काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि देशको राजनीतिक वातावरण एकाएक तातेको छ । शनिबार बिहान चैत १४ गते गुन्डुस्थित निवासबाट पक्राउ परेका ओलीको घटनाले सत्ता र सडक दुवै तिर हलचल बढाएको हो ।
ओली पक्राउ परेलगत्तै एमाले निकट भ्रातृ संगठनहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । राजधानी काठमाडौंसहित देशका विभिन्न सहरमा युवा संघ र अनेरास्ववियुका कार्यकर्ताहरू ठूलो संख्यामा भेला भई विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । काठमाडौंको भृकुटीमण्डप र च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आसपास प्रदर्शन तीव्र बनेको छ ।
प्रदर्शनका क्रममा सरकारविरुद्ध चर्का नाराबाजी गर्दै ओलीको तत्काल रिहाइको माग गरिएको छ । केही स्थानमा टायर बालेर सडक अवरुद्ध गरिँदा यातायात प्रभावित भएको छ ।
यसैबीच, ‘जेनजी’ प्रदर्शनको छानबिनका लागि गठन गरिएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन जलाएर प्रदर्शनकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । विकसित परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कतामा रहन निर्देशन दिएको छ ।
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मुलुक अब नयाँ दिशातर्फ अघि बढ्ने संकेत गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले कानुनको शासनभन्दा माथि कोही नहुने बताएका हुन् । उनले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिँदै यस कदमलाई प्रतिशोध नभई न्यायिक प्रक्रियाको सुरुवातका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
“प्रतिवद्धता भनेको प्रतिवद्धता नै हो, कानूनभन्दा माथि कोही हुँदैन,” उनले लेखेका छन्, “यो कुनै व्यक्तिविरुद्धको बदला होइन, न्याय स्थापनाको प्रारम्भ हो।”
गुरुङले उक्त घटनाले देशलाई नयाँ मार्गतर्फ अघि बढाउने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गर्ने क्रममा प्रहरीले भक्तपुरको गुण्डुस्थित निवासबाट बाहिर निकालेको छ। यसअघि पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परिसकेपछि प्रहरी टोली ओलीलाई नियन्त्रणमा लिन त्यहाँ पुगेको थियो।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा प्रहरीले कारबाही अघि बढाएको हो। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान सुरु गरिएको जनाइएको छ, जहाँ गृह मन्त्रालय नै जाहेरीकर्ता बनेको छ।
पक्राउ प्रक्रियालाई कानुनी आधार दिन प्रहरीको मागपछि गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ र कानुन सचिव परासर ढुंगाना रातारात प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेका थिए।
यसैबीच, सम्भावित तनावलाई मध्यनजर गर्दै उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङ ले शुक्रबार मध्यरातिसम्म सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग निरन्तर छलफल गरेका थिए।
कार्की आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक तथा आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङविरुद्ध फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसअनुसार मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ र १८२ अन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाइएको हो।
दफा १८१ अनुसार लापरबाहीका कारण ज्यान जाने घटनामा ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ। त्यस्तै, दफा १८२ अन्तर्गत हेलचक्र्याइँपूर्ण कार्यबाट ज्यान गएको ठहर भएमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ।
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक सबै तयारी पूरा भएको प्रहरीले जनाएको छ।
अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सम्बन्धित कागजात तयार पारिसकिएको छ र प्रक्रिया कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको हो। “सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ, कागजात तयारी अवस्थामा छन्,” उनले बताए।
ओली र लेखकको निवास क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनासमेत परिचालन भई बाक्लो सुरक्षा घेरा बनाइएको छ।
नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग निरन्तर छलफल अघि बढाएका थिए।
प्रहरीले प्रारम्भमा सरकारसँग लिखित निर्देशन माग गरेको थियो। त्यसक्रममा मध्यरातमा कानुन मन्त्रालयका सचिवलाई नक्सालस्थित प्रहरी मुख्यालय बोलाएर आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
जेनजी आन्दोलन (भदौ २३ र २४) को दमनबारे गठित आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन तत्कालीन अन्तरिम सरकारलाई बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नभए पनि केही अंश सञ्चारमाध्यममार्फत बाहिर आइसकेका छन्।
प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक र प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङविरुद्ध फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ।
नयाँ सरकारको पहिलो बैठकले सो सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि सुरक्षा निकायहरू सक्रिय भएका हुन्। राति अबेरसम्म सहमति जुट्न नसकेपछि कानुन सचिव पाराश्वर ढुंगानालाई पनि छलफलमा सहभागी गराइएको थियो। उनले आवश्यक लिखित आदेश तयार पारेपछि प्रहरीले पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ र १८२ अन्तर्गत लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँका कारण ज्यान गुमेको कसुरमा कारबाही सिफारिस गरिएको छ। आयोगले यी दुवै दफा उल्लेख गर्दै अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको हो।
