काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालका लागि आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २.३ प्रतिशतसम्म सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको ४.६ प्रतिशतको वृद्धिदरको तुलनामा घट्दो संकेत हो । रिपोर्टअनुसार, मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व र गत भदौको आन्तरिक आन्दोलनका कारण अर्थतन्त्रमा दबाव बढेको छ ।
विश्व बैंकका अनुसार पुनर्निर्माण काम, जलविद्युत परियोजनाहरूको निरन्तर विस्तार र २०८४ सालमा हुने प्रदेश तथा स्थानीय निर्वाचनसँग सम्बन्धित उपभोगका कारण आगामी आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा वृद्धिदर ४.४ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अपेक्षा छ ।
प्रतिवेदनले सुस्त पर्यटन गतिविधि, उच्च यातायात खर्च र आपूर्ति शृङ्खलामा सम्भावित अवरोधका कारण सेवा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने उल्लेख गरेको छ । मध्यपूर्वको द्वन्द्वले पर्यटक आगमन र विप्रेषणमा कमी ल्याएर समग्र आर्थिक गतिविधिलाई सुस्त बनाउने जोखिम देखिएको छ ।
यद्यपि, फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछिको राजनीतिक स्थिरता, समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन, पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति र संरचनागत सुधारले निजी लगानी र आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने विश्व बैंकको अनुमान छ ।
डेभिड सिस्लेन, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन निर्देशकले भने, “नेपालको आर्थिक उत्थान निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुने वृद्धिमा निर्भर रहनेछ। त्यसका लागि व्यावसायिक वातावरण सुधार, आधारभूत पूर्वाधार विकास र प्राथमिक क्षेत्रहरूको समर्थन आवश्यक छ ।”
विश्व बैंकको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ दक्षिण एसियाली आर्थिक परिस्थितिको अर्धवार्षिक विश्लेषण हो । पछिल्लो अध्ययनले क्षेत्रीय औद्योगिक नीति र ऊर्जा बजारमा अवरोधका कारण सन् २०२६ मा दक्षिण एसियाको वृद्धिदर ६.३ प्रतिशतमा घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । तर, सन् २०२७ मा यो ६.९ प्रतिशतमा फर्किने अपेक्षा गरिएको छ ।
