काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। यसमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदार बहादुर अधिकारी र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तीन पूर्वमहानिर्देशक (संजिव गौतम, राजन पोखरेल र प्रदीप अधिकारी)सहित विभिन्न कर्मचारीहरू समावेश छन्।
विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा ठेकेदार कम्पनी ‘चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ’सँग सम्झौता गर्दा परामर्शदाता नियुक्तिका लागि छुट्याइएको २८ लाख अमेरिकी डलर (करबाहेक)को बजेटको दुरुपयोग भएको आयोगको आरोप छ। प्राधिकरणले बदनियतपूर्वक छुट्टै बजेट शीर्षकबाट ५० करोड ३४ लाख ४० हजार ६९६ रुपैयाँको लागत अनुमोदन गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ।
साथै, परामर्शदाता ‘ईआरएमसी/ए–नट/स्लेट जेभी’सँग ४२ करोड ८९ लाख ३६ हजार ७०० रुपैयाँमा सम्झौता भए पनि हालसम्म ४० करोड ६८ लाख २६ हजार ५६८ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। ठेक्का सम्झौताको सर्त विपरीत, लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाउने, सीमित प्रतिस्पर्धा गराउने र परामर्शदातालाई लाभ पुर्याउने तरिकाले प्रक्रिया अगाडि बढाइएको अख्तियारले जनाएको छ।
ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसीले परामर्शदाताका लागि छुट्याइएको २८ लाख डलरमध्ये मात्र १० हजार डलर प्रयोग गर्ने र बाँकी रकम अन्यत्र खर्च गर्ने गरी मूल्य तालिकामा जालसाजी गरेको पनि अनुसन्धानमा पुष्टि भएको छ। परिमार्जित तालिकामा कम वस्तुको मूल्य उच्च देखाउने र बढी वस्तुको मूल्य बढाउने गरी दोहोरो मापदण्ड अपनाएर प्राधिकरणलाई ठगी गरिएको पाइएको छ।
आयोगले प्रकरणमा संलग्न कर्मचारी, ठेकेदार कम्पनी र परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई विपक्षी बनाउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग भएको ठहर गरेको छ। अख्तियारले बिगो र जरिवानासहित कडा कारबाहीको माग गरेको छ।
