काठमाडौं । आज नेपालसहित विश्वभर १३७औँ अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ । सन् १८८६ मा सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ भन्ने नारासहित यो दिवस मनाउने परम्परा रहँदै आएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दिवसका अवसरमा देशभर रोजगारदाता, श्रमिक तथा अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागितामा विविध कार्यक्रम आयोजना गरेको जनाएको छ । श्रमिकको हकअधिकार, न्यूनतम पारिश्रमिक, जीवनस्तर सुधार, तथा अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय रूपमा सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न श्रमिक नेताहरूको सम्मेलनको निर्णयअनुसार सन् १८९० देखि हरेक वर्ष मे १ मा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । नेपालमा भने विसं २००७ मा विराटनगर मजदुर आन्दोलनपछि यसको सुरुआत भएको इतिहास छ । विसं २०४६ पछि सरकारले यस दिन सार्वजनिक बिदा दिन थालेको हो ।
दिवसलाई श्रमिकहरूले आफ्ना अधिकार सुनिश्चित गर्न दबाब दिने अवसरका रूपमा लिने गरेका छन् । पछिल्ला दशकहरूमा सरकारले औपचारिक रूपमा कार्यक्रम आयोजना गर्दै श्रमिक हितका नीति र कार्यक्रमहरू अघि बढाउँदै आएको छ ।
सरकारका अनुसार नेपालमा श्रम कानुन कार्यान्वयन, सामाजिक सुरक्षा, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन तथा श्रमिक अधिकार संरक्षणमा सुधार हुँदै आएको छ । श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली, २०७५ कार्यान्वयनमा रहेको र आवश्यक संशोधनका लागि तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हाल नेपालमा न्यूनतम पारिश्रमिक रु १९ हजार ५५० निर्धारण गरिएको छ भने प्रत्येक दुई वर्षमा यसको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा करिब २९ लाख श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन् ।
नेपालबाट ठूलो सङ्ख्यामा श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्, जसले अर्थतन्त्रमा विप्रेषणमार्फत महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न दीर्घकालीन योजना अघि बढाएको जनाएको छ ।
प्रविधिको तीव्र विकाससँगै श्रम बजारमा नयाँ चुनौतीहरू देखापरेका छन् । बढ्दो श्रमशक्तिलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने विषय चुनौतीपूर्ण बन्दै गएकाले सरकार तथा सरोकारवालाहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ ।
यसैबीच, सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त सीप, अनुभव र पुँजीलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको पनि जनाएको छ ।
