काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक आज बस्दैछ । बैठक बिहान ११ बजे सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बस्ने तय भएको हो ।
प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको सचिवालयका अनुसार बैठकमा कांग्रेससहित विभिन्न प्रतिपक्षी दलका नेताहरू सहभागी हुनेछन् ।
बैठकमा कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेताहरू सहभागी हुने बताइएको छ ।
बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषय तथा प्रतिपक्षी दलहरूबीचको सहकार्यलगायत विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौं । त्यो दिन मोबाइलको स्क्रिनमा देखिएको दृश्य पत्याउनै कठिन थियो-देशको सर्वोच्च राजनीतिक थलो संसद भवन धुवाँ र आगोले ढाकिएको थियो । केही घण्टाअघिसम्म सुशासन र जवाफदेहिताको माग गर्दै सडकमा उत्रिएको जेन–जी आन्दोलन अब राज्यका संरचनामाथि धावा बोल्ने चरणमा पुगिसकेको थियो । दुई दिनमै नेपाली राजनीतिलाई यस्तो मोडमा पुर्यायो, जहाँ सरकार ढल्यो, सुरक्षा संयन्त्र कमजोर देखियो र देशले नेतृत्वविहीनताको भयावह अवस्था सामना गर्नुपर्यो ।
२०८२ भदौ २३ गतेक नियमित काममै रहेका बेला काठमाडौंमा जेन–जी प्रदर्शनकारीले संसद भवन घेरेको खबर आउँदा त्यसलाई तत्कालै विश्वास गर्न कठिन थियो । कडा सुरक्षा घेराभित्र रहने संसद भवनमै प्रदर्शनकारी प्रवेश गरेको खबर असम्भवजस्तै लाग्थ्यो ।
तर, केहीबेरमै सामाजिक सञ्जालमा आएका तस्बिर र भिडियोले शंका हटाइदिए ।
संसद भवनमा आगो लागेको थियो । त्यसपछि घटनाक्रम संसद परिसरमा मात्रै सीमित रहेन । नेताका निवास, सरकारी संरचना र अन्य सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आक्रमणका दृश्यहरू एकपछि अर्को सार्वजनिक हुन थाले ।
आन्दोलनको मूल माग भने सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र भविष्यप्रतिको सुनिश्चितता थियो । लामो समयदेखि राजनीतिक नेतृत्वप्रति बढ्दै गएको असन्तुष्टि सडकमा विस्फोट भएको थियो ।
तर, त्यो दिनको साझसम्म आन्दोलनले लिएको स्वरूप मूल मागभन्दा निकै पर पुगिसकेको थियो ।
२३ भदौको दिन अगाडि बढ्दै जाँदा आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या बढिरहेको खबर आउन थाल्यो ।
दिउँसोसम्म केही प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको समाचार आएको थियो । साँझसम्म मृतकको संख्या थपिँदै गयो । सामाजिक सञ्जालमा घाइते र मृतकका तस्बिर तथा भिडियो फैलिन थाले ।
राज्य र आन्दोलनकारीबीचको दूरी अब संवादबाट होइन, आक्रोश र हिंसाबाट मापन हुन थालेको थियो ।
सरकारले आन्दोलन नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहँदा नागरिक तहमा भने एउटा प्रश्न तीव्र हुँदै थियो-यति ठूलो जनआक्रोशबीच पनि राजनीतिक नेतृत्वले अब के गर्छ ?
गृहमन्त्रीको राजीनामा आयो । तर, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा तत्काल आएन । त्यसबीच आन्दोलन रोकिएन ।
२४ भदौ: आन्दोलनको दोस्रो र अझ भयावह दिन
२४ भदौको बिहानसम्म अवस्था झन् जटिल भइसकेको थियो । सरकारले कफ्र्यु घोषणा गरिसकेको थियो । तर, सडकमा उत्रिएको भीड त्यसको वास्ता गर्ने अवस्थामा थिएन । काठमाडौंसहित पोखरा, विराटनगरलगायत विभिन्न शहरमा प्रदर्शन, तोडफोड र आगजनीका घटना फैलिन थाले ।
सामाजिक सञ्जालमा निषेधित क्षेत्र तोडिएका दृश्य देखिन्थे । नेताका घरदेखि सरकारी कार्यालयसम्म आक्रमण हुन थाले ।
यसैबीच प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आएको खबर सार्वजनिक भयो । तर, त्यसबेलासम्म आन्दोलनले आफ्नै गति समातिसकेको थियो ।
राजनीतिक नेतृत्वले राजीनामा दिएर मात्रै परिस्थिति नियन्त्रणमा आउने अवस्था रहेन ।
संसद भवन, सिंहदरबार, व्यापारिक संरचना, सरकारी कार्यालय र नेताका निवासमाथि आक्रमणका खबरले देशभर भय बढाइरहेको थियो ।
काठमाडौंमा केन्द्रित घटनाक्रमको प्रभाव देशैभर देखियो ।
सबैभन्दा गम्भीर अवस्था त्यतिबेला सिर्जना भयो, जब सुरक्षा संयन्त्र नै कमजोर भएको अनुभूति हुन थाल्यो ।
प्रहरी प्रशासनमाथि दबाब बढेको थियो । कतिपय ठाउँमा प्रहरी संरचनामाथि आक्रमण भयो । अर्कोतर्फ आन्दोलनकारीमाथि भएको दमनको आक्रोश पनि चुलिँदै थियो ।
देशको राजधानीमा राजनीतिक नेतृत्व संकटमा थियो । सरकार कमजोर देखिन्थ्यो । सडकमा सुरक्षाको अवस्था अनिश्चित थियो ।
यस्तो अवस्थामा सामान्य नागरिकको प्राथमिकता राजनीतिक परिवर्तनभन्दा पनि आफ्नो ज्यान, परिवार र सम्पत्तिको सुरक्षा बन्न थालेको थियो ।
घरभित्र महत्त्वपूर्ण कागजात जम्मा गर्ने, परिवारका सदस्यलाई एउटै ठाउँमा राख्ने र आपत् परेमा तत्काल बाहिरिन सकिने तयारी गर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
देशमा के हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर कसैसँग थिएन ।
राति आएको सेनाको सम्बोधन
अराजकता बढ्दै गएपछि सबैको ध्यान अब नेपाली सेनातर्फ केन्द्रित हुन थाल्यो । राति करिब ९ः३० बजेतिर प्रधानसेनापतिबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन भयो ।
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको नेतृत्व संकट तथा कमजोर बनेको सुरक्षा संयन्त्रबीच सेनाको सम्बोधनले धेरै नागरिकलाई केही राहतको अनुभूति गरायो ।
त्यसपछि राति १० बजेपछि सर्वसाधारणलाई घरबाहिर ननिस्कन आग्रह गरियो ।
सडकमा देखिएको भीड क्रमशः पातलिँदै गयो । त्यो क्षणले एउटा कुरा स्पष्ट पार्दै थियो-आन्दोलन र अराजकताबीचको रेखा अब अझै धमिलो भइसकेको थियो ।
जेन–जीका मूल माग र आन्दोलनको नाममा भएका हिंसात्मक गतिविधिलाई एउटै रूपमा हेर्न नसकिने अवस्था बनेको थियो ।
रात एक, आशंका अनेक
त्यो रात देशभर अनेक किसिमका हल्ला फैलिएका थिए । कतिपयले सेना सत्तामा आउन सक्ने आशंका गरे । कसैले राजतन्त्र फर्किने चर्चा गरे। कसैले आन्दोलनमा विदेशी शक्तिको संलग्नता रहेको दाबी गरे ।
सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका अपुष्ट सूचनाले नागरिकको बेचैनी झन् बढाइरहेको थियो । एकातिर वास्तविक हिंसा थियो, अर्कोतर्फ त्यसैमा थपिँदै गएका अफवाह ।
त्यस रात धेरैका लागि निद्रा सामान्य रहेन । देशको अवस्था भोलि बिहान कस्तो हुनेछ भन्ने निश्चित थिएन ।
२५ भदौको बिहान: धुवाँ हटेपछि देखिएको देश
रातभरको तनावपछि बिहान उज्यालो भयो । आकाशमा अघिल्लो दिनको धुवाँ र वर्षाले बनाएको वातावरण विस्तारै सफा हुँदै थियो । देश भने उस्तै थिएन ।
संसद भवनमा क्षति पुगेको थियो । सिंहदरबारदेखि विभिन्न सरकारी संरचनासम्म आगजनी र तोडफोड भएको थियो । राजनीतिक नेतृत्व संकटमा थियो । सुरक्षाको जिम्मेवारी सेनाले सम्हालिरहेको थियो ।
तर, बिहानले एउटा अर्को प्रश्न पनि जन्माएको थियो-अब देश कसरी अघि बढ्छ ?
नेतृत्व खोज्दै जेन–जी
देशको राजनीतिक भविष्यबारे जेन–जी समूहभित्र पनि छलफल सुरु भयो ।
भर्चुअल माध्यमबाट नेतृत्व चयनबारे लामो छलफल चल्यो। प्रधानमन्त्रीका सम्भावित नामका रूपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, कुलमान घिसिङ र हर्क साम्पाङलगायतका नामहरू चर्चामा आए ।
तर, आन्दोलनले सरकार ढाले पनि तत्कालै नयाँ राजनीतिक संरचना निर्माण गर्न सक्ने अवस्था देखिएको थिएन ।
यहीबीच देशमा संकटकाल लाग्ने, सेना सत्तामा जाने, राजसंस्था फर्कने वा विदेशी हस्तक्षेप हुन सक्ने जस्ता अनेक आशंका पनि सामाजिक सञ्जालमा फैलिरहेका थिए ।
कारागारबाट कैदीहरू भागेको खबर र त्यसपछि चोरी, लुटपाट तथा अन्य आपराधिक गतिविधिको आशंकाले सामान्य नागरिकको डर थप बढाइरहेको थियो ।
देशलाई तत्काल राजनीतिक निकास चाहिएको थियो ।
सुशीला कार्कीको आगमनसँगै नयाँ अध्याय
लामो छलफल र अन्योलपछि अन्ततः सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भइन् । त्यसपछि भने राजनीतिक संक्रमणले एउटा निश्चित दिशा लिन थालेको अनुभूति भयो ।
जेन–जी आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक नेतृत्वप्रति समाजमा रहेको असन्तुष्टिलाई सडकमा ल्याएको थियो । त्यसले एउटा पुस्ताले राजनीतिको केन्द्रमा आफूलाई कसरी देख्न चाहन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठायो ।
तर, त्यस आन्दोलनको अर्को पाटो अझ पीडादायी थियो-मानवीय क्षति, सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाश, निजी सम्पत्तिमा भएको आक्रमण र राष्ट्रिय सम्पदामा पुगेको क्षति ।
त्यो भदौले छाडेको प्रश्न
जेन–जी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा हुँदा त्यस दिनलाई केवल सत्ता परिवर्तनको घटनाका रूपमा सम्झन सकिँदैन ।
त्यो दिन एउटा पुस्ताको आक्रोश सडकमा आएको थियो । तर, त्यससँगै राज्यको कमजोरी, राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वास, सुरक्षा संयन्त्रको चुनौती र सामाजिक सञ्जालबाट फैलिने सूचना तथा अफवाहको शक्ति पनि एकैपटक देखिएको थियो ।
आन्दोलनले राजनीतिक नेतृत्वलाई एउटा गम्भीर प्रश्न सोध्यो-जनताको असन्तुष्टि सडकमा विस्फोट हुनुअघि राज्यले त्यसलाई किन सुन्न सकेन ?
अर्को प्रश्न समाजतर्फ पनि छ-परिवर्तनको माग जायज भए पनि त्यसको बाटो हिंसा, आगजनी र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको विनाश हुन सक्छ ?
एक वर्षपछि फर्केर हेर्दा त्यो भदौ केवल एउटा आन्दोलनको स्मृति होइन । त्यो राज्य, राजनीति र नागरिक सम्बन्धको कठोर परीक्षा थियो ।
त्यसपछिको समयले अर्को सत्य पनि सम्झाएको छ-सत्ता, पद र सम्पत्तिभन्दा ठूलो कुरा नागरिकको जीवन र देशको अस्तित्व हो ।
आउँदो पुस्ताले परिवर्तनका लागि सडकमा आवाज उठाउन परे पनि त्यस्तो परिवर्तनका लागि फेरि रगत बगाउन नपरोस् । लोकतन्त्रले जनताको आवाज सुन्ने बाटो सडकको हिंसाबाट होइन, समयमै हुने संवाद, जवाफदेहिता र सुशासनबाट खोल्न सकोस् ।
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संसदमा दुई तिहाइ बहुमत हुँदैमा मात्रै राजनीतिक स्थायित्व र सरकारको सफलता सुनिश्चित नहुने बताएकी छन् । जनताले सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न नसके संसदीय गणितको कुनै अर्थ नहुने उनको भनाइ छ ।
जेन–जी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै कार्कीले राजनीतिक स्थायित्व शासकको चरित्र र कार्यशैलीमा निर्भर रहने बताएकी हुन् ।
उनले एक वर्षअघि भएको जेन–जी आन्दोलनले राज्य र राजनीतिक नेतृत्वलाई सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र नागरिक सम्मानका विषयमा स्पष्ट सन्देश दिएको उल्लेख गरेकी छन् । सरकारको प्राथमिकता भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विधिको शासन र नागरिकको सम्मान सुनिश्चित गर्ने दिशामा हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छन् ।
कार्कीले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिलाई देशको इतिहासकै पीडादायी घटनाका रूपमा स्मरण गरेकी छन् । सुशासन र उज्ज्वल भविष्यको माग गर्दै नवयुवाले सडक तथा डिजिटल माध्यमबाट आवाज उठाउँदा त्यसलाई दबाउने क्रममा निर्दोष युवाहरूले ज्यान गुमाउनुपरेको र धेरै घाइते भएको उनले उल्लेख गरेकी छन् ।
उनले आन्दोलनमा सहिद भएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेकी छन् ।
आन्दोलनका क्रममा निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको, राष्ट्रिय सम्पदा तथा धरोहरसमेत गुमेको उल्लेख गर्दै कार्कीले त्यसबाट देशले भोगेको क्षति दीर्घकालीन हुने बताएकी छन् ।
अब त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन राज्य र राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । सुशासन र परिवर्तनका लागि नागरिक पुनः सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नका लागि सबैले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्ने उनले बताएकी छन् ।
कार्कीले जेन–जी आन्दोलनको एक वर्ष नपुग्दै भोटेकोसी बाढीका कारण देशले अर्को पीडादायी अवस्था सामना गरिरहेको पनि उल्लेख गरेकी छन् । यस्तो अवस्थामा थप धैर्य, जिम्मेवारी र राष्ट्रिय एकताका साथ अघि बढ्न उनले सबैलाई आग्रह गरेकी छन् ।
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्राकृतिक विपत्तिपछि उत्पन्न कठिन परिस्थितिको सामना गर्न राजनीतिक दल, सरकार र आम नागरिकलाई एकजुट भएर अघि बढ्न आह्वान गरेका छन् ।
सोमबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले अहिले आरोप–प्रत्यारोप र राजनीतिक विवादमा रुमल्लिने समय नभएको बताए । उनले विपत्तिको सामना गर्दै राष्ट्रिय एकता, सहकार्य र ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
गत भदौ १० गते हिमनदीको बरफ र चट्टानसहित आएको बाढी तथा पहिरोलाई उनले अत्यन्त भयावह प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा उल्लेख गरे । विपत्तिका कारण ठूलो संख्यामा मानिसको ज्यान जानुका साथै घर, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना लगायतका महत्वपूर्ण भौतिक संरचनामा गम्भीर क्षति पुगेको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरे ।
राष्ट्रपति पौडेलले मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकमा रहेका परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गरे । साथै, उद्धार तथा राहतमा आफ्नो ज्यानको समेत पर्वाह नगरी खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वयंसेवकहरूको योगदानको प्रशंसा गरे ।
भौगोलिक कठिनाइका बाबजुद बेपत्ता नागरिकको खोजी तथा उद्धारलाई प्रभावकारी रूपमा निरन्तरता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले विपत्तिमा परेका नागरिकको जीवनरक्षा र राहतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे ।
विपत्तिमा परी ज्यान गुमाएका विदेशी नागरिकप्रति पनि राष्ट्रपतिले दुःख व्यक्त गरेका छन् । नेपालमा रहेका सबै व्यक्तिलाई आफ्नो परिवारको सदस्यसरह मान्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रभावित देशका सरकार तथा सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिने बताए ।
पूर्णपाठ
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, आज हामी नेपालीहरू अत्यन्त गहिरो शोक र पीडाबाट गुज्रिरहेको यस कठिन तथा दुःखद क्षणमा म तपाईँहरूमाझ केही भन्न उपस्थित भएको छु । यतिबेला नेपालले कहालीलाग्दो प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्नुपरेको छ । २०८३ भाद्र १० गतेका दिन हिमनदीको बरफ र चट्टानसहितको हिमपहिरो खसेर आएको विनाशकारी बाढीले नेपाली जनतामाथि अकल्पनीय पीडा ल्याएको छ । यस विपत्तिले असङ्ख्य मानव जीवन, घरपरिवार र जीविकोपार्जनका आधारहरू बगाउनुका साथै सडक तथा पुलहरूमा व्यापक क्षति पु¥याएको छ । साथै यसले जलविद्युत् आयोजनालगायत राष्ट्रका महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा समेत गम्भीर क्षति पु¥याएको छ ।
आज सम्पूर्ण राष्ट्र यस भयावह विपत्तिकोे शोकमा छ । यो विपत्तिमा परी ज्यान गुमाउनुभएका सम्पूर्ण नागरिकप्रति म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु । घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभ तथा बेपत्ता नागरिकहरूको खोजी तथा उद्धार कार्य यथाशीघ्र सफल होस् भन्ने कामना गर्दछु । विपत्तिमा प्रत्यक्ष रूपमा खटिनुभएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्वयंसेवक तथा उद्धार र राहतमा संलग्न सम्पूर्ण व्यक्ति र संस्थाप्रति म उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु । उद्धार कार्यमा संलग्न धेरैले आफ्नो ज्यानको समेत पर्वाह नराखी पीडित तथा प्रभावित नागरिकहरूको उद्धारका लागि अत्यन्त जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएको छ ।
वास्तवमा उहाँहरूको अदम्य साहस, समर्पण र सेवाभाव नेपालको उत्कृष्ट मानवीय भावना र राष्ट्रिय चरित्रको प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्ने कुरा म गर्वका साथ यहाँ भन्न चाहन्छु । तर, कठिन भौगोलिक अवस्था, क्षतिग्रस्त सडक र अस्थिर एवम् जोखिमपूर्ण परिस्थिति हराइरहेका व्यक्तिहरूको खोजी तथा उद्धार कार्यलाई अवरुद्ध गर्ने वा परित्याग गर्ने कारण बन्नुहुँदैन । नेपालमा कार्यरत, पर्यटक, हिमाली क्षेत्रमा पदयात्रामा रहनुभएका वा आध्यात्मिक यात्राका क्रममा नेपालमा रहनुभएका हरेक विदेशी नागरिकहरू, जसले यस विपत्तिमा परी ज्यान गुमाउनुभएको छ; उहाँहरूप्रति पनि हामी भावपूर्ण शोक व्यक्त गर्दछौँ ।
आफ्ना प्रियजन गुमाउनुभएका सम्पूर्ण परिवारहरूप्रति नेपालका तर्फबाट म हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु । नेपालले आफ्नो भूमिमा रहेका प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नै परिवारको सदस्यका रूपमा मान्दछ । प्रभावित नागरिकहरू भएका सम्बन्धित देशका सरकार तथा कूटनीतिक नियोगहरूसँग हामी सहकार्य गर्नेछौँ । यस कठिन घडीमा नेपालले सामना गरिरहेको यस विशाल चुनौतीका बीच तत्काल खोज तथा उद्धार जनशक्ति, प्राविधिक विशेषज्ञ, चिकित्सकीय टोली तथा आवश्यक उपकरणहरू उपलब्ध गराई द्रुत सहयोग र सहकार्य प्रदान गर्नुहुने हाम्रा छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका सम्पूर्ण सदस्यहरूप्रति म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
अहिले हामी यति गहिरो पीडामा छौँ; जसलाई कम गर्न सक्ने शब्दहरू हामीसँग छैनन् । परिवारका सदस्य तथा साथीभाइहरूको खबरको प्रतीक्षामा रहनुभएका सबैलाई म खोजी तथा उद्धार कार्य निरन्तर रूपमा जारी रहनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त पार्न चाहन्छु । तपाईँहरूले अनुभव गरिरहनुभएको अनिश्चितताको यो क्षणको पीडा सिङ्गो राष्ट्रले नै महसुस गरिरहेको छ । उद्धार गरिएका प्रत्येक व्यक्तिको खाद्यान्न, स्वच्छ खानेपानी, सुरक्षित आश्रय, आवश्यक औषधोपचार तथा मनोसामाजिक सेवाको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्दछ । अहिले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती महिला तथा अन्य जोखिममा रहेका र विशेष संरक्षण आवश्यक पर्ने नागरिकहरूप्रति विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । साथै अस्थायी आश्रयस्थलहरू सुरक्षित तथा मर्यादित हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी विशेष रूपमा सचेत र संवेदनशील रहनुपर्छ ।
नेपाली नागरिक तथा विदेशी नागरिक दुवैको हकमा उहाँहरूका परिवारजनलाई यथार्थ र विश्वसनीय सूचना उपलब्ध गराउन तथा आफ्ना प्रियजनहरूलाई घर ल्याउन आवश्यक सहजीकरण तथा मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । यी सबै कामलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन सरकारबाट राज्यका स्थानीयलगायत सबै तह, निकाय, संरचना र पक्षसँग आवश्यक समन्वय गरेर काम भइरहेको छ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्दछु । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हामीले यस विपत्तिमा ज्यान गुमाउनुभएकाप्रति मर्यादा, सम्मान र करुणाका साथ व्यवहार सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । मृतकहरूको पहिचान अत्यन्त सावधानी, संवेदनशीलता र जिम्मेवारीका साथ गरिनुपर्दछ । आवश्यकतानुसार डीएनए नमुना तथा अन्य सम्बन्धित अभिलेखहरू सुरक्षित रूपमा संरक्षण गरी पहिचान प्रक्रियालाई विश्वसनीय र व्यवस्थित बनाउनेतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिने नै छ भन्ने मलाई विश्वास छ । यस प्राकृतिक विपत्तिमा घरबारविहीन भएका, आफन्त गुमाएका, विस्थापित भएका र आफ्नो जीविकोपार्जनका आधार खोसिएका नागरिकहरूको पीडा अत्यन्त गहिरो छ ।
अहिले उनीहरूलाई राज्यको साथ चाहिएको छ; भरोसा चाहिएको छ । र, सरकार, राजनीतिक दल र सम्पूर्ण नागरिक सङ्घसंस्था त्यसका लागि क्रियाशील छ भन्ने मैले ठानेको छु । र, यो दुःखको घडीमा म आफू पनि सबैको साथमा रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु । हामीलाई थाहा छ; विपत्तिमा परेका नागरिकको आवाज सुन्नु र उनीहरूको पीडाप्रति संवेदनशील हुनु लोकतान्त्रिक राज्यको आधारभूत कर्तव्य हो । त्यसैले पीडितका गुनासा र मागलाई आलोचनाका रूपमा होइन; समाधानका लागि प्राप्त महत्वपूर्ण सङ्केतका रूपमा ग्रहण गर्न म सरकार तथा सम्बन्धित सबै निकायलाई आग्रह गर्दछु ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका मित्रहरू, यस विपत्तिले न केवल हाम्रो हिमाली पर्यावरणको असाधारण नाजुक अवस्था मात्र दर्शाउँदैन अपितु यसले निरन्तर बढ्दै गएको विश्वव्यापी तापक्रम र त्यसबाट उत्पन्न हुन गएको जोखिमप्रति हामीलाई पुनः गम्भीर रूपमा सचेत पनि गराएको छ । म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपाललगायत पारिस्थितिकीय रूपमा प्रभावित राष्ट्रहरूको आवाज सुन्न मात्र होइन; उनीहरूका लागि जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्न हार्दिक आह्वान गर्दछु ।
प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, तपाईँहरूलाई स्मरण नै छ; नेपालले विगतमा पनि भूकम्प, बाढी, पहिरो, महामारी तथा अन्य विभिन्न विपत्तिहरूको सामना गर्दै आएको छ । प्रत्येक पटक नेपाली जनताले असाधारण साहस, धैर्य, संयम र अदम्य दृढताका साथ यस्ता कठिन परिस्थितिको सामना गर्दै आएको हो । म सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, नागरिक समाज, मानवीय सहायता तथा उद्धारमा संलग्न सङ्घसंस्थाहरू, निजी क्षेत्र, व्यवसायी समुदाय तथा सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई यस कठिन घडीमा एकताबद्ध भएर उभिन हार्दिक आह्वान गर्दछु ।
यो विभाजनको समय होइन । एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने वा राजनीतिक विवाद र टकरावमा अल्झिने समय पनि होइन । यो राष्ट्रिय एकता तथा ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्ने समय हो । यो समय पुनर्निर्माण, पुनःस्थापना र आर्थिक पुनरुत्थानको समय पनि हो । हामी पुनर्निर्माण, पुनःस्थापना र आर्थिक पुनरुत्थानको प्रक्रियामा जाँदै गर्दा हाम्रो विकास मोडेलमाथि पनि पुनर्विचार गर्ने हो कि भन्ने मलाई लागेको छ । भगवान्ले हामी सबैलाई यस अप्रत्याशित तथा भयानक विपत्तिको सामना गर्दै यसबाट पार पाउन आवश्यक शक्ति र साहस प्रदान गरून् भन्ने हार्दिक प्रार्थना गर्दछु ।
काठमाडौं भित्रिने प्रमुख स्थलमार्ग पृथ्वी राजमार्ग आठ दिनदेखि अवरुद्ध हुँदा उपत्यकामा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति प्रभावित भएको छ । विशेषगरी खाना पकाउने ग्यासको अभाव थप चुलिँदै गएको छ ।
रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूलीमा आएको बाढीले सडकमा कटान गरेपछि प्रभावित बनेको राजमार्गअन्तर्गत धादिङको कृष्णभीरमा पहिरो खसेपछि काठमाडौं आउने–जाने यातायात थप प्रभावित भएको हो । सडक अवरुद्ध हुँदा काठमाडौं उपत्यकातर्फ आउँदै गरेका ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाद्यान्न बोकेका सवारीसाधन बाटोमै रोकिएका छन् ।
सडक अवरोधको प्रत्यक्ष असर काठमाडौंका ग्यास बिक्री केन्द्रमा देखिन थालेको छ । विभिन्न बिक्री केन्द्रमा ग्यास लिन उपभोक्ताको भीड बढेको छ भने नयाँ सडकस्थित धर्मपथ क्षेत्रमा समेत सर्वसाधारण लामो लाइनमा बस्न थालेका छन् ।
काठमाडौं र आसपासका बजारमा आपूर्ति हुने ग्यासका बुलेटसमेत नियमित रूपमा आउन नसक्दा समस्या थप जटिल बनेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । काठमाडौंमा मात्र नभई देशका अन्य प्रमुख सहरमा समेत ग्यासका डिलरमा उपभोक्ताको लाइन घट्न सकेको छैन ।
पछिल्लो समय ग्यासको मूल्य बढ्नुका साथै मागसमेत बढेको छ । तर, बढी मूल्य तिर्न तयार हुँदा पनि उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउने अवस्था छैन । कतिपय स्थानमा उपभोक्ता मध्यरातमै ग्यास लिन लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
खाद्यान्नको आपूर्ति प्रभावित भएको असर तत्कालै गम्भीर रूपमा नदेखिए पनि लामो समयसम्म सडक अवरुद्ध रहे अत्यावश्यक वस्तुको अभाव बढ्न सक्ने जोखिम छ । विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको नियमित आपूर्ति प्रभावित भए दैनिक जनजीवन थप असहज बन्न सक्ने देखिएको छ ।
राजमार्ग सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायले पहिरो हटाउने तथा सडक मर्मत गरी यातायात सुचारु गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, सडक तत्काल सञ्चालनमा आउन नसके काठमाडौं उपत्यकामा ग्याससहित अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति संकट अझ गहिरिन सक्ने चिन्ता बढेको छ ।
यसअघि नै ग्यास अभावका कारण उपभोक्ता समस्यामा परिरहेका बेला सडक अवरोधले समस्या थप बल्झाएको हो । पछिल्लो दुई महिनादेखि विभिन्न स्थानमा ग्यासका लागि लामो लाइन देखिँदै आएको अवस्थामा सरकारले आपूर्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन तत्काल कदम चाल्नुपर्ने उपभोक्ताको माग छ ।
काठमाडौं । बाढीले प्रभावित बनाएको नुवाकोटका क्षेत्रहरूमा आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पुगेका छन् । प्रभावित बस्तीमा पुगेर उनले बाढीपछि भइरहेको खोज तथा उद्धारदेखि राहत र पुनर्स्थापनासम्मका कामबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिएका हुन् ।
नुवाकोट पुगेका राष्ट्रपति पौडेलले बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेका छन् । बाढीले निम्त्याएको अवस्था, प्रभावित नागरिकको स्थिति तथा उद्धार र राहतका लागि भइरहेका प्रयासबारे उनले सम्बन्धित पक्षसँग जानकारी लिए ।
स्थलगत अवलोकनका क्रममा पौडेलले बाढी प्रभावित नागरिकलाई राखिएको होल्डिङ सेन्टर समेत पुगेका थिए । त्यहाँ प्रभावितका लागि भइरहेको व्यवस्थापन, राहत वितरण तथा अस्थायी रूपमा राखिएका नागरिकको अवस्थाबारे उनले जानकारी लिएका छन् ।
राष्ट्रपतिको सचिवालयका अनुसार पौडेलले खोज तथा उद्धार, राहत वितरण, होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन र पुनस्र्थापनालगायतका विषयमा जानकारी लिएका हुन् ।
बाढीपछि तत्कालको उद्धार र राहतसँगै प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने तथा क्षतिग्रस्त संरचना पुनस्र्थापना गर्ने चुनौतीबीच राष्ट्रपति पौडेलको नुवाकोट भ्रमण भएको हो । स्थलगत अवस्थाको अवलोकनमार्फत उनले बाढीबाट प्रभावित नागरिकको अवस्था नजिकबाट बुझेका छन् ।
काठमाडौं । बेनी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट लिमिटेडले आज (भदौ २२ गते) देखि सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि साधारण शेयर (आईपीओ) निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ ।
आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि यसअघि आईपीओ निष्काशन गरी बाँडफाँट गरिसकेको कम्पनीले अब दोस्रो चरणअन्तर्गत सर्वसाधारणका लागि शेयर बिक्री गर्न लागेको हो ।
कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यका ८ लाख ६३ हजार २०० कित्ता शेयर सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गर्दैछ । यसअनुसार कुल ८ करोड ६३ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको शेयर सर्वसाधारणले खरिद गर्न सक्नेछन् ।
बेनी हाइड्रोपावरले जारी पूँजीको २० प्रतिशत अर्थात् २० करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको २० लाख ८० हजार कित्ता शेयर निष्काशन गर्ने अनुमति पाएको थियो । त्यसमध्ये आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि १० लाख ४० हजार कित्ता र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि १ लाख ४ हजार कित्ता शेयर यसअघि नै निष्काशन तथा बाँडफाँट भइसकेको छ ।
यस्तै, कम्पनीले २० हजार ८०० कित्ता शेयर कर्मचारीका लागि र ५२ हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याएर बाँडफाँट गरिसकेको छ ।
सर्वसाधारणतर्फ खुला गरिएको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । आईपीओमा आवेदन दिने अवधि छिटोमा भदौ २५ गतेसम्म कायम रहनेछ । उक्त अवधिसम्म मागअनुसार आवेदन नपरेमा भने निष्काशन असोज ५ गतेसम्म लम्बिन सक्नेछ ।
आईपीओ निष्काशनका लागि गरिएको रेटिङमा इक्रा नेपालले कम्पनीलाई ‘इक्राएनपी इस्यूअर रेटिङ डबल बी प्लस’ प्रदान गरेको छ । उक्त रेटिङले कम्पनीको वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने क्षमतामा औसत स्तरको जोखिम रहेको संकेत गर्छ ।
बेनी हाइड्रोपावरले १९.८ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो सोलुखोला जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । आयोजनाको कुल अनुमानित लागत ३ अर्ब ८५ करोड ५१ लाख ७५ हजार २७ रुपैयाँ २० पैसा रहेको छ। आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत भने १९ करोड ४७ लाख ५ हजार ८०९ रुपैयाँ ४५ पैसा रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि अझै २४ वर्ष बाँकी रहेको छ । आयोजनाको साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि ५.७८ वर्ष तथा डिस्काउण्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि ८.१५ वर्ष रहेको छ ।
कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबि लिमिटेड रहेको छ ।
बाजुरामा गत भदौ १८ गतेदेखि जारी अविरल वर्षाका कारण जनजीवन प्रभावित बनेको छ । वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोले विभिन्न क्षेत्रमा घर तथा गोठमा क्षति पुर्याउनुका साथै यातायात र विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएको हो ।
गौमुल क्षेत्र तथा बडीमालिका नगरपालिका–८ र ९ मा वर्षाजन्य विपद्बाट ठूलो क्षति पुगेको छ । मार्तडी नजिकैको गडखेतमा पहिरोले घर तथा गोठ भत्काउँदा केही गोरु पुरिएर मरेका छन् ।
पहिरोको जोखिममा रहेका विरेखोला क्षेत्रका स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको प्रशासनले जनाएको छ । प्रभावितलाई रेडक्रस र स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा पाल तथा अन्य राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको छ ।
बाढी–पहिरोका कारण साफे–मार्तडी सडकखण्डका विभिन्न स्थानमा यातायात ठप्प छ । कारागार मोड, सुवाकाध, राप्का र जडङ्गालगायत क्षेत्रमा ठूला पहिरो खसेका छन् । सडक विभागका डोजर परिचालन गरी सडक खुलाउने प्रयास भइरहे पनि निरन्तर वर्षा र ठूला ढुंगाका कारण समस्या भइरहेको छ ।
पहिरोले विद्युत्का पोलसमेत ढालेपछि सदरमुकाम मार्तडी र आसपासका क्षेत्रमा विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको टोलीले पोल तथा तार मर्मतको काम गरिरहेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षा निकायसहित कमाण्ड पोस्ट स्थापना गरी उद्धार तथा पुनःस्थापनाका कामको अनुगमन गरिरहेको छ । मौसममा सुधार आए सडक र विद्युत् सेवा यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको प्रशासनले जनाएको छ ।
वर्षा रोकिए पनि आकाशमा बादल लागिरहेकाले पहिरोको जोखिम भने कायमै छ । प्रशासनले स्थानीयलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ ।
आफ्नो गाडी चोरी वा क्षति हुने डर कति हदसम्म हुन सक्छ ? भारतको बिहारसँग जोडिएको एउटा भाइरल भिडियोले यसको अनौठो उदाहरण देखाएको छ । भिडियोमा महिन्द्रा स्कर्पियो क्लासिकलाई क्रेनको सहायताले घरको छतमाथि पुर्याएर पार्क गरिएको देखिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा तीव्र रूपमा फैलिएको भिडियोमा क्रेनले स्कर्पियोलाई भवनको छतसम्म उठाउँदै गरेको स्पष्ट देखिन्छ । जमिनमा पार्क गर्दा गाडी असुरक्षित हुने चिन्ताका कारण यस्तो गरिएको दाबी सामाजिक सञ्जालमा गरिएको छ ।
विदेश जानुअघि गाडी छतमाथि!
भाइरल भिडियोसँगै सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार, गाडीका मालिक कामको सिलसिलामा विदेश जानुपर्ने भएकाले आफ्नो अनुपस्थितिमा स्कर्पियो सुरक्षित राख्न चाहन्थे । त्यसपछि उनले गाडीलाई खुला ठाउँमा पार्क गर्नुको सट्टा क्रेनको प्रयोग गरेर घरको छतमै पुर्याएको दाबी गरिएको छ ।
तर, यी विवरणहरू स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएका छैनन् । भिडियोमा गाडी छतमाथि पुर्याइएको दृश्य देखिए पनि मालिक को हुन्, बिहारको कुन स्थानमा घटना भएको हो र गाडी छतमाथि राख्न आवश्यक अनुमति लिइएको थियो वा थिएन भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक भएको छैन ।
सामाजिक सञ्जालमा अनेक प्रतिक्रिया
भिडियो सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले घटनालाई लिएर विभिन्न प्रतिक्रिया दिएका छन् । कतिपयले गाडीप्रतिको मालिकको असाधारण मोह भन्दै टिप्पणी गरेका छन् भने केहीले यस्तो तरिका सुरक्षाका दृष्टिले कत्तिको उचित हो भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।
सामान्यतया महँगो वा प्रिय सवारीसाधनलाई सुरक्षित राख्न मानिसहरूले सुरक्षित पार्किङ, ग्यारेज वा अन्य विकल्प रोज्ने गर्छन् । तर, यो घटनामा भने गाडीलाई नै क्रेनमार्फत घरको छतमाथि पु¥याइएको दृश्यले धेरैको ध्यान तानेको छ ।
हालसम्म उपलब्ध भिडियोले स्कर्पियो क्रेनको सहायताले छतमाथि राखिएको दृश्य पुष्टि गरे पनि त्यसको कारण, स्थान र गाडीधनीसम्बन्धी अन्य दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ ।
भावनगर । भारतको गुजरातस्थित भावनगरमा हत्या आरोपीलाई क्राइम सीन रिक्रिएट गराउने क्रममा प्रहरीले सार्वजनिक स्थलमै कुटपिट गरेपछि प्रहरीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ ।
३३ वर्षीया काजल बरैयाको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका फैजल लखानीलाई प्रहरीले शनिबार घटनास्थलमा लगेको थियो । क्राइम सीन रिक्रिएसनका क्रममा फैजललाई डोरीले बाँधेर घिसार्दै लाठीले कुटपिट गरिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि घटनाले थप चर्चा पाएको हो ।
प्रहरीका अनुसार बिहीबार भावनगरको एक बस स्ट्यान्डमा फैजलले काजलमाथि कुटपिट गरेका थिए । गम्भीर घाइते काजलको उपचारका क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भएपछि प्रहरीले शुक्रबार फैजललाई हत्या आरोपमा पक्राउ गरेको थियो ।
काजल र फैजल विगत करिब सात वर्षदेखि ‘लिभ–इन रिलेसनसिप’मा रहेको प्रहरीको दाबी छ । प्रहरीका अनुसार फैजल यसअघि लुटपाटलगायतका अपराधमा समेत संलग्न थिए । जेलबाट रिहा भएपछि काजलको अर्का व्यक्तिसँग सम्बन्ध रहेको थाहा पाएपछि विवाद बढेको र त्यसक्रममा उनले काजलमाथि कुटपिट गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको बताइएको छ ।
तर, हत्या अनुसन्धानका क्रममा आरोपीलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले सार्वजनिक रूपमा गरेको व्यवहारले नयाँ विवाद सिर्जना गरेको छ । नीलमबाग प्रहरी चौकीका इन्स्पेक्टर डीपी उनादकटले सार्वजनिक स्थलमा महिलामाथि भएको क्रूरतापूर्ण आक्रमणपछि प्रहरीमाथि प्रश्न उठिरहेको भन्दै अपराधीलाई कडा सन्देश दिन यस्तो कदम आवश्यक ठानिएको बताएका छन् ।
भारतीय सञ्चारमाध्यम दैनिक भास्करका अनुसार प्रहरी अधिकारीले घटनापछि जनतामा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन र अपराधीलाई कडा सन्देश दिन खोजिएको दाबी गरेका छन् ।
यद्यपि, प्रहरीको यो कदम गुजरात सरकारकै निर्देशनसँग बाझिएको देखिएको छ । गुजरात उच्च अदालतमा विचाराधीन एक जनहित याचिकाको सन्दर्भमा राज्यको गृह विभागले गत मे ७ मा जारी गरेको परिपत्रले प्रहरीलाई आरोपीलाई सार्वजनिक रूपमा कुटपिट गर्न, उठबस गराउन वा अपमानजनक व्यवहार गर्न रोक लगाएको छ ।
परिपत्रमा त्यस्तो कार्यमा संलग्न प्रहरी कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही गरिने र सम्बन्धित क्षेत्रका उच्च प्रहरी अधिकारीलाई समेत जिम्मेवार बनाइने उल्लेख छ ।
यसै कारण हत्या आरोपीमाथि सार्वजनिक रूपमा गरिएको कुटपिटले अपराध नियन्त्रणका नाममा प्रहरीले कानुनी सीमाभन्दा बाहिर जान मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बहस पुनः चर्काएको छ । घटनाले आरोपीमाथिको अनुसन्धानसँगै प्रहरी आचरण, मानव अधिकार र कानुनी शासनको विषयलाई समेत चर्चामा ल्याएको छ ।
