्ठी दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ५ प्रतिशत कायम गर्ने।

(ख) सूचीकृत धितोपत्रको निःसर्गबाट भएको नोक्सानी समायोजनः दफा ९५ को उपदफा (२) को खण्ड(क) बमोजिम कर तिरेका बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति वा बासिन्दा निकायले कुनै आय वर्षमा सूचीकृत धितोपत्रको निःसर्गबाट दफा ३७ बमोजिम गणना गरिएको नोक्सानी बेहोर्नु परेमा त्यस्तो नोक्सानी सोही आय वर्षमा सूचीकृत धितोपत्रको निःसर्गबाट गर्दा घाटा समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था सम्बन्धमा अध्ययनसहित लाभकर गणना विधिमा सुधार गरी नाफा/घाटा कारोबार तथा राफसाफ प्रणालीबाट समायोजन गरी खुद लाभ भएमा मात्र उल्लिखित दरमा पुँजीगत लाभकर अन्तिम करका रूपमा लिने व्यवस्था गर्ने।

२१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले Speculative Risk न्यूनीकरण हुने गरी यस्ता लगानीको आवधिक सीमा कम्तीमा ४५ दिन हुने गरी लगानी नीति निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले यथाशीघ्र मिलाउने।

काठमाडौं । स्विट्जरल्यान्डमा हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिन थालेपछि वैज्ञानिकहरूले त्यसलाई जोगाउने नयाँ उपाय खोजेका छन् । उपाय भने केही अनौठो छ-हिमनदीलाई भेडाको ऊनबाट बनेको कम्बल ओढाउने ।

पश्चिमी स्विट्जरल्यान्डस्थित त्सानफ्लूरोन हिमनदीमा वैज्ञानिकहरूले भेडाको ऊनबाट तयार गरिएका दुईवटा ठूला कम्बल बिछ्याएका छन् । ती कम्बलले चर्को घाम र बढ्दो तापक्रमबाट हिउँलाई कति जोगाउन सक्छन् भन्ने परीक्षण भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

हिमनदीमाथि कम्बल ओढाउने यो दृश्य जति अनौठो देखिन्छ, यसको पछाडिको उद्देश्य भने गम्भीर छ । वैज्ञानिकहरूका अनुसार हिमनदीको सतहमा राखिएको ऊनले गर्मीको प्रभाव घटाउँदै हिउँ पग्लिने गति कम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने अध्ययन गर्न खोजिएको हो ।

यसअघि पनि स्विट्जरल्यान्डका विभिन्न हिमनदीमा हिउँ जोगाउन विशेष प्रकारका सिन्थेटिक तान प्रयोग हुँदै आएका छन् । यस्ता तानले सूर्यका किरण परावर्तन गरेर हिउँसम्म पुग्ने ताप घटाउन मद्दत गर्छन् ।

तर यसपटकको प्रयोगमा वैज्ञानिकहरूले प्राकृतिक स्रोतलाई रोजेका छन् । ‘किप इट वुल’ परियोजनाअन्तर्गत भइरहेको यो परीक्षणमा स्विट्जरल्यान्डमा खेर गइरहेको भेडाको ऊनलाई उपयोगमा ल्याउने उद्देश्यसमेत जोडिएको छ । परियोजना समिट फाउन्डेसन र युनिभर्सिटी अफ लोसानको संयुक्त पहलमा सञ्चालन भइरहेको हो ।

यद्यपि, ऊनको कम्बलले केही समयका लागि हिउँ पग्लिनबाट जोगाउन सके पनि यसले हिमनदी संकटको स्थायी समाधान भने दिने छैन । वैज्ञानिकहरूका लागि मुख्य चुनौती अझै उही छ-बढ्दो विश्वव्यापी तापक्रम नियन्त्रण गर्नु ।

किनकि हिमनदीलाई केही समय कम्बलले छोप्न सकिएला, तर बढ्दो गर्मीलाई भने कम्बलले छोपेर रोक्न सकिँदैन ।

काठमाडौं । भदौ ३० गते देशका विभिन्न जिल्लामा आकस्मिक बाढीको जोखिम कायमै रहेको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । वर्षा भइरहेकाले साना तथा केही ठूला नदीमा पानीको बहाव उल्लेख्य बढ्न सक्ने महाशाखाको पूर्वानुमान छ ।

महाशाखाका अनुसार ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, गोरखा, तनहुँ, लमजुङ, कास्की, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, बझाङ र बाजुरालगायत जिल्लाका स–साना नदीमा बहाव बढ्ने सम्भावना छ ।

यी जिल्लामा आकस्मिक बाढीको मध्यम जोखिम रहेको महाशाखाले जनाएको छ । यस्तै, देशका केही ठूला नदीमा समेत पानीको बहाव उल्लेख्य बढ्न सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउनुपर्ने देखिएको छ ।