काठमाडौं । सरकारले गत भदौ २३–२४ मा भएको जेनजी युवाहरूको आन्दोलनको घटनाबारे बनाइएको जाँचबुझ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तयारी गरेको छ । प्रतिवेदन लामो समय गोप्य राखिएको भन्दै सर्वत्र प्रश्न उठिरहेका बेला सरकार यसलाई सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।
उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि सरकारका केही वरिष्ठ मन्त्रीहरूसँग आन्तरिक छलफलमा छन् । यही छलफलले प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक गर्ने भन्ने मिति तय गर्नेछ ।
सरकारका एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्रतिवेदन ‘आज–भोलि’ सार्वजनिक हुनसक्ने सम्भावना छ । तर प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले भने प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनेबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए ।
गत फागुन २४ गते गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले सो प्रतिवेदनले विगतका मल्लिक र रायमाझी आयोगको नियति दोहोर्याउने नहुने बताएका थिए ।
चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पत्रकारहरूसँग भनेका थिए, “प्रतिवेदन भोलि आउँछ,” तर अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
जेनजी आन्दोलनका अगुवा र जवाफदेही निगरानी समूहले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारमा लगातार दबाब दिँदै आएका छन् । युवाहरूले दिनहुँ माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका छन् । चैत ८ गते नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अन्तरिम सरकारले चुनावको जिम्मेवारी पूरा गरेपछि नयाँ सरकार गठन अघि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा के छ ?
कार्की आयोगले अनुसन्धानको क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङलाई फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । उनीहरूमाथि १०–१० वर्षको कैद सिफारिस गरिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीका आईजी राजु अर्याललाई तीन वर्षको कैद सिफारिस गरिएको छ । तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणी दुवाडी, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल र नेपाल प्रहरीका सिद्धिविक्रम शाहीमाथि पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका केही पदाधिकारीहरूलाई पनि विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।
उच्च अधिकारीहरूका अनुसार आयोग गठन नै विवादास्पद रहँदा यसको सिफारिस पनि पूर्ण दोषमुक्त हुन सक्दैन । तर प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु सकारात्मक कदम हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गठन गरेको छुट्टै छानबिन समितिले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल लगायतका राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सबै पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिससहित प्रतिवेदन तयार पारेको छ । अनलाइनखबरबाट सम्पादित
