काठमाडौं । नेपालले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४८ अर्ब ६९ करोड ३४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका स्मार्टफोन आयात गरेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार उक्त अवधिमा २२ लाख ६७ हजार ४१९ थान स्मार्टफोन विदेशबाट नेपाल भित्रिएका हुन् ।
डिजिटल प्रविधिको प्रयोग विस्तारसँगै स्मार्टफोनको माग बढ्दै जाँदा आयातको मात्रा पनि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको देखिएको छ । स्मार्टफोन आयातबाट सरकारले ९ अर्ब ८ करोड २३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको विभागले जनाएको छ ।
यता, सोही अवधिमा नेपालबाट भने १० थान स्मार्टफोन मात्र निर्यात भएका छन् । ती स्मार्टफोनको कुल मूल्य २० लाख १९ हजार रुपैयाँ रहेको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
१५.८८ प्रतिशतले बढ्यो नेपालको वैदेशिक व्यापार, व्यापार घाटा १७ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ नाघ्यो
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको वैदेशिक व्यापार २४ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । भन्सार विभागका अनुसार साउनदेखि असार मसान्तसम्म कुल २४ खर्ब ११ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात–निर्यात भएको हो ।
यो परिमाण अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १५.८८ प्रतिशतले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्म कुल २० खर्ब ८१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा नेपालको निर्यात पनि वृद्धि भएको छ । विभागका अनुसार निर्यात १३.८१ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब १५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने २ खर्ब ७७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको थियो ।
त्यसैगरी, आयात १६.२० प्रतिशतले वृद्धि हुँदै २० खर्ब ९६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १८ खर्ब ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको थियो ।
आयातको तुलनामा निर्यात निकै कम रहेकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा १७ खर्ब ८१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको भन्सार विभागले जनाएको छ ।
काठमाडौं । साताको चौंथो कारोबार दिन बिहीबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक दोहोरो अंकले उकालो लागेको छ । आज नेप्से परिसूचक १४ दशमलव १७ अंकले बढेर दुई हजार ७२६ दशमलव ७२ बिन्दुमा कायम भएको हो ।
आज १ करोड ७७ हजार २२२ कित्ता शेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ६९ करोड ३४ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ । अघिल्लो कारोबार दिन बुधबार ५ अर्ब १८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो ।
कारोबारमा आएका ३३८ धितोपत्रमध्ये १५३ कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा १११ कम्पनीको घटेको छ । यसैगरि १२ कम्पनीको मूल्य स्थिर रह्यो ।
क्षेत्रगत रूपमा व्यापार समूह सबैभन्दा बढी २ दशमलव ५८ प्रतिशतले उकालो लाग्यो । यस्तै हाइड्रोपावर १ दशमलव १२, होटेल तथा पर्यटन शून्य दशमलव ९९, विकास बैंक शून्य दशमलव ७४, निर्जीवन बीमा शून्य दशमलव ६४, म्युचुअल फण्ड शून्य दशमलव ५३, बैंकिङ शून्य दशमलव ३८, उत्पादन तथा प्रशोधन शून्य दशमलव ३१, जीवन बीमा शून्य दशमलव २९, फाइनान्स शून्य दशमलव २७ र माइक्रोफाइनान्स समूहको उपसूचक शून्य दशमलव १३ प्रतिशतले बढेको छ ।
यसैगरी लगानी शून्य दशमलव ४२ र अन्य समूहको उपसूचक शून्य दशमलव ०८ प्रतिशतले घटेको छ ।
आज एभरेष्ट कलरको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । यसैगरि स्नो रिभर्स १३ दशमलव ७१, अप्पला हाइड्रोपावर ११ दशमलव ०४, शिखर पावर डेभलवमेन्ट ८ दशमलव ४६ र होटल फरेष्ट इनको शेयर मूल्य ७ दशमलव ५१ प्रतिशतले बढेको छ ।
यसदिन कुथेली बुखरी स्मल हाइड्रोपावरको शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागको छ । यस्तै बुंगल हाइड्रो ९ दशमलव ९३ र रिलाइन्स स्पीनिङ मिल्सको शेयर मूल्य ४ दशमलव ४८ प्रतिशतले घटेको छ ।
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) भएका तर विभिन्न कारणले समयमै व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न नसकेका २१८ जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने अन्तिम मिति (आरसिओडी) थप्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
यसका लागि प्राधिकरणले पहिलो पटक स्पष्ट मापदण्डका आधारमा आयोजनालाई चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने नीति लागू गरेको छ ।
गत असार ३२ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाको भौतिक प्रगति, पिपिएअन्तर्गतका दायित्वको कार्यान्वयन र आरसिओडीको अवस्थाका आधारमा चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णयअनुसार पहिलो चरणमा समूह ‘क’ र ‘ख’ मा परेका आयोजनाको आरसिओडी थप्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले बुधबार जलविद्युत् प्रवद्र्धकसँगको छलफलमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने होइन, निर्माणाधीन आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले आरसिओडी थप गर्न लागेको स्पष्ट पारे । उनले यस्तो निर्णय कुनै व्यक्ति विशेषको इच्छाअनुसार नभई संस्थागत प्रणालीबाट हुने व्यवस्था विकास गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको आत्मसम्मान र लगानी सुरक्षाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै प्रवद्र्धकहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी समयमै पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकार र निजी क्षेत्रबीच पारस्परिक उत्तरदायित्व कायम हुँदा मात्रै ऊर्जा क्षेत्रको विकासले अपेक्षित गति लिने उनको भनाइ थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार हाल आठ हजार २९२ मेगावाट क्षमताका ३२० जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । तीमध्ये समूह ‘क’ मा चार हजार ४९१ मेगावाट क्षमताका १५० आयोजना छन् । समूह ‘ख’ मा एक हजार ४२० मेगावाट क्षमताका ६८ आयोजना समावेश छन् । बाँकी आयोजना समूह ‘ग’ र ‘घ’ मा वर्गीकृत गरिएका छन् ।
छलफलमा ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोनले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा सबै आयोजनाको आरसिओडी अन्तिम पटक निश्चित सर्तसहित थप गरिनुपर्ने धारणा राखे । उनले एक वर्षभित्र पिपिए सम्पन्न गर्ने र त्यसपछि छ महिनाभित्र निर्माण सुरु गर्ने प्रतिबद्धताका आधारमा सबै आयोजनालाई समान अवसर दिन आग्रह गरे ।
प्राधिकरणले तयार गरेको मापदण्डअनुसार समूह ‘क’ मा आरसिओडी अवधि समाप्त नभएका तथा उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनलगायत पिपिएमा उल्लिखित दायित्व पूरा गरेका वा सम्झौताअनुसार पूरा गर्न बाँकी समय रहेका आयोजना पर्नेछन् ।
समूह ‘ख’ मा आरसिओडी सकिए पनि प्राधिकरणतर्फबाट प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माणमा ढिलाइ भएका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजना समावेश छन् । साथै, काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण निर्माण प्रभावित भई आवश्यक प्रमाणसहित आरसिओडी थपको स्वीकृति पाएका तथा आरसिओडी अवधि सकिँदासम्म कम्तीमा २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजना पनि यही समूहमा राखिएका छन् ।
समूह ‘ग’ मा आरसिओडी नसकिए पनि उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत दायित्व पूरा नगरेका वा आरसिओडी समाप्त हुँदासम्म २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजना राखिनेछन् ।
समूह ‘घ’ मा आरसिओडी सकिएपछि पनि उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनजस्ता अनिवार्य दायित्व पूरा नगरेका वा सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र नै खारेज भएका आयोजना पर्नेछन् ।
प्राधिकरणले भौतिक प्रगति मापनका लागि २०७१ को कार्यविधिलाई आधार बनाएको छ । त्यसअनुसार हेडवक्र्स, सुरुङ, पाइपलाइन, पावरहाउसलगायत मुख्य संरचनाको निर्माण सुरु भई उल्लेखनीय प्रगति भएको अवस्थालाई भौतिक प्रगति मानिनेछ ।
सौर्य आयोजनाका हकमा प्यानल खरिद सम्झौता, एलसी खोलिएको, जग्गा व्यवस्थापन सम्पन्न भएको तथा माउन्टिङ स्ट्रक्चर र फाउन्डेसन निर्माण सुरु भएको अवस्थालाई पनि प्रगतिको सूचकका रूपमा स्वीकार गरिनेछ ।
समूह ‘ख’ मा परेका आयोजनाको नियमित अनुगमन गरिनेछ । प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागले समयमै निर्माणसम्पन्न गर्न आवश्यक निर्देशन दिनेछ । उक्त निर्देशन कार्यान्वयन भए–नभएको पनि अनुगमन गरिनेछ । आवश्यकताअनुसार बढीमा छ महिनाभित्र आयोजनाको पुनः वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, समूह ‘ग’ मा रहेका आयोजनालाई पिपिएअनुसार ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी गरिनेछ । त्यसपछि पनि चित्तबुझ्दो सुधार वा जवाफ नआएमा सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ । रासस
काठमाडौं । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव छ । हाल मनसुनको न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थानमा रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
हाल गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश साथै कोशी र बागमती प्रदेशको पहाडी र हिमाली भूभागमा साधारणतया बादल लागेको छ भने मधेस र कोशी प्रदेशका तराई भूभागमा आंशिक बादल लागेको छ ।
देशका हिमाली र पहाडी भू–भागका केही स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा/हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका तराईका केही स्थान तथा मधेस प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराईको थोरै स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ ।
कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू–भागको एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ । महाशाखाका अनुुसार आज राति देशका हिमाली भू–भागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा/हिमपातको सम्भावना छ । देशका पहाडी भूभागको केही र तराई भू–भागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ । बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी र तराई भू–भागका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ ।
भारी वर्षाको सम्भावना रहेका ती क्षेत्रमा हुनसक्ने गेग्रान बहाव, बाढी, पहिरो तथा भूक्षयजस्ता प्रकोपको जोखिम वा क्षतिबाट बच्न तथा यसबाट ती क्षेत्रमा दैनिक जनजीवनलगायत कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण, सडक तथा हवाई यातायातमा असर पर्ने सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउनुहुन र विभागको पछिल्लो सूचनामा अद्यावधिक रहन महाशाखाको अनुरोध छ ।
