काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६०औँ साधारणसभा तथा निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । विद्यमान विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था अनुसार अञ्जन श्रेष्ठ महासंघको अध्यक्ष बनेका छन् । उनको कार्यकाल तीन वर्ष रहनेछ ।
निर्वाचन प्रक्रियाबाट विभिन्न समूहका उपाध्यक्ष तथा कार्यसमिति सदस्यहरू पनि चयन भएका छन् ।
जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य समूहअन्तर्गत उपाध्यक्ष पदमा कृष्णप्रसाद शर्मा र दिलसुन्दर श्रेष्ठ निर्वाचित भएका हुन् । शर्माले ८७ मत र श्रेष्ठले ८० मत प्राप्त गरेका हुन्। उनीहरूको प्रतिस्पर्धामा उमेश डालमिया र कल्पना गैरे थिए ।
त्यस्तै वस्तुगत समूहअन्तर्गत नरेशलाल श्रेष्ठ उपाध्यक्षमा विजयी भए । उनले ६३ मत ल्याउँदा प्रतिस्पर्धी शिवप्रसाद घिमिरेले ६० मत प्राप्त गरे ।
एसोसिएट समूहअन्तर्गत प्रबलजंग पाण्डे उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । उनले १,०७९ मत प्राप्त गरेका छन् भने उनकी प्रतिस्पर्धी ज्योत्सना श्रेष्ठले ७५० मत पाइन् ।
कार्यसमिति सदस्यतर्फ जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघ समूहबाट १५ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेकोमा विभिन्न व्यक्तिहरू चयन भएका छन् । निर्वाचित सदस्यहरूमा गीता अमात्य, हिरा भट्टराई, अर्जुनकुमार श्रेष्ठ, उज्ज्वलप्रसाद कसजु, केशवप्रसाद भण्डारी, कृष्ण कटुवाल, गोकुल श्रेष्ठ, छत्रधर आत्रेय, ताराबहादुर कार्की, प्रयास श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद श्रेष्ठ, लक्ष्मणराज पौडेल, शंकर गिरी, सन्तोष खड्का, सुदर्शन कार्की र हरिप्रसाद अर्याल रहेका छन् ।
प्रदेशगत प्रतिनिधित्वअन्तर्गत जिल्ला तथा नगर समूहबाट १४ जना कार्यसमिति सदस्य चयन भएका छन् । कोशी प्रदेशबाट जीवन पराजुली र रमेश विश्वकर्मा, मधेश प्रदेशबाट अमरनाथ साह र विकासकुमार सारडा तथा बागमती प्रदेशबाट प्रकाश मानन्धर र सविन श्रेष्ठ विजयी भएका छन् ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले बिहीबार साँझ ५ बजे बस्ने गरी परिषद्को बैठक डाकेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार न्यायपालिकाको नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई अघि बढाउने उद्देश्यसहित बैठक बोलाइएको हो । प्रधानमन्त्रीकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले संवैधानिक जिम्मेवारीलाई ध्यानमा राख्दै परिषद्को बैठक राखिएको जानकारी दिइन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत मंगलबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि पहिलोपटक बैठक बस्न लागेको हो । अध्यादेशअनुसार अब परिषद्को बैठकका लागि ६ सदस्यमध्ये कम्तीमा चार जना उपस्थित भए गणपूरक सङ्ख्या पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, तीन सदस्यको समर्थनमा परिषद्ले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । परिषद्का अन्य सदस्यमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता तथा प्रधानन्यायाधीश रहनेछन् ।
हाल परिषद्मा प्रधानमन्त्री शाहसँगै सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुर तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे सदस्यका रूपमा रहेका छन् । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल पनि बैठकमा सहभागी हुने जनाइएको छ ।
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका ठूला ऋणीहरूको विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । समितिले बुधबार पहिलो चरणमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका १० सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको जनाएको हो ।
समितिका अनुसार अन्य समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका ठूला ऋणीहरूको नाम पनि क्रमिक रूपमा सार्वजनिक गरिनेछ ।
समितिले जारी गरेको सूचनामा सम्बन्धित ऋणीहरूलाई यथाशीघ्र समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी बक्यौता ऋण चुक्ता गर्न आग्रह गरिएको छ । तोकिएको समयमा ऋण भुक्तानी नगरे कानुनअनुसार असुली प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
त्यस्तै, आगामी दिनमा अन्य ऋणीहरूको नामावली पनि प्रकाशित गरिने भएकाले सम्बन्धित सबै ऋणीलाई समयमै कार्यालयमा सम्पर्क गरी दायित्व फछ्र्योट गर्न समितिले अनुरोध गरेको छ ।
समितिले बुधबार घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी, हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी, तपाईँ हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी, नागरिक कल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारी, आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारी, तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी, नेपाल वित्तीय सहकारी, ओरियन्टल कोअपरेटिभ सहकारी, गौतमश्री सहकारी तथा नेपाल सहकारी वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको हो।
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले भाषा दिवसको अवसर पारेर आज (वैशाख २४ गते) सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार आज प्रदेशभरका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था तथा विद्यालय बन्द रहनेछन् ।
प्रदेश सरकारको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी दिवसका रूपमा मनाइने उक्त अवसरमा बिदा दिने निर्णय २०८२ चैत २३ गते प्रकाशित प्रदेश राजपत्र भाग–३ मा उल्लेख गरिएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले २०८० वैशाख २४ गतेदेखि सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउँदै हरेक वर्ष भाषा दिवस मनाउँदै आएको छ । प्रदेशले नेपाली भाषासहित तामाङ र नेवारी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कानुनी मान्यता दिएको छ । यससँगै बागमती तीन सरकारी कामकाजी भाषा प्रयोग गर्ने प्रदेश बनेको छ ।
जनसंख्याको आधारमा पनि तामाङ समुदाय बागमती प्रदेश मा सबैभन्दा ठूलो समुदायका रूपमा रहेको छ । प्रदेशको कुल जनसंख्यामध्ये २० दशमलव ५४ प्रतिशत तामाङ समुदायको बसोबास रहेको तथ्यांक छ । त्यस्तै, ब्राह्मण समुदाय १८ दशमलव ३२ प्रतिशत, क्षेत्री १७ दशमलव १३ प्रतिशत तथा नेवार समुदाय १७ दशमलव ७ प्रतिशत रहेका छन् । मगर, विश्वकर्मा र गुरुङ समुदायको जनसंख्या क्रमशः ४ दशमलव ८७, २ दशमलव ५ र २ दशमलव २२ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।
