काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको इन्धन सुविधामा उल्लेखनीय कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । इन्धन अभाव र बढ्दो आर्थिक दबाबलाई मध्यनजर गर्दै यो निर्णय लागू गरिएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेका हुन् । मन्त्रालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा तीव्र वृद्धि, आपूर्तिमा आएको कमी तथा चालु आर्थिक वर्षमा अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्दा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता आवश्यक देखिएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को व्यवस्था अनुसार मन्त्रालयले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ संशोधन गर्दै इन्धन सम्बन्धी प्रावधान परिमार्जन गरेको हो ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीहरूले पाउँदै आएको १२५ लिटर इन्धन घटाएर ७० लिटरमा सीमित गरिएको छ । त्यस्तै, सहसचिव स्तरका कर्मचारीहरूको सुविधा १०० लिटरबाट घटाएर ५० लिटरमा झारिएको छ ।
मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीहरूको इन्धन सुविधा भने यथावत रहने जनाइएको छ ।
केन्द्रीय स्तरका कार्यालयहरूमा सञ्चालन हुने ‘पुल सवारी साधन’का लागि उपलब्ध इन्धन पनि घटाइएको छ । ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयहरूले अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन्, जुन यसअघि क्रमशः ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल थियो । सोही दर थप कर्मचारी भएका कार्यालयहरूमा पनि लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि मासिक १२ लिटर पेट्रोल उपलब्ध हुँदै आएकोमा अब ८ लिटर मात्र प्रदान गरिनेछ ।
सरकारले खर्च कटौतीमार्फत अर्थतन्त्रलाई दबाबबाट जोगाउने प्रयासस्वरूप यो निर्णय गरिएको जनाएको छ ।
